डा. डिला संग्रौला/ अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको अर्थात् कोभिड–१९ को कारण भयाभयक अवस्थामा छ । यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन नै उत्तम विकल्प मानिएको छ । विश्व नै संकटको घडीमा हुँदा नेपाल पनि यस महाव्याधीबाट अछुत छैन । हामीले स्मरण गर्नैपर्दछ । संसारमा ठूलाठूला राजनीतिक क्रान्तिपछि परिस्थिति बद्लिएको छ ।
देशहरु विकसित बनेका छन् । यस्तै परिवर्तन बाहेक ठूला प्रकृति प्रकोप र महामारी सामाना गरेपछि समाज एवं राष्ट्र बदलिएको छ । त्यसैले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महामारीले नयाँ ढंगले सोच्न र नयाँ गन्तव्य पहिल्याउन हामीलाई बाध्य बनाइको छ । हाम्रा जस्तो विकासउन्मुख राष्ट्रका लागि यो कोरोना संकटको चुनौति निकट भविष्यमा नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने सुवर्ण मौका पनि हो । यस चुनौतिलाई समाधान गर्न सबैको साझेदारी, समन्वय र एकताको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो संकटको घडीमा सरकार सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो तर “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भने जस्तै आफ्नै आन्तरिक झगडामा रमाएको देखिन्छ । कोरोनाको चुनौतिको जोखिम मोल्न जुन रुपले सरकारले धेरै तयारी गर्नुपर्ने थियो । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन । कोरोना उत्पन्न संकटलाई समाधान एवं व्यवस्थापन गर्न सरकारले तीन चरणको तयारीमा जुट्नुपर्ने थियो । जस्तो कोरोना पूर्वको तयारी, लकडाउन अवधिमा गरिने तयारी र लकडाउनपछिको रणनीति आदि । यी तीनै पक्षको तयारीमा सरकार कही न कही चुकेकै देखिन्छ ।
प्रथमत ः चीनको वुहानमा कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा यसको संक्रमण नेपालमा पनि भित्रिन सक्छ भने पूर्वतयारी गर्न मौका सरकारसँग थियो । संसद्को विधेयक अधिवेशनमा यसबारे धेरै छलफल एवं प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण नगराएको होइनन् । जब नेपालमा कोरोनाको संक्रमित भेटिन पुगे त्यस बेलादेखि नै छिटो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए आज यो अवस्थामा संक्रमण फैलिने थिएन । जस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, भारतीय नाका सिल, आन्तरिक एवं बाह्य उडान समयमा नै बन्द गरेको भए यस्तो भयाभयक अवस्थाको पिंडा व्यहोर्नुपर्ने थिएन । यस्तै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा नै चाहिने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुको साटो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा सरकार आफैँ जोडिन पुग्नु आफैँमा दुःखत पक्ष हो ।
दोस्रो कुरा दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउनको अवधिमा सरकारले जुन किसिमले कोरोना रोकथाम लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्ने थियो तर गर्न सकेन । जस्तो देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण भने घट्न पुग्यो । आरडीटी परीक्षणको सट्टा पिसिआर परीक्षण बढाउनुपर्ने थियो तर अहिले पनि सरकारले त्यही परीक्षणलाई विषेश महत्व दिई रोखेको छ किन ? पाँच ठाउँका कोभिड–१९ परीक्षण प्रयाोगशालामा अझै पनि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावको कारणले काम कारवाही द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । संक्रमण विस्तार हुन नदिन लकडाउन महत्वपूर्ण उपाय भए पनि त्यस अवधीमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा अझ दिन प्रतिदिन संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।
तेस्रो कुरा सरकारले कोरोनापछि को रणनीतिको बारेमा पनि खासै महत्वपूर्ण गृहकार्यमा जुटेको देखिदैन । कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने सम्भावना देखिन्छ । लकडाउनका कारण धेरै समयसम्म उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, पर्यटन आदि जस्ता सबै क्षेत्र ठप्प जस्तै भएका छन् । रोजीरोटीका लागि तेस्रो मुलुक पुगेका करिब ४० लाखभन्दा बढी हाम्रा नेपाली नागरिकहरु कोरानाका कारण विदेशमा नै अलपत्र अवस्थामा छन् । बहुसंख्यायक नेपाली कामदार भएका खाडी मुलुक र मलेसिया तथा कुवेतमा रोजगारदाताले उनीहरुलाई कामबाट निकाली आफ्नो देश फर्कन नेपाल दूतावासलाई पत्राचार गरिसकेका छन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्न्यास्ले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको थियो तर आज काम गुमेका तथा खाना बस्न समस्या भएका श्रमिकहरुले उद्धारका लागि हारगुहार गरिहरेका छन् । सरकारले सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरुसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने भने पनि दूतावासहरुले श्रमिकहरुको कुरा नसुनेको गुनासो आइरहेका छन् । विदेशमा अलपत्र रहेका श्रमिकहरु उद्धार गरी स्वदेशमा ल्याउनुका साथै क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था छिट्टै गरिनुपर्दछ, यस्तै खाडीमुलुक मलेसियालगायत विभिन्न मुलुकमा ज्यान गुमाएका एक सयभन्दा बढी शव अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाल ल्याउन कुनै पनि पहल सरकारले गरेको देखिदैन । यी सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्ने अहम अवसर हाम्रो काँधमा आएको छ । किनकी विशेष गरी हजारौँ संख्यामा अब विदेशबाट भित्रिने नेपाली नागरिकलाई कृषि, पशुपालन, सानातिना मझौला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अन्य परियोजनाका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसका लागि विभिन्न सम्भावनाका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अवसरको ढोका खोल्न सकिन्छ ।
कृषि:
देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने थप अवसर हामीले पाएका छौँ । कृषि नेपाली जनताका लागि दिगो र भरपर्दो व्यवसाय हो । अधिकांश जनता कृषिमा आधारित छन् । त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र चक्लाबन्दी गरिनुपर्दछ । अहिले विदेशबाट थुप्रै मानिसहरु बेरोजगार भएर नेपाल फर्कदै छन् । उनीहरुले विदेशमा सिकेको सीप उपयोग गरी खेतीपाती लगाउन सकिन्छ । यसका लागि खेती गर्ने जग्गा, सरकारले लिजको रुपमा उपलब्ध गराउँदै उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने तालीम र सीप दिन जरुरी छ ।
उद्योग:
अब विदेशबाट फर्केका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशत्तिलाई नेपाल कै उद्योगमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । शहरमा रहेको साना तथा मझौला उद्योगमासमेत विदेशबाट फर्केका दक्ष तथा अर्धदक्षले समाल्न सक्छन् । त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । कृषिमा रहेका बिचौलियाहरुको अन्त्य गरी उत्पादक कर्ताले उचित मूल्य पाउनुपर्दछ र उत्पादित वस्तुका बिक्रीको लागि बजारको व्यवस्थापन सरकारले गर्न जरुरी छ । पर्यटन, होटल क्षेत्रमा गुमेका रोजगारीलाई कृषि र साना उद्योगमार्फत तत्कार पुनःउत्थान गर्र्न सकिन्छ ।
श्रम: रोजगार
कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, पूर्वाधार र अन्य धेरै क्षेत्रहरुमा रोजगारी सिर्जनाका नयाँ नयाँ अवसर खोजी गरिनुपर्दछ । यस्तै रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्न चाहनेलाई पालिकाहरुले उनीहरुको रोस्टर बनाएर नियमित रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र हाल स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोस्टर बनाउने भने पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । श्रमिकको लागि नियमित कम्तीमा तीन वर्षको लागि रोजगारी व्यवस्था गर्नुपदछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जस्तो १०० दिने कामले उनीहरुको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन कामका लागि ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक, विश्वविद्यालय, अस्पातल, उद्योग, कलकारखानामा भवन निर्माणमा रोजगारी दिनुपर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वउद्यम गर्ने हरेक श्रमिक किसानले आफ्नो आम्दानीबाट मासिक निश्चित प्रतिशत ( मानौँ ५ प्रतिशत) सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने त्यती नै रकम सरकारले थप गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यो रकमले काम गर्न नसक्ने उमेर वा परिस्थितिमा उनीहरुको सुरक्षा गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । यसबाट श्रमिक किसानलाई स्वदेशमा नै काम गर्न प्रेरित गर्छ । साथै श्रमिकहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्दछ ।
यसरी कोराना संक्रमणले चुनौति र अवसर एकै साथ लिएर आएको छ । यस्ता चुनौति र अवसरलाई पहिचान परी विद्यमान आर्थिक र सामाजिक संकटबाट उठ्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ ।
(डा सँग्रौला नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा साँसद हुन् ।)
