१४ जेठ, काठमाडौं । साझा पार्टीले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टीले नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो भन्दै साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको दोहोर्याएको छ।
साझाले कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ भन्दै आंकलन गर्दै सरकारको राजस्व घट्ने अनुमान गरेको छ । पार्टीले विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएको अवस्थामा समेत सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो।
साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ। अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ। २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००र२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।’
पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसदहरू हाल आएर सो कोषको विपक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदहरूलाई दिईंदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
साझाले सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने सो कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टी माग गर्दै संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपील समेत गरेको छ।
