पु.समाचार

प्रदेश वनको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त

२० जेठ, विराटनगर । प्रदेशसभाको बैठकमा ‘प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल आज समाप्त भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम अघिल्लो अधिवेशनमा पेश भएको सो विधेयकमाथि चालू अधिवेशनमा १७ जना सांसदले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतले विधेयकलाई सुदृढ र सबल बनाउन सांसदहरुबाट आएका सुझावलाई ग्रहण गरिने बताए । यो विधेकयले वनको विकास गर्ने, प्रदेशमा हरियाली बढाउने र वन पैदावरमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यस विधेयकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासालाई समेट्न यसको दफावार छलफलमा लैजाने भन्दै निजी वनका धनीहरुलाई काठ बेचबिखन गर्न कुनै बाधा नपुग्ने धारणा राखे।

प्रदेश नं १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दफारवार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४९१०९ख० बमोजिम सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेको थियो ।

यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सभासदहरुले गरिब, विपन्न, असहाय र रोजगार गुमाएको मानिसहरुलाई पुनः राहत वितरण गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन रोक्नुपर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न र उनीहरुलाई जमीनमा स्वामित्व ग्रहण गराउन सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायतका विषयमा सरकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा सभासदहरु जयराम यादव, कला घले, चुमनारायण तवदार र विमल कार्कीले बोलेको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते अपराह्न ३ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।