२० जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनसहित परीक्षणको दायरा बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रदेशसभामा आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश सदस्यले क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा सङ्क्रमण झन् बढ्न सक्ने बताउँदै त्यसको उचित व्यवस्थापनसहित परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य कोपिला बोहोराले लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको बताए । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गर्दै उनले क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापनसँगै आइसोलेशनलाई सेवासुविधा सम्पन्न बनाउन आग्रह गरे। सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुग्ने गरी सुरक्षित तवरबाट चाँडो पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे।
अर्का सदस्य रामबहादुर गुरुङले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सकेमा हामीले रोजगारीका लागि विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्था नरहने बताउँदै रोजगारी गुमेर आएका नेपालीलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे । सदस्य ललितकला गुरुङले विद्यालयमा बनाइएका क्वारेन्टिन कतिको सुरक्षित छन् त्यसतर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य भएको बताए । घोषित कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने किसिमले कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उनले बताए ।
सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले बन्दाबन्दीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको बताउँदै जनतालाई आशाको दियो चम्काउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे । दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक हरेक वर्ग समुदायलाई समेट्दै नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएको उनको भनाइ थियो ।
सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले कोरोनाले मुलुक थिलोथिलो भएको बताउँदै पहिलो प्राथमिकता सर्वसाधारणको स्वास्थ्योपचार तथा राहत हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताए । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र भूमिहीन सुकुम्वासीका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।
सदस्य दिलमाया रोक्कामगरले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरालाई जोड दिइएको बताउँदै विकास निर्माणलाई गति दिने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताए । उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिँदै सरकारले सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको विकासलाई स्पष्ट उल्लेख गरेको उनको भनाइ थियो ।
सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले विगतका वर्षका कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित बन्दै जानाले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको बताए । भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्योबारे जानकारी आउनुपर्ने बताए । अमूर्त खालका कार्यक्रमले जनतामा भ्रम मात्रै छाउने गरेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम विभेदपूर्ण रुपमा वितरण गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए ।
सदस्य राजीव पहारीले पूर्वाधार विकासका विगतको समीक्षासहित आगामी दिनमा गर्ने कामबारे नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताए । यसबीचमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उनले आधारभूत तहका जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए । कोरोनाका कारण विकास निर्माणका गति रोकिएको उनको भनाइ छ । सरकार रोग र भोकले कोही मर्न नदिने गरी क्रियाशील बनिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
