२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा साँसद डा डिला संग्रौलाले मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतमा बिभिन्न टिप्पणी गरेकी छन् ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको बारेमाः
१. राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पुनः पुनरावृत्ति भएको छ । तर यस कार्यक्रमले विपन्न एवं वञ्चितीमा परेका महिलाहरुको यसमा पहुँज हुँदैन भने कसरी उनीहरुले रोजगारी पाएर उद्यमशील बन्दछन् ?
२. सदाको लागि बालश्रमको अन्त्य गर्ने भनिएता पनि होटल, रेष्टुरेण्ट, सार्वजनिक यातायात, इँट्टाभट्टा लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमको शोषण भएको अवस्था छ । सडक छाप बालिका जताततै छन् । यो त केवल सरकारको देखाउने दाँत मात्र भएन र ? बाल शोषण गर्नेलाई कारवाही कहाँ भएको छ ?
३. महिला माथिको लैंगिक विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, दाइजो बोक्सी, छाउपडी प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह अझै रोकिएको छैनन् । क्वारेन्टिनमा नै महिलामाथि बलात्कार भै रहेको छ । यसलाई रोक्न खोइ त विशेष कार्यक्रम ?
खानेपानी मन्त्रालयबारेमा
९४ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पु¥याउने भनिएको छ तर नेपाली जनताले अहिले पनि शुद्ध खानेपानी पाएको छैन । मेलम्ची खानेपानी काठमाठौँमा वितरण गरिने भनिएता पनि खोई अहिलेसम्म छाटकाट छैन केवल नाराले मात्र जनतालाई कति दिन झुक्याउने हो ?
भूमिव्यवस्था तथा सहकारीको बारेमा
१. भूमिहिन दलितलाई पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने भनी दलित आवास कार्यक्रम सरकारले ल्याइएको भएता पनि यो केवल कागजी घोडा मात्र भएको छ, न दलितको पहिचान छ, न त आवास नै बनेको छ, जनता झुक्याउने बाहेक के छ र ?
२. बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भनिएता पनि सरकारले अहिलेसम्म कुन तहमा कति बाँझो जमिन छ भनेर तथ्यांक नै जुटाउन सकेको छैन । जनतालाई किन गुमराहमा राखेको ?
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१. युवा तथा नवप्रवर्धन केन्द्रहरु स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै युवा परिचालनको कुरो पनि छ । यस्ता केन्द्रहरु कसले, कसका लागि सञ्चालन गर्ने हो ? स्पष्ट छैन, त्यसलै यो आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने कार्यक्रम मात्र हो ?
