कृषि

बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

१३ जेठ, लुम्बिनी । कोरोना भाइरसका कारण सङ्कटमा परेको पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई उकास्न तथा बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ । ‘कोभिड –१९ ले पारेको असर र त्यसपछिको उद्यम’का विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र भैरहवा क्षेत्रका उद्यमीबीच भएको अनलाइन छलफलमा कृषिमा व्यावसायिकता आवश्यक रहेकामा जोड दिइयो ।
छलफलमा मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानका लागि सस्तो र सुलभ ऋण सञ्चालन गर्न जोड दिँदै प्राविधिक खेतीको बीमा जरुरी भएको बताए । आगामी बजेटमा कोरोनाको कारण बाहिरबाट स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि उद्यममा जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको तथा बाँझा जमीन उपयोग गर्ने र चक्लाबन्दीमा लैजाने कुरामा बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ पहाडमा ३० प्रतिशत बाँझो जमीन छ । तराईमा पनि ठूलो ठूलो बगरको जमीन छ । ती जमीनमा फलफूल वा मौसमी तरकारी गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यसतर्फ केन्द्रित गरेर बाँझो जमीन उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले उन्नत बीउ र मल, सिंचाइ र प्रविधिको व्यवस्थापन मिलाएर सहकारीको ढाँचामा कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । महासङ्घका अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद शर्माले लकडाउनका कारण खाद्य उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको बताए।
अनलाइनमार्फत जुम एपमा भएको छलफलमा कोरोनापछिको भरपर्दो उद्यम कृषि नै भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिद्धार्थनगरका सल्लाहकार जीवलाल अर्यालले बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले किसानलाई सहयोग हुने गरी ठोस नीतिसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकारले तत्काल बीउ र मलखादको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उद्यमी अरुण गोयन्काले कोरोनापछिको आर्थिक अवस्था उकास्ने कृषि नै भएको तर्क गरे । भन्सार एजेन्ट संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले भन्सारबाट निर्बाध रुपमा हरियो तरकारी आयात भइरहेको अवगत गराए ।