२ बैसाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न तदनुकूल पहल गरिने बताएकी छन् ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले छुटेको नेपालको भूमि समावेश गरी नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी हालै भारतले सडक निर्माण गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान सरकार गठनपछि छिमेकी मुलुकसहित अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम स्थापित भएको पनि जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनसँगै परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तारमा जोड
सरकारले मुलुकको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सञ्चालन गरिनेमा जोड दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिने बताईन्।
मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शका रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ वर्तमान सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै नेपालले विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा अहस्तक्षेप, अहिंसा, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ तथा सहकार्यका मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गर्दै आएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारमा सरकारले विगतदेखि नै जोड दिँदै आएको छ ।
