सामाजिक सञ्जाल

निजी शैक्षिक संस्थालाई ठुल्दाई/सरकारीलाई सान्दाई मान्ने बजेट पार्टी नीति बिपरीतः पौडेल

१८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा भातृसंस्था राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सहसंसोजक रमेश पौडेलले सबै नेपाली जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताएका छन् । उनले, ‘निजी शैक्षिक संस्थाहरु व्यापारिक मक्सद्ले खोलिएका हुन् । यिनीहरुमा धेरै विधार्थीहरु आफुतिर तान्ने र बढी पैसा कमाउने स्वार्थ हुन्छ । अचम्म ! कसरी यिनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्छन् ? हुँदा–हुँदा अब निजी शैक्षिक संस्थाले सामुदायिक विधालयको शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कस्तो समाजवादको कल्पना हो यो ?’ भन्ने पश्न गरेका छन् ।

नेकपाका युवा नेता समेत रहेका पौडेलले अनेरास्ववियूलाई यस बिषयमा आफ्ना धारणा राखेकोमा धन्यवाद दिँदै बताएका छन्, ‘समाजबादको यात्रमा रहेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले निजी शैक्षिक संस्थालाई ठुल्दाइ र सरकारी सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई सानो भाइको हैसियतले हेरचाह गर्नु भने जस्तो गरि बजेट घोषणा हुनुले म त अचम्मित छु । जति सम्झाउदा पनि यो कुरामा मनले मान्दै मानेन । यो बिषय बेठीक भो भन्छ मेरो मन त । बजेटमा गरिएको यस्तो ब्यबस्थाले संविधानको मर्म र भावनाको मात्र उल्लंघन गरेको छैन पार्टीको घोषणा पत्रको समेत धज्जी उडाएको छ । र, हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनको खिल्ली उडाएको छ।’

नेता पौडेलले पष्टसँग समाजबादबारे कुरा राख्दै भन्छन्, ‘प्रष्ट रुपमा हाम्रो कुरा भनेको हाललाई माध्यमिक तहसम्मको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गरि निजी स्कुललाई दिएको उक्त जिम्मेवारिको अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । र, जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्छ । यो बिषयमा ख्याल जाआस है मन्त्रीजीहरु । यो बिषय बाहेक समग्रमा बजेट ठिक छ । अहिले यति भनौ । अरु कार्यान्वयनमा जोड दिउ ।’

सहसंयोजक पौडेलको आफ्नै शब्दमाः
“निजी शैक्षिक संस्थाहरु व्यापारिक मक्सद्ले खोलिएका हुन् । यिनीहरुमा धेरै विधार्थीहरु आफुतिर तान्ने र बढी पैसा कमाउने स्वार्थ हुन्छ । अचम्म ! कसरी यिनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्छन् ? हुँदा–हुँदा अब निजी शैक्षिक संस्थाले सामुदायिक विधालयको शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कस्तो समाजवादको कल्पना हो यो ?

समाजबादको यात्रमा रहेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले निजी शैक्षिक संस्थालाई ठुल्दाइ र सरकारी सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई सानो भाइको हैसियतले हेरचाह गर्नु भने जस्तो गरि बजेट घोषणा हुनुले म त अचम्मित छु । जति सम्झाउदा पनि यो कुरामा मनले मान्दै मानेन । यो बिषय बेठीक भो भन्छ मेरो मन त । बजेटमा गरिएको यस्तो ब्यबस्थाले संविधानको मर्म र भावनाको मात्र उल्लंघन गरेको छैन पार्टीको घोषणा पत्रको समेत धज्जी उडाएको छ । र, हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनको खिल्ली उडाएको छ।

प्रष्ट रुपमा हाम्रो कुरा भनेको हाललाई माध्यमिक तहसम्मको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गरि निजी स्कुललाई दिएको उक्त जिम्मेवारिको अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । र, जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्छ । यो बिषयमा ख्याल जाआस है मन्त्रीजीहरु । यो बिषय बाहेक समग्रमा बजेट ठिक छ । अहिले यति भनौ । अरु कार्यान्वयनमा जोड दिउ ।”