२४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् साँसद डा डिला संग्रौलाले आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काममामात्र भएको आरोप लगाएकी छन् ।
१. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ताको शीर्षक खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् । किनभने अहिलेको विषम परिस्थितिमा मितव्ययीता र पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो । हामीसँग आयका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । बेरोजगारी बढेको हुँदा सम्पूर्ण उद्योगधन्दाहरु बन्द अवस्थामा छन् । विश्वमा फैलिएको महामारीले गर्दा गरिब, असहाय व्यक्ति तथा श्रमिकहरु लकडाउनले गर्दा रोगले भन्दा भोकभोकै मर्ने परिस्थिति छ ।
२. नेपालमा श्रमिकको सन्दर्भमा कानून तथा कार्यक्रम श्रमिकमैत्री हुन सकेको छैन । कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकबाट पनि वञ्चिन हुनुपरेको छ । श्रमिकप्रति उद्योग प्रतिष्ठानहरुको मैत्रीपूर्ण व्यवहार छैन । सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा उल्लेखित केवल सैद्धान्तिक कुराले मात्र श्रमिकको हित कसरी गर्न सकिन्छ ?
३. आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्तविक श्रमिकको हित गर्नुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम मात्र भएको छ । यसले न त उत्पादन नै बढ्छ न त वास्तविक श्रमिकहरुले आत्मनिर्भर भै स्वरोजगारको बाटो अगाल्न सक्दछन् । यसले अनियमितता बढाउँदै काम गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मात्र ११ अर्ब ६० करोडको बजेट यसपालि छुटाइएको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष जस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
४. श्रमिकलाई यस वर्ष पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । चालु आ।व।मा सरकारले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा १० लाख रुपैयाँसम्म वाणिज्य बैंकहरु मार्फत ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो लिन श्रमिक सफल हुन सकेनन् । उनीहरुलाई ऋण लिनको लागि सरल प्रक्रिया नबनाइनुले त्यसको प्रभावकारित अत्यन्न न्यून भयो । यसपालिको कार्यक्रम पनि कतै त्यसको निरन्तरता हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
५. नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थाको कर्डाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो तर किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? त्यसमा पनि भारतीय कामदारले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने विषय उठ्दा सरकार मौन रहँदै आएको छ । के यो नेपाली श्रमिकलाई झुक्काउने नीति हो की सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? सरकारले अहिलेसम्म भारतमा रोजगारीका गएका नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि रोजगार दिने नीति र कानूनमा समेट्न सकेको छैन किन ?
६. बजेटले सीप विकास तालिममा जोड दिएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर ती तालिम दिने भन्ने कार्यक्रम सर्टिफिकेट बेच्ने कार्यक्रम मात्र त हुँदैन ? तालिम लिएपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?
७. श्रमिकहरुले उत्पादन गरेका वस्तु वा सामानहरुको बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्दछ । बिचौलियाले खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी श्रमिककै सहकारी वा कुनै सरकारी÷अर्धसरकारी निकायले यसको नेतृत्व लिने व्यवस्था स्थानीय निकायले मिलाउनुपर्छ ।
८. अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वउद्यम गर्ने हरेक श्रमिक÷किसान सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आबद्ध हुन सक्छन् ? जसबाट भविष्यमा श्रमिक÷किसानलाई पेन्सन वा उपदान मिल्न सकोस् । यो रकमले काम गर्न नसक्ने उमेर वा परिस्थितिमा उनीहरुको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसको खाका सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।
९. श्रम तथा रोजगारीलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ तर रोजगारी दिन नसक्दा बाध्य भै हाम्रा नेपालीहरु विदेशीन पुगेका छन् । कोरोनाको महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई सरकारले स्वदेश ल्याउँदै गर्दा आउने हवाइ खर्च, क्यारेन्टाइनमा बस्ने खर्च, सबै सम्बन्धितले व्यक्तिले नै तिर्नपर्ने हो भने सरकार के को लागि हो ? जसले तिर्न सक्दैन ती नेपालीलाई स्वदेशमा सरकारले न ल्याउने त ? त्यसो भए सरकारलाई किन अविभावक भन्ने ?
अर्थ मन्त्रालय
अर्थमन्त्रीले केही वस्तुमा करको दर वृद्धि गर्नुभएको छ । तर रासायनिक मल र विद्युतीय बाहनमा कर वृद्धिले अर्थमन्त्रीको नियतमा नै शंका उठेको देखिन्छ । एकातर्फ किसानलाई राहत दिने कुरा गर्ने अर्कोतर्फ रासायनिक मलमा कर वृद्धि गर्दा अर्थमन्त्रीले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तै विद्युतीय बाहनामा कर वृद्धिले वातावरण प्रदूषणप्रति उदासिन मात्र देखाउँदैन यसले नेपालको जलस्रोतको उपयोग प्रति सरकारको नीतिप्रति नै शंका उत्पन्न गर्दछ । यस्तै चकलेटमा घटाइएको करको अर्थ के छ ? नेपाली किसानको दूध खेर गइराखेको बेला आयातित चकलेटमा कर वृद्धि गरेर नेपाली चकलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो यो उल्टो बाटो किन ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयः
१. यो सरकार आएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने थुप्रै प्रयास गर्दै आएको छ । कहिले मिडिया विधेयक ल्याएर, कहिले पत्रकारहरुको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ ।
२. बजेटमा डिजिटल स्वतन्त्रता, इन्टरनेट साक्षरता जस्ता विषय समेटिएको छैन ।
३.बजेटमा अनलाइन पत्रिकाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ तर त्यस्तो विज्ञापन सरकारको गुणगान गाउने अनलाइनलाई मात्रै हो कि ? साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने अनलाइनहरुलाई पनि हो ? सरकारले स्पष्ट पार्नु प¥यो ।
४. सरकारले हुलाक प्रणालीको पुनःसरचना गर्ने भनेको छ । बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा अझै पनि हुलाक सेवाको महत्वपूर्ण स्थान छ तर हाम्रो हुलाक सेवा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालय
कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा आउँदो वर्ष मै हामीहरु कृषिमा पूर्णरुपमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि बजेटमा दीर्घकाल मात्र नभएर अर्को वर्ष नै प्रतिफल दिने र खाद्यान्न आयात गर्न नपर्ने तरिकाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो ।
