मधेस केन्द्रीत दलमा लागेका डा भट्टराईको रुवाबासीः भन्छन्,‘म जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिमा छैन’

२० जेठ, काठमाडौं । संघीय समाजबादीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले राज्य पुनःसँरचनाको मुद्दा मधेसको मात्र हो ? लोकपाल कुनै जातिरक्षेत्रका निम्ति हो ? संवैधानिक अदालत, गोरखा सैनिकलाई नागरिकता जातीय मुद्दा हो ? प्रश्नै प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
पुर्ब प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा बाबुराम भट्टराईले आफूलाई लागेको जातीय रक्षेत्रीय राजनीतिगरेको मुद्धाका बिषयमा प्रतिकृया स्वरुप उक्त प्रश्नहरु तेस्र्याएका छन् । उनले साउनमा आँखा फुटेको गोरूले सधैं हरियो देख्छ रे! जनता समाजवादी पार्टी र उसले दर्ता गरेको विधेयकलाई केही मानिस र मिडिया क्षेत्रीयरमधेसी भन्दैछन्! भनेर मिडियामाथी पनि आक्रोस पोखेका छन् ।
नेकपा माओबादीबाट भूमिगत राजनीति गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका डा भट्टाई नयाँ शक्ती, संघीय समाजबादी हुँदै पछिल्लो समय जनता समाजबादी दलमा छन् । केहीबर्षमा नै धेरै पार्टी परिवर्तनको आरोप समेत खेपेका उनी नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रको एकीकरण भएर नेकपा बन्दा उक्त पार्टीमा समाहीत हुनै लागेका थिए । जातीय पहिचानको बिषयमा माओबादीजनयुद्धै समयदेखी बोलीरहेका उनी पछिल्लो समयमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिरोध गरेपछि आलोचित हुन थालेका छन् ।

भारतले मिचेको उक्त भूमि नेपालको नक्सामा समाहित गर्ने नेपाल सरकारले निर्णयमात्र गरेन उसले नक्सासमेत सार्बजनिक गार्यो । नेपालको नक्सामा समाहित भईसकेको उक्त नयाँ नक्सालाई संबिधान संसोधन गरि दुई तिहाई मतबाट पास गरि निशाना छाप बनाउनुपर्ने मान्यता अनुसार दर्ता भएको सरकारको तर्फको संबिधान संसोधन बिधेयकको उनले खुलेर समर्थन नजनाएपछि उनको सामाजिक सञ्जालमा बिरोध हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतले संबिधान संसोधनका पक्षमा खुलेर सरकारलाई समर्थन जनाईसकेका छन् । कतिपयले त डा भट्टराईको राजनीतिमा सकिन थालेपछि रुवावासी सुरु भएको आरोप समेत लगाएका छन् । मधेस केन्द्रीत दलहरुसंग पार्टी एकीकरण गरेपछि जातीय र क्षत्रीय मुद्धामा लागेको आरोप समेतडा भट्टराईलाई छ ।

डा भट्टराईको फेसबुक स्टाटस्ः साउनमा आँखा फुटेको गोरूले सधैं हरियो देख्छ रे! जनता समाजवादी पार्टी र उसले दर्ता गरेको विधेयकलाई केही मानिस र मिडिया क्षेत्रीयरमधेसी भन्दैछन्! राज्य पुनःसँरचनाको मुद्दा मधेसको मात्र हो ? लोकपाल कुनै जातिरक्षेत्रका निम्ति हो ? संवैधानिक अदालत, गोरखा सैनिकलाई नागरिकता जातीय मुद्दा हो ?