१५ जेठ, चितवन । लकडाउनसँगै व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव यहाँको सञ्चारमाध्यममा परेको छ । स्थानीय एफएम रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले लिँदै आएका व्यावसायिक विज्ञापन रोकिएसँगै सञ्चारमाध्यम आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् ।
जिल्लामा २५ एफएम रेडियो, ४० अनलाइन, चार टेलिभिजन तथा चार दैनिक र १४ वटा साप्ताहिक पत्रिका छन् । लकडाउनसँगै केही दिन केही पत्रिका वन्द भए पनि अहिले सबै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आएका छन् । सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आए पनि भएका विज्ञापन हटिसकेका छन् । खाली नगराउन कतिपयले पुरानै विज्ञापन रकम नपाउने गरी प्रसारण प्रकाशन गरेको गुनासो गरेका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घ चितवनका अध्यक्ष रमेश पौडेलले इन्टरनेटको भुक्तानी गर्नसमेत रेडियोले नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार विज्ञापन दाताकामा बिल लैजान सक्ने अवस्था छैन । ती रेडियोमा २०० हाराहारी पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
नारायणी अनलाइनका सञ्चालक कृष्ण आचार्यले यहाँका सबै अनलाइन स्वरोजगारका लागि पत्रकारले चलाएको बताए । अनलाइनमा १०० भन्दा बढी पत्रकार कार्यरत रहेको भन्दै अनलाइन नवीकरणसमेत गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । जिल्लाको पुरानो दैनिक पत्रिका चितवन पोष्टका सञ्चालक गोविन्द अर्यालले पत्रिकाको प्लेट, कागज किन्न पनि कठिन भएको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा चार दैनिक पत्रिकामा १५० भन्दा बढी पत्रकार एवं कर्मचारी कार्यरत छन् । राजधानी आस्था साप्ताहिकका प्रकाशक नवराज ढकालले दुई महिनादेखि पत्रिका बन्द हुँदा कसैले वास्ता नगरेको दुखेसो पोखे । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।
नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले राज्यले नहेर्ने हो भने मोफसलका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने खतरामा रहेको बताए । प्रेस सङ्गठन चितवनका संयोजक प्रकाशमणि ज्ञवालीले सरकारी र निजी क्षेत्रले सञ्चारमाध्यमलाई सङ्कटबाट बचाउनुपर्ने धारणा राखे । लकडाउनसँगै सञ्चारमाध्यममा सङ्कट देखिएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न पहलकदमी थालेको छ । महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई काम दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणमा छलफल गरिएको भन्दै उनले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान नभएर उनीहरुले गर्न सक्ने काम दिएमा सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्ने बताए ।
विज्ञापन समानुपातिक पद्धतिमा स्थानीय सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सङ्कटको समयमा स्थानीय तहले मिडिया राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ । महासङ्घले सबै कर्मचारीको बिमा र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ । समयमा नै सहयोग नपाएमा सञ्चारमाध्यम धरासायी हुने र यहाँका पत्रकार एवं कर्मचारी बेरोजगार बन्ने देखिएको छ । केही स्थानीय तहले यहाँ दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि सबैले गरेको पाइँदैन ।
