पु.समाचार

दरबार हत्याकाण्ड अनि राजसंस्थाको अन्त्यपछि किन गणतन्त्र ठीक प्रमाणित भएन ?

सुरक्षा बस्नेत /आज जेठ १९ गते नेपालमा राजपरिवारको हत्याकाण्ड भएको स्मरण गर्नुपर्ने दिन । २०५८ साल जेठ १९ गते तत्कालीन महाराजधिराज वीरेन्द्र वीरबिक्रम शाहदेव, महारानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, निराजन वीर बिक्रम शाहदेव, श्रुति राज्यलक्ष्मी शाहदेव लगायतको हत्या भएको थियो ।

राजा वा राजसंस्थालाई बिष्णु भगवानको अवतारको रुपमा लिईने गरिएपनि राजसंस्थाको झण्डै पुरै वंश नै समाप्त हुनेगरी भएको हत्याकाण्ड नेपालमा राजदरबार हत्या काण्डको रुपमा लिईने गरिएको छ । दरबार हत्याकाण्डले बिश्वभर बस्ने नेपालीहरुलाई त्यसबेला स्तब्ध बनाएको थियो । धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरुले त्यसबेला कपाल काटेर राजाप्रति सम्मान गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री थिए । सभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा दरबार हत्याकाण्डको छानविन समिति बनाईएको थियो । त्यस समितिले युवराज दिपेन्द्रले कालो पदार्थ खाएर नकाब लगाई सबैको हत्या गरि आफूले आफ्नै हत्या गरेको प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको थियो ।

५२ सालमा भूमिगत भएको तत्कालीन माओबादीले बिरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका उनका भाई ज्ञानेन्द्र शाहले हत्याकाण्ड गरेको भन्ने आरोप लगाएको थियो भने बिश्लेशकहरुले भारतीय जासुसी संस्था ‘र’को डिजाईनमा हत्या भएको बताएक छन् । त्यसबेलाको रानाभाट प्रतिबेदनलाई जनताले नपत्याएपनि आधिकारीक भनेर इतिहासमा लेखिएको भने युवराज दिपेन्द्रले हत्या गरेको नै हो ।

त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि राजनीतिक रुपमा बिभिन्न उतारचढाबहरु आए, राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०५९ सालमा संसद भंग गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरे । त्यसैपछि तत्कालीन शक्तीसाली प्रजातान्त्रीक पार्टी नेपाली कँँग्रेस फुटको संघारमा पुग्यो । गिरिजा प्रसाद कोईरालाले प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवालाई कारबाही गरेपछि पार्टी फुटेको हो । देउवालाई प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको भन्दै तत्कालीन काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गरेका थिए । केही बर्षपछि काँग्रेस मिल्यो । त्यसकैबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रले तुलसी गिरि, कमल थापा लगायत राजाबादी नेताहरुलाई शक्तीमा ल्याएर नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायत ७ दलले भूमिगत माओबादीसँग १२ बुंदे सम्झौता गरे, त्यसै सम्झौताका आधारमा संसद पनि पुनःस्थापना भयो, राजसंस्था पनि समाप्त भयो ।

राजसंस्था समाप्त पार्न नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओबादी लगायतका दलहरुले भूमिका खेलेका थिए । तर विरेन्द्रसहितका राजपरिवारका सदस्यहरुको हत्या गर्नेको न खोजी हुन सकेको छ न त नेपाली जनताले ल्याएल्याएको गणतन्त्र राम्रो भनेर छाती पुकाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छ । राजतन्त्र राम्रो कसैले भन्लान, त कसैले गणतन्त्र राम्रो भन्लान त्यो फरक कुरा हो तर आम नेपाली जनताको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आम जनताका छोराछोरी बैदेशीस्क रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता कायम छ भने रेमिट्यान्स भित्र्याएर देश चलाउनका लागि भएपनि सरकारले उनीहरुलाई बिदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता भईसक्यो । मुलुकलाई झण्डै २० खर्ब ऋण भईसक्यो । राजनीतिक दलहरु ज्नताका लागि भन्दा आफ्नो, आफ्नो परिवारको, आफ्नो राजनीतिक दलको स्वार्थमा अडिने पुरानो चलन संस्थागत भईसक्यो । सिंह दरबारदेखी टोल सुधारसमिति सम्म भ्रष्टाचार संस्थागत भईसक्यो ।

माओबादी आन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, राजसंस्थाको अन्त्यको बारेमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भईसकेको छ । राजसंस्था हटाउँदा जनमत संग्रह नगरि हटाएको भन्दै एकथरीले राजसंस्थाको लागि जनमतसंग्रह गर्न माग परि गरिरहेका छन् भने गणतन्त्र ल्याउने ठेकेदारहरुले गजनालाई गणतन्त्र राम्रो हो भनेर प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । नेपालले छोटो समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन गरेपनि आर्थिक परिवर्तन भने गर्न सकेको छैन । त्यसको जिम्मा मुलुकको नेतृत्व गर्ने सवैले लिनैपर्छ । आखिर किन मुलुक समृद्ध हुन सकेन त ? किन नेपाली जनता सुखी र समृद्ध हुन सकेनन् त ? यो सम्पूर्ण ३ करोड नेपाली जनताको प्रश्न हो ।