कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय सरकारको प्राथमिकता

२३ जेठ, लमही । दाङका स्थानीय तहले कृषिमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेका छन् ।

कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरुका लागि यहाँका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ का कारण भारतलगायत विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका युवा यतिखेर आफ्नो घर फर्कने क्रममा छन् । भारतबाट दैनिक हजारौँ फर्किरहेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना तय गर्ने जनाएका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसँग पालिकाले युवालाई तरकारीखेतीमा अनुदान दिन विभिन्न योजना माग गर्ने बताए ।

त्यसैगरी कृषिमा अनुदान दिने, विदेशबाट फर्किएकाहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी अनुदान दिने, बाँझो जग्गा खेतीका साथै विभिन्न आयोजनामा काम लगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने जानकारी उनले दिए । त्यस्तै लकडाउनको समयमा श्रम बैंक स्थापना गरी श्रमलाई खाद्यान्नसँग जोडेको उपमहानगरपालिकाले अहिले पनि रोजगारीका अवसर दिने भनिएको छ । केन्द्र प्रदेश र पालिकाका विकास निर्माणका साथै सरसफाइ कार्यक्रमलाई रोजगारसँग जोडेको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बाँझो जमिन राख्नेलाई कारवाही गर्ने यसअघि नीति लिएको उपमहानगरपालिकाले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै भूमि बैंकको कार्यक्रम ल्याउने र बैंकमार्फत भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने होकी भन्ने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जेठ अन्तिमसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी तयारी गरेको जनाएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि कृषि, रोजगारका साथै स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले जानकारी दिए । उनले अहिलेको जल्दोबल्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने बताए । “हाम्रो पनि पहिलो प्राथमिकता कृषि, रोजगारी सिर्जना र स्वास्थ्य नै हुनेछ, त्यसका लागि के–के गर्ने भन्ने तयारीमा हामीहरु छौँ”, उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले अहिलेको महामारीसँग लड्न र पछि आउन सक्ने खाद्यान्न सङ्कटलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताए । उनले पछिल्लो अवस्थामा करिब दुई हजार बढी श्रमिक नगरमा आएको र उनीहरुलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूहरुको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि जेठको अन्तिम सातामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्र केसीले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाम र राहतका साथै कृषिमा रोजगारी सिर्जना आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘‘स्वास्थ्य, कृषिमा रोजगारीका साथै शिक्षा नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ”, उनले भने । उनले विदेशिएका युवालाई आयआर्जनका लागि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा लागेको बताए ।

उनले हाल नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका लागि जनप्रतिनिधिहरु छलफलमा लागेको भन्दै असारको पहिलो हप्ता ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाले पनि यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काम शुरु भएको जनाएका छन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् ।