जातीय बिभेद हटाउन कथित उपल्लो जातकाले जागरुपता देखाउन जरुरी

प्रकाश तिरुवा/ कानूनी रुपमा नेपाललाई छुवाछुत निशेध गरेको ५७ वर्ष वितेको छ भने सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ को समर्थक राष्ट्र बनेको ४९ वर्ष वितेको छ ।  यसका साथै नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त भएको १४ वर्ष पुरा भएको छ तर बिडम्पना अझै पनि नेपालमा छुवाछुत जस्तो कुरिती अझै प्रचलनमा छ । त्यति मात्र होईन छुवाछुत मुक्त भएको १४ वर्षमा १७ जनाले जातकै आधारमा ज्यान गुमाउनु परको छ । आजको २१ औँ शताब्दिमा पनि अझै मान्छेले जातकै आधारमा विभिन यातना सहनु परेको छ ।

आज मुलुकमा समाजवादउन्मुख भनिएको र विश्वकौ उत्कृष्ट भनिएको संविधान हामिसंग छ । दलितसंग सम्बन्धित तमाम राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय लिखित दस्ताबेज छन् तर यी सबै औपचरिकतामा मात्र सिमित छन् । दलितसंग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरु छन् तर यि सबै संयन्त्रको काम कथित दलितका नाममा व्यापार गर्नु मात्र हो । अझ रमाईलो कुरा त यो छ कि जुन समुदायको वृति र विकासका नाममा तमाम राजनीति हुन्छ र त्यही राजनीतिको नाममा सिमित व्यक्तिले फाइदा लिएका छन् तर अपसोच उनीहरु पनि आफु आएको वर्ग र समुदाय कुन हो भन्ने बिर्सिएर आफ्नो स्वार्थ परिपुर्तिमा लागेका छन् । अर्कातिर कानून कार्यान्वयन गराउने राज्य उदासीन हुँदा जातीय विभेद र त्यसबाट सिर्जित अपराध भने कम हुन सकेको छैन ।

मुलुकलाई विश्व माझ चिनाउने एउटा समुदाय अझ पनि जात, धर्म, प्रथा र परम्पराका नाममा राज्यको मुल प्रवाहमा आउन सकेको छैन । यसरी एउटा समुदाय राज्यको मुल प्रवाहमा नआउनाले समग्र राज्यको प्रतिष्ठा माथि आँच आउछ । यति मात्र होइन विश्व समुदाय माझ नेपालको साग खस्किन्छ । वर्तमान विश्वमा हरेक प्रकारका विभेदलाई निर्मुल पार्न विभिन्न निकायहरु सक्रिय छन् तर यी तमाम निकायले नि तार्किक रुपमा काम गरेको देखिएन । यसको मुलभुत समस्या भनेको नै वर्ग पहिचान हो । अझ नेपाल जस्तो बहु बाहुल्य देशका लागि वर्ग पहिचान एउटा चुनौति पूर्ण कार्य हो । जो सिमित स्रोत र साधनमा आधारमा गर्न सकिएन । यी तमाम चुनौतीबाट पार पाउन नेपालले सामाजिक रुपान्तरण सहितको सामाजिक पुर्नसंरचना गर्न जरुरी छ ।

कायम सवाल जवाफ, आझ पनि एउटा तपका अझै भन्ने गर्छ कथित दलितलाई राज्यले तमाम सेवा सुविधा दिएको छ तर अपसोच दया लागेर आउछ हामीले शिक्ष्राका नाममा खालि प्रमाण–पत्र मात्र लिएका रहेछौं भनेर । किनकी आजको युवा जातकान आधारमा आफुलाई कथित उपल्लो दर्जाको सम्झिन्छ, उसमा मानवियता छैन । उसलाई समाजले अहंकार र उचनिचको व्यवहार गर्न सिकाएको छ । उसलाई यो थाहा छैन मैले एउटा समुदायलाई सयौंदेखि विभेद गरे भनेर ? तसर्थ यस प्रकारका सोचको अन्त्य गर्न राज्यले सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । राज्यको कम्जोर उपस्थितिले गर्दा आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन हुन सकेको छैन । जसरि जातीय छुवाछुत उन्मुलनका लागि कथित दलित आतुर छन् । त्यसरि नै कथित उपल्लो जातका भनाउदाले जागरुपता देखाउन जरुरि छ । आज अमेरिकामा एउटा अश्वेत मारिएपछि लकडाउनका बाबजुद त्यहां मात्र नभई बर्लिन, लन्डन र टोरेन्टो लगायत संसारभरका विभिन्न ठूला शहरहरुमा प्रर्दशनकारीहरु ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर अर्थात अश्वेतको जीवनले अर्थ राख्दछ भन्दै चिच्याएका छन् ।

त्यति मात्र होइन Social Networking site twitter ले समेत जातीय भेदभाव र हिंसा विरुद्ध उभिदै आफ्नो कभर फोटो कालो बनाएको छ । तर हाम्रो संवेदनशिलतालाई भने जातीवादले कतिसम्म थिचेको छ, रुकुम पश्चिममा घटेको घटना माथिको प्रतिक्रियाले प्रस्ट देखाउंछ । यति मात्र होइन अझै हामी भन्दै छौं। जातकै कारण ज्यान लिइएको हैन ? के सामाजिक मुद्धाको सामुहकरण हुन युरोप, अमेरिका कै नागरिक हुनुपर्छ ? कि त देश काल र परिस्थिति अनुसार घटनाको सामुहिकरण हुन्छ । तसर्थ यस प्रकारका सामाजिक विकृति अन्त्यको लागि सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । जबसम्म कथित उपल्लो जातका भनाउँदाको यसमा सहभागिता हुँदैन तब सम्म सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुदैन र राज्यले नि यस प्रकारका समस्याको सम्बन्धमा दिवसमा मात्र सिमित नगरेर सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा जोड दिदै मौजुदा कानून, ऐन नियमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको १४ वर्ष वित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र भेदभाव हटन सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हटन नसकेको हो । राज्यका तर्फबाट एक दिन दिवसका रुपमा मात्र मनाउदा यसको प्रभावकारीता कम छ जसका कारण छुवाछुत जस्तो अमानविय तत्वले एउटा मानव समुदायलाई नै अमानविय व्यवहार गर्न प्रेरित गरेको छ तसर्थ मोफसल केन्द्रित राज्यका गतिविधि समग्र राज्यमा हुन जरुरी छ । दिवसलाई औपचारिकतामा मात्र लिएको पाइन्छ, एक दिनमात्र दिवस मनाउने त्यसपछि राज्यका कृयाकलाप शुन्य प्राय हुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत औपचारिकतामा सिमित भएको हो । जातीय भेदभाव अन्त्य गरौं, जन्मजात ठूलो सानो हुने परम्परा अन्त्य गरौं ।