विचार/ब्लग

कोरोना, देशको सीमाना र नेपाली

गोविन्दप्रसाद घिमिरे/चीनको बुहान प्रदेशलाई वर्तमान जन्मस्थल बनाएको नोवल कोरोना भाइरस कोभिड–१९ले विश्वलाई अहिले आफ्नो आगोसमा लिइसकेको छ । आधा करोडभन्दा बढीमा यसले सङ्क्रमणको पञ्जा फिँजाएर आजको दिनसम्म तीनलाख पचास हजारको हाराहारीमा मानिसहरूको मृत्युको कारक तत्व भैसकेको अवस्था छ । नेपालमा ४२ जिल्लामा हालसम्म चारजनाको ज्यान लिँदै ६ सय भन्दा बढिको संख्यामा आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ । जब नेपालमा यसको पकड धेरै भएको अवस्था थिएन र एसीई परीक्षाको तयारी सकिएको र सारा शैक्षिक संस्था र लाखौँ विद्यार्थी परीक्षाहलमा पसेर आफ्नो योग्यताको परीक्षण गराउने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थाभन्दा ठीक १२ घण्टा अगाडि परीक्षा स्थगित भएको सरकारी निर्णय प्रकाशित भयो । जसले शैक्षिक क्षेत्र पुरै अन्योलग्रस्त हुनपुग्यो र लाखौं अभिभावक र विद्यार्थिहरूको भविष्य अहिलेको दिनसम्म अन्धकारमै डुबेको छ । यति हतारमा यो निणर्य गरिनु आवश्यक थिएन तापनि भयो । सबैले यसलाई स्वीकार गरे । त्यसको ठीक चार दिनपछि पूर्व सूचना विना नै चैत्र ११ गतेबाट १८ गतेसम्म भनी देशभर प्रथम बन्दाबन्दी वा लकडाउन गर्ने निर्णय आयो र देशको सम्पूर्ण गतिविधि एकाएक रोकियो र पटकपटक रोकिँदै गयो । आज यो लेख तयार पार्दा सम्म ठीक दुई महिना पुगेको छ । यस अवधिमा भएका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षलाई एक सामान्य नागरिकको हैसियतले मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास निम्न बूँदाहरूमा गरेको छु ।

१, विश्वबाट आयातीत यो भाइरस रोगसँग सम्बन्धीत शब्दहरू जस्तै, कोरोना, आर.डी.टी. टेष्ट, पी.सिं आर टेष्ट, पोजेटिव, नेगेटिव, लक डाउन,

सील, स्वाप, आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन आदि राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले सारा नेपालीहरू सजिलै बुझ्छन् जस्तो गरेर भरपूर प्रयोग गरे । यसरी मास्कलाई खाने मासको दाल बुझ्ने नेपालीहरूले अरू शब्दलाई कसरी बुझे होलान् ? यसको ख्याल गरिएन । सामान्य नेपालीले पनि बुझ्ने गरेर नेपालीकरण गरी प्रसारण गरिएको भए राम्रो हुने थियो । यस्तै सामाजिक दूरी त भनियो तर सहज शब्दमा यसलाई बुझाउने प्रयास कतै भएन । वास्तवमा अत्यावश्यक दूरी भन्ने शब्दको प्रयोगले अलि बुझाउन सहज हुन्थ्यो कि ?

२, एकाएक देश बन्द हुँदा धेरै नेपालीहरू अलपत्र परे । कतिपय सक्षम युवाहरू रात, विहान, भोकै भएर पनि जङ्गलको बाटो गरी काठमाडौबाट बाहिर र बाहिरबाट काठमाडौ पुगे । जो सकेनन् उनीहरू अलपत्र पर्ने अवस्था आयो । तर स्थानीय सरकारले यस कुरालाई धेरै महत्व दिएर सहयोगको हात बढाए । स्थानीय दाताहरूको समेत सहयोगको आधारमा राहत बाँड्ने, खाना खुवाउने र पछिल्लो समय काम दिएर खाना खुवाउने कार्यमा सहयोग गरिहेका कारण धेरै सर्वसाधारण भने भोकै मर्नु पर्ने अवस्थाबाट वचिरहेका छन् । यो धेरै राम्रो पक्ष रहयो ।

३, तर यातायातको साधन र पैदल हिंड्न नै प्रतिबन्ध लगाएको कारण सामान्य रोग सिर्जना भएकाहरू रोग पालेर बस्न बाध्य भएका छन् । जरो आएर वा रूघा लागेर आशातीत समयमा निको नभएका मानिसहरूलाई पनि अस्पतालले ढोका बन्द गरिदिएको कारण समस्यामा परेको विषयमा सम्बन्धित निकायले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ अहिले पनि यस्तै नाटक गरिरहेका छन् ।

४, लामो बन्दको कारण बालबालिका र बृद्धवृद्धाहरूमा मानसिक असर परिरहेको प्रष्ट देखापरेको छ । अनिश्चित भविष्यको सङ्केत बढिरहेको कारण किशोर युवायुवती र प्रौढहरूमा निराशा बढ्न थालेको कारण घरमा मानसिक तनाव सिर्जना भएको र पारिबारिक सहज वातावरणमा विचलन उत्पन्न भएको छ । कुनै एक सदस्य सानातिना कुरामा पनि झर्किनु–फर्किनु गर्नु अधिकांश परिबारमा देखापर्दै गएको छ । यो समस्याको समाधानको विषयमा सरकारी योजना केही देखा नपर्नु पनि अर्काे विडम्बना लाग्छ ।

५, कोरोना–ग्रस्थको उपचारमा चाहिने समानहरू समयमा आपूर्ति नहुनु र प्राप्त सामान पनि यथा समयमा वितरण तथा प्रतिस्थापित हुन नसक्नु पनि अर्को समस्या देखा प¥यो । फलस्वरूप सुरूमा सङ्क्रमितहरूको संख्या धेरै देखा नपर्नु र परीक्षण विस्तार भएपछि ह्वात्तै बढ्नुको मुख्य कारक तत्व यही हो । सुरूमा सरकारलाई नेपाली चिकित्शक र हवाइचालकको सहयोग प्राप्त नहुनुको कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । त्यसमध्ये प्रमुख थियो असुरक्षित हुनाको शङ्का । उदाहरणको लागि बुहानमा गएर नेपालीहरूलाई लिएर आउने प्रयोजनको लागि वाइडबडी विमान उडाउन पनि पाकिस्ताबाट चालक झिकाउनु प¥यो सरकारलाई । त्यतिमात्र नभएर सो औषधि खरिद नै अनियमित भयो भन्ने गुनासो बाहिर आयो र सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र हैन आलोचना नै सुन्न प¥यो । मरिसकेपछि परीक्षण र पुष्टि भएकी पहिलो मृतक सुत्केरी महिला र क्वारेन्टाइनमै एक युवकको मृत्यु पनि आलोच्य विषय रह्यो । दुबैको हेरविचार यथासमयमा नभएको परिणाम बाहिर आयो । यसले सरकारप्रति नै निराशा र अविश्वास गर्नुपर्ने वातावरणको विकास हुन पुग्यो ।

६, कोभिड–१९ कै समस्यासँग जुधिरहेकै अवस्थामा नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटोको उद्घाटन भारतीय मन्त्री राजनाथ सिँहद्वारा गराइए पछि त्यसले नेपालमा ठूलो हलचल ल्यायो । भारतले वि.सं. २०१८ (भारतले चीनसँग सन् १९६२ मा हार खाएपछि) पछि नै नेपालको भूभाग विस्तार कब्जा गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको चाल पाएर पनि तत्कालीन शासकले साधारण जनतालाई जानकारीसम्म नगराई आँखा चिम्लेर बसे । महेन्द्रको आदेश पछि १७ स्थानबाट भारतीय सेना हटे पनि यो क्याम्पबाट भारतले सेना नहटाई स्थायी रूपमै राख्दै गयो । वि.सं २०६२ पछि त उसले त्यहीँबाट बाटो बनाउन सुरू गर्दा पनि नेपाली पक्षबाट सशक्त विरोध नभएको रहेछ । वर्तमान सरकार सत्तामा पुग्नु पूर्व २०७२ सालमा सो स्थानलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने गरी एकलौटी रूपमा चीन र भारतबीच सम्झौता भएपछि बल्ल नेपाल सरकाले विरोध नोट पठायो । चीनले तत्काल जवाफ दियो तर सम्झौता यथावत राख्यो भने भारतले जवाफ दिन समेत आवश्यक ठानेन ।

यसैबीच भारतले जम्बु कस्मिरको प्रशासनिक संरचना फेर बदल गरेपछि प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको सो भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पारेर प्रकाशित गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमात्र गरेन वार्ताको लागि आह्वान समेत ग¥यो । वार्ता गर्न तयार भएको भन्ने जवाफ दिए पनि मिति नतोकी ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा बाटोको उद्घाटन नै भएपछि भने नेपाल सरकार सशङ्कित भयो, सशक्त विरोध ग¥यो र अविलम्ब वार्ताको लागि आह्वान ग¥यो । लक डाउनको कुनै ख्याल नगरी जनस्तरमा विरोध जुसुसहरू भए । भारतीय दूतावासमा पुगेर जनताले चेतावनी पनि दिए तर यसको सुनवाई केही भएन भारतीय पक्षले जवाफ दिनु आवश्यक समेत ठानेन ।

यता नेपाल सरकारले सो क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा पारेर प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारको विरोधमा भारतभरिका सञ्चार माध्यमबाट पत्रकार र विज्ञ भनौदाहरू उर्लिए । नेपालको कम्युनिष्ट सरकार चीन परस्त भएको, चीनकै आडमा नक्सा जारी गरेको, भारतबाटै पालिएको भए पनि भारतीय जमिन खान खोजेको, भारतको खाएर नेपालको हितमा बोलेको मित्रताको धज्जी उडाएको जस्ता अनेकौं आरोपहरूको वर्षा हुन थाल्यो । यसै बीच एस.के मुनी र रनजीत रे(नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत) जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि चीनपरस्त भएर नेपालले यसरी विरोध गरेको हो त्यसैले ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा तत्काल नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर राय राखेको पनि देखियो । त्यहाँको स्थल सेनाध्यक्षले त सो भूमि भारतकै भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको कुरा बाहिर आयो । यसरी धारणा राख्नेहरूमध्ये आनन्द स्वरूप बम्र्माले आजतक नामक एक रेडियो अन्तर्वार्तामा बोलेको कुरा ए.पी. न्युज यात्रा नाम गरेको प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको सुन्नमा आयो । उनले सो भूमि नेपालकै भएको र उसले भारतलाई छोडेको जस्तो कुरा समेत गरेको सुनियो । जे होस् सो भूमि नेपालको भएको भनेर स्वीकार गर्ने विद्वानहरू प्नि भारतमा भएको कुरा बाहिर आइरहेका छन् ।

‘भारतीय सरकारले वार्ताको लागि कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि पहल गरिने सङ्केत भएको’ भन्ने समाचारमा आउनु बाहेक अरू कुरा बाहिर आएको छैन । नेपाल यति संयमित भएको छ कि सैनिक परिचालन समेत गरेको छैन । यद्यपि अन्यदेशमा भए सायद युध्द नभए धेरै पटक मुठभेड भैसक्ने थियो । जो भारत पाकिस्तान, भारत बाङ्गलादेश, भारत चीनको बीच नै भैरहेको छ । नेपालको यो धैर्य र संयमिततालाई भारतले अवश्य बुझेको हुनु पर्छ ।

७, एक पटक ऐतिहासिक पृष्टभूमि तर्फ ध्यान दिउँ जस्तो लाग्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीबाटै कायम भएको भूभाग हो वर्तमान नेपालको यो भू–भाग । यस बखत प्रकाशित भएका नक्साहरूमा सो भूभाग नेपालमा परेको कुरा स्पष्ट छ । तर पछि नेपालको असावधानी वा भारतीय प्रभावको छायाभित्र परेर नक्सा मेटाउने, परिवर्त गर्ने र विस्तार गर्नेकार्य हुँदै गए पनि नेपालले ध्यान नदिएजस्तै ग¥यो ।

इतिहासमा नेपालले भारतलाई लगाएको गुन भारतले भुसक्क बिर्सेको छ । यदि नेपाली सेनाको सहयोग नभएको भए आज विशाल भारतको धाक लगाउनै पाउने थिएन । इतिहास लेख्छ सन् १८५७ डिसेम्बर १० तिरको कुरा हो त्यतिखेर गभर्नर जनरल लर्ड क्यानिङ्ग थिए । सन् १८१६ तिर लखनौका वा अबधका तत्कालीन बादशाह नवाब बजीर थिए उनले अङ्गेज सरकारलाई दश लाख स्टर्लिङ्ग पाउण्ड ऋण दिएका थिए । सन् १८१५ मा नेपालसँग जितेर लिएको पश्चिम शतलजदेखि पूर्व कोशी र दक्षिण गोरखपुरसम्मको विशाल भूभाग सो ऋणवापत अवध नरेशलाई दिइएको थियो । नवाज बजीरको अन्त्यपछि उनका सन्तान बाजीद अली शाहलाई षडयन्त्रकारी युद्धमा अङ्ग्रेजहरूद्वारा हराएर राज्यच्यूत गरिएको थियो । उनको छोरा रमजान अली खाँ मिर्जा कादर बाहादुरको नेतृत्वमा विद्रोहीहरू एकतृत हुँदै गए जसमा पञ्जाव, काशी, आग्रा आदि अनेकन अङ्ग्रेजसँग हारेर विघटित भएका राज्यका सन्तानहरू एकतृत भएर उनीहरूले लाख भन्दा बढीको सेना तयार गर्दै अग्रेजहरूसँग युद्ध गरेर हायल कायल पारिरहेका थिए ।

जब हारेर वृटिस सरकार यस भूखण्डबाट भाग्ने अवस्था आयो त्यही बेला नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नरेशलाई सहयोगको लागि गभर्नर लर्ड क्यानिङ्गले अनुरोध पत्र लेखे । यो कुरा थाहा पाएर त्यसको केही समयपछि नै रमजान अली खाँ मिर्जाले अर्को पत्र पठाए । ‘अङ्ग्रेजले मुशलमान मात्र हैन हिन्दूहरूको धर्म पनि नष्ट गर्दै छ अतः विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्न’ भनी पत्रमा प्रस्ताव गरिएको थियो । स्मरण रहोस् त्यतिखेरको नेपाली सेना एक सशक्त संगठित सेना थियो । यो जता लाग्यो त्यही पक्षले जित्ने निश्चित थियो ।
तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरलाई ठूलो शङ्कट आइ प¥यो, कसलाई सहयोग गर्ने ? भारदारी सभामा वीर लडाका भाइभारदारहरूले सल्लाह दिए कि अङ्ग्रेजलाई ने सहयोग गर्ने । यसपछि मिर्जा खाँलाई ‘सहयोग गर्न नसकिने र अङ्ग्रेजहरूसँग मिल्नमा नै तपाइँहरूको कल्याण हुने’ भन्ने जवाफ दिएर अङ्ग्रेज सरकारलाई सहयोग गर्न जङ्गबहादुर स्वयं पुगे । त्यतिखेरका कमाण्डर जनरल खड्गबहादुर र बखतबहादुर पनि थिए । नेपाली सेनालाई तीनभागमा विभक्त गरेर युद्ध गरे । अङ्ग्रेज सेनाको सहयोग विना नै विद्रोहीहरूसँग घोर युद्ध भयो सन् १८५८ मार्च २३ सम्म सो युद्ध चल्यो र विद्रोहीका सारा सेना तहसनहस भए, हजारौ सेना मारिए । चाण्डा भन्ने स्थानमा भएको युद्धमा नेपाली सेनाका त्यतिखेरका लेफ्टीनेन्ट कर्णेल मनमानसिँह बस्न्यात मारिए र लग भग सातसय नेपाली सेना मारिनुका साथै हजारौ घाइते भए । घाइतेहरूलाई अङ्गे्रज अस्पतालहरूमा उपचार भयो । यसरी बृटिस शासन अन्तर्गत विशाल देश एककृत भयो । नेपाली सरकारको सहयोगमा अङ्ग्रेज सरकारले सन १९४५ सम्म शासन ग¥यो । त्यसपछि स्वतन्त्रता दिएर बृटिस सरकार विदा भयो । स्वतन्त्र भएपछि यसको नाम इण्डियाबाट भारत भन्ने राखियो । बृटिसले छाडेर जाँदा विशाल नेपालबाट पूर्व टिष्टादेखि पश्चिम काँगडासम्मको खोसेको सारा भूभाग भारतलाई दिएर विदा भयो । अन्यथा आज भारत भन्ने देश हुने थिएन । नेपालजस्तै साना साना तीन दर्जन भन्दा बढी देश हुने थिए । प्रष्टै छ यदि जङ्गबहादरले विद्रोहीलाई सहयोग गरेको भए बृटिस शासन त्यतिखेरै समाप्त हुन्थ्यो र नेपाल राज्यले हारेको सबै भूभाग मात्र हैन अझ अरु भूभागमा विस्तार गरेर विशाल नेपाल कायम हुने थियो तर भएन । दुभाग्र्यवश बृटिस सरकारले सीमित भूभागमात्र दिएर धोका थियो र नेपाल खुम्चिएरै बस्यो ।

यस घटनाबाट खुशी भएर नेपाललाई सुगौलीको सन्धीबाट गुमेको सारा भूभाग फिर्ता गरिने प्रस्ताव लड क्यानिङ्गबाट १८५७ मै आयो र सन्धी पनि भयो (पद्मजङ्ग राणाद्वारा लिखित जङ्गबहादुरबाट जानकारी) । जो अन्नपूर्ण पोष्टले महत्वपूर्ण सीमा सन्धीहरू भन्दै चारवटा सन्धीको उल्लेख गरेर मिति २०७७ जेट ११ गते प्रकाशित गरेको पनि छ । तर नेपालको भौगोलिक अवस्था त्यस्तो छैन सन्धीअनुसार विहारको भागिरथी र गोरखपुर सम्म नेपाल हुनुपर्ने थियो । कसरी वर्तमान अवस्थामा खुम्चियो ? इतिहास मौन रहेको छ । अर्थात् जङ्गबहादुर र उनीपछिका राणाहरूले वर्तमान तराई जो विशाल वनले ढाकिएको थियो जसमा उनीहरूलाई शिकार खेल्न प्रशस्त भएकाले बाँकी दक्षिणतिरको भूभाग मौन रूपमा छोडिदिए । वर्तमान दशगजा कायम गरेर सीमा कायम हुन मौन रहेको अवस्था छ । यसरी नेपाली सरकार इतिहास देखि नै मौन रहेको कारण वर्तमान भारतलाई सीमा मिच्ने आदत बसेको छ । आज विशाल भारत भएर विश्वको चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनमा नेपाली वीर सेनाहरूको पनि योगदान छ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा कोरोना र देशको भूभागको समस्या नेपालको लागि बराबर चुनौती देखिएको छ र यी दुबै चुनौती बाहिरबाट आयातीत रहेको छ । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुभएको राष्ट्रवादी वक्तव्यले सारा नेपालीहरूलाई खुशी पारेको छ । तर कोरोनाको विषयमा केही नरम, अलि कडा र कडा भाइरस जस्ता शब्हरूले भारतीय पत्रकारहरूको मथिङ्गल खैला बैला भएको छ । अन्यथा अर्थ लगाउँदै बोलिरहेका देखिन्छन् तर उहाँको आशय प्रभावको कुरा हो । हामीलाई भारतबाट आयातीत भाइरसले जति सताएको छ त्यो भन्दा कम इटली र चीनको हुनपुग्यो भन्ने मात्र हो यसले भारतलाई होच्याएको भन्नु सरासर गलत प्रोपोगण्डा मात्र हो । जे होस् चुनौती त ढोकैमा मात्र होइन घरभित्र नै आइसकेको छ । जसरी पनि यसलाई समाधान गरिनु पर्छ । सर्वसाधारणको परिचालन देखि लिएर सरकारी साधनहरूको परिचालन योजनाबद्ध रूपमा गरिनु आवश्यक छ । माथि वताइएका अनुभव जन्य विषयहरूमा सरकारी संयन्त्रको ध्यान जानु जरूरी छ । सामान्य जनता निरासाको भुमरीमा नपरून् भन्ने विषयमा सतर्क हुनु जरूरी छ । देशको सीमा रक्षाको लागि सरकार अटल भएर उभिनु आवश्यक छ जनता सदा साथ दिन तयार छन् । अस्तु ।

(वेदमणि नामले समेत चिनिने लेखक गोविन्द घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्ब-सहसचिव एवम् समाजसेवी, साहित्यकार पनि हुन् ।)