मनोमानी निर्माणमा पुर्ण प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ

दीपक सञ्जेल / नेपालमा २००७ साल देखी हालसम्म धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था संरचना र पात्रहरु परिवर्तन भए । तर शासन पद्दती विकास योजना निर्माण र कार्यनवयनको तौरतरिका खासै परिवर्तन भएको छैन । विकास निर्माणमा मौलिकता र विज्ञताको अभाव देखिन्छ । समृद्धीको नारालाई मुख्य अवरोध नै यही हो । यदी हामी समृद्धी चाहान्छौं भने हाम्रो विकासको पथ परिवर्तन गर्न जरुरी छ । वास्तविक खोज र अनुसन्धान विनाको विकासको प्राथमिकता निर्धारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट निर्माणले अपेक्षाकृत नतिजा प्रदान गर्दैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बर्षेनी आउँछ बजेट पनि बर्षेनी आउँछ तर के आउँछ के आउँछ । विकासको नतिजा जस्ताको तस्तै छ । उही व्यक्ती पटक पटक सरकारको प्रमुख बन्छ विभागिय मन्त्री बन्छ तर आजसम्म विकास निर्माणमा सफलता पाउन सकेको छैन । यो आम जनताको मुल्याङ्कन र बुझाई हो । प्रत्यक पटक व्यक्ती असफलता हातपार्न कार्यकारी पदमा पुगेको हुन्छ । यो तितो यथार्थलाई चिर्न यउटा सानो प्रयास नै काफी हुन्छ ।

देशको समग्र आम्दानीको दिगो बृद्धी गर्न आन्तरिक राजश्वका क्षेत्र पहिचान र विकास गर्नु जरुरी छ । जबसम्म श्रोत जुटाउन सकिदैन र शुन्य भ्रष्टचारको अवस्था श्रृजना हुँदैन तवसम्म विकास निर्माण पनि सम्भव छैन । मैले यहाँ उठान गर्न खोजेको विषय यो होईन । श्रोत साधनको सडक खानेपानी सिंचाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी समुचित प्रयोगको गर्न सकिएला भन्ने विषयलाई मात्र उठान गर्न खोजेको छु ।यी क्षेत्रहरुको पुर्वाधार विकासमा ठूलो महत्व रहेको केही गर्ने सम्भावना व्यापक रहेको हामीले प्रत्यक बर्ष धेरै गर्न खोजेको तर प्रत्येक वर्ष चरम असफलता प्राप्त गरेका क्षेत्रहरु हुन् । यी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नु विकास निर्माणमा ठूलो सफलता प्राप्त हुनु हो ।

आशा गरौं सम्पुर्ण राजनीतिज्ञ कर्मचारी विद्वान र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको चाहाना राष्ट्रिय विकास नै हो । यदी यसो भएमा मात्र मेरो विचारको सार्थकता हुनेछ । राज्य संघिय संरचनामा गईसकेको वर्तमान अवस्थामा संघियतालाई आत्मावाट स्विकार गरी केन्द्रिय सरकारले अधिकार प्रदेश र स्थानिय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न हिम्मत राख्नुपर्छ । यदी त्यसो नगरेमा हाम्रो महाभुलको सिकार हाम्रा भावी सन्तती बन्नेछन् र हाम्रो सम्झना तीनले गर्नुपर्ने कुनै औचित्य रहदैन । त्यसैले अहिलेको जस्तो ढुलमुले नभएर स्पष्ट शासन र राज्य व्यवस्थामा जान ढिलो भईसक्यो ।संबिधान प्रदत्त अधिकार प्रत्यक सरकारले उपयोग गर्नुपर्यो । अव पनि हामी संक्रमणकालमा छौं वा संघियता सिक्दैछौं भनी जनतालाई ढांट्न राजनीति वा प्रशासनले पाउदैन । राज्य संरचना कसैलाई सिक्न बनाएको पाठशाला हैन । सिक्न चाहानेले शिक्षण संस्था वा अनुसन्धान केन्द्र धाउनुपर्छ र राज्यको महत्वपुर्ण स्थान ओगटेर बस्न मिल्दैन । चाहे त्यो राजनीतिज्ञ वा प्रशासनविद किन नहोस आफैं जिम्मेवारीवाट अलग भई क्षमतावानलाई त्यहाँ आउन बाटो प्रसस्त गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ ।प्रत्यक ब्यक्तिले त्यती मात्र जिम्मेवारी लिउँ जति आफ्नो क्षमता छ । अब आजको विषयमा प्रबेष गरौं ।

यातायात पुर्बाधार निर्माणको स्पष्ट नीति खाका र लक्ष निर्धारण गर्नुपर्छ । संघियतामा रेलवे र सडक तीन प्रकारका हुन्छन्, राष्ट्रिय सडक, प्रादेशिक सडक र स्थानिय सडक । राष्ट्रिय सडक संघिय सरकारले, प्रादेशिक सडक प्रदेश सरकारले र स्थानिय सडक स्थानिय सरकारले पहिचान र लगानिगर्नुपर्छ। यस्ता सडक र रेलमार्ग हरु पहिचान गर्न प्रत्येक तहको सरकारले तत् तत् तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग लिई आवस्यकता पहिचान गर्न सक्छ भने विज्ञहरुलाई उपयोग गरी सम्भावना पहिचान गर्न सक्छ । ती बाहेक मनोमानी सडक निर्माणमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ । डोजरे ईन्जिनियर उपयोग गरी सडक निर्माणलाई पुर्ण प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनले विकासका गती परिवर्तन होला व्यवस्थापनमा सुधार होला तर सडक मार्ग निर्माणको स्थान र प्राथमिकता परिवर्तन हुनुहँदैन । समग्र सडक नीति सबै दल विशेषको साझा नीति हुनुपर्छ । राजनीति र विकासलाई अनावस्यक गिजोल्नु हुँदैन ।

सिंचाई र खानेपानि दुई प्रकारका हुनसक्छन्, प्रदेशिक र स्थानिय । प्रादेशिक आयोजना पहिचान र निर्माण प्रदेश सरकारले र स्थानिय आयोजना पहिचान र निर्माण स्थानिय सरकारले गर्नुपर्छ। निर्माण पुर्व आयोजना पहिचान महत्वपुर्ण हुन्छ । सडक मार्ग जस्तै गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानिय सरकारले आयोजना पहिचान गरी प्रादेशिक र स्थानिय नीति र खाका र प्राथमिकता निर्माण गर्न सक्छन् । ती बाहेक मनोमानि निर्माणमा पुर्ण प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ ।

सरकारको पुर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको विध्यालयलाई स्थानिय सरकारले आधारभुत तहसम्म र प्रदेशिक सरकारले माध्यमिक तहसम्म पुर्ण व्यवस्थापन गर्नसक्छ। यसका लागि कसैलाई हारगुहार गरीनु ती सरकारको असक्षमता हो । त्यस्तो असक्षम नेतृत्व र व्यवस्थापक जनतालाई चाहिदैन । नीश्चित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई संघिय सरकारले अनुदानमा कटौती र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई शैक्षिक अनुदान थप गर्न सकिन्छ । स्थानिय र प्रदेश सरकारले निश्चित शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउन सक्ने विध्यालयका शिक्षकलाई ईन्सेन्टिभको ब्यवस्था गरी व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्छ । निश्चित योजना सहित शिक्षामा नीजिकरण अन्त्य गरिनुपर्छ । शिक्षकलाई अनुसन्धान बाहेक अन्य कुनैपनि अतिरिक्त सेवा वा जागिरमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दैनिक जीवनमा आईपर्ने सम्पुर्ण व्यवसायमा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दै माध्यमिक तहमा विध्यार्थी अनुतिर्ण नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनिवार्य आधारभुत शिक्षा र विध्यार्थीको चाहाना र देशको जनशक्ती आवस्यकता अनुसार माध्यमिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । यसका लागि स्थानिय र प्रदेश सरकारको सहायता लिएर संघिय सरकारले राष्ट्रिय जनशक्ति योजना निर्माण गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य पुर्वाधारलाई संघ प्रदेश र स्थानिय पुर्वाधार भनी विभाजन गरिनुपर्छ । आधारभुत स्वास्थ्य खोप र ईम्यूनाईजेसन स्थानिय सरकारको सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदेश सरकार र खोज तथा अनुसन्धान संघीय सरकारको जिम्मा हुनुपर्छ । प्रत्यक स्थानिय तहमा आधारभुत ल्याव प्रसुती सेवा र न्यूनतम एकवटा आईसियू सहितको आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने १५ सैयाको स्थानिय अस्पताल वनाउनुपर्छ ।न्युनतम पाँच जना मेडिकल अफिसरको सेवा स्थानिय अस्पतालमा हुनुपर्छ । प्रदेश मातहत रहनेगरी न्यूनतम् २०० सैयाको जिल्ला अस्पताल प्रत्यक जिल्लामा हुनुपर्छ । विशेषज्ञ सेवा सहितको जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम १० आई सि यू र भेन्टिलेटर सहित अत्याधुनिक ल्याव रहनुपर्छ । प्रत्यक प्रदेश मुकाममा १ वटा १५०० सैयाको प्रादेशिक नमुना अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ ।

संघीय सरकारको मातहतमा संघिय राजधानीमा १ वटा न्यूनतम् पाँचहजार सैयाको नमुना राष्ट्रिय अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्र रहनुपर्छ जसको मातहतमा प्रत्यक प्रदेशमा १र१ वटा अनुसन्धान केन्द्र रहनुपर्छ । विश्वविध्यालयको मातहत हुनेगरी प्रत्यक प्रदेशमा २र२ वटा शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिनुपर्छ त्यस्ता शिक्षण अस्पताल प्रदेश मुकाम भन्दा बाहिर निर्माण गरिनुपर्छ ।निश्चित योजना निर्माण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीजि लगानी अन्त्य गरिनुपर्छ । विशेसज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अफिसरलाई जिवन निर्वाह हुनेगरी आकर्षक सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ । अन्य विषयको अध्ययन र चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन समान शुल्कमा हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१ वर्ष सम्पुर्ण तह र सरकारका जनप्रतिनिधि मिलेर माथि उल्लेखित पुर्वाधार विकासको राष्ट्रिय खाका निर्माण गरौं । स्थानिय र प्रदेश जनप्रतिनिधि मिलेर मिहिनेत गरौं र प्रादेशिक पुर्वाधार विकास खाका निर्माण गरौं । स्थानिय जनप्रतिनिधि सकृय भएर स्थानिय पुर्वाधार विकास नीति निर्माण गरौं । पुर्वाधार विकासको राष्ट्रिय प्रदेशिक र स्थानिय प्राथमिकता सहितको खाका निर्माण गरौं ।पुर्वाधार विकासको नयाँ स्थानको आवस्यकता महशुस भएमा त्यस ठाँउमा लगानि गर्नुपुर्व पुर्वाधार विकासको खाकालाई माथिकै प्रकृयाबाट परिवर्तन गरेर मात्र लगानी गरौं । यसले राजनैतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनले विकास निर्माणमा अवरोध नहुने प्रणाली निर्माण हुन्छ । यसको सहायताले पुर्वाधार विकासका लागि कुन ठाँउमा कती रकम विनियोजन गर्ने भनी सरकारलाई स्पष्ट खाका निर्माण हुन्छ । कुन ठाँउमा कती रकम विनियोजन गर्ने बुद्धीबाट हेर्नुपर्छ । त्यो बुद्धि भनेकै योजना निर्माण हो । विकासको खाका निर्माण गर्न मेहेनत ज्यादा पर्छ । खान पिउन समेत कम समय उपलब्ध हुन्छ । राष्ट्रको सेवा गर्छु भनी राजनीति गर्नेहरुले यो स्विकार गर्नुपर्छ । संसद विकास कोषको भारी जनप्रतिनिधिले बोक्नै पर्दैन । नीति निर्माणमा निर्ढुक्क लाग्न सक्नुहुन्छ ।

संघीय सरकारले बजेट निर्माण गरी संसदमा प्रस्तुत गरिसक्यो । प्रदेश र स्थानिय सरकार बजेट निर्माणको कार्यमा व्यस्त छन् । परम्परागत सैलीलाई चिरेर यथार्थपरक बजेट निर्माण होस । जनता माननिय बनुन् प्रतिनिधि साधारण बनुन् । प्रशासकले जनतालाई नमस्कार गरुन सम्मान गरुन् । कार्यानवयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न सरकार सफल बनोस् । राजनीति र विकास एक आपसमा नगिजोलियोस् । सफलताको शुभकामना छ ।
लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।