ओली सरकार बिदेशीको ईशारामा चल्ने वा मिलिजुली होईन, कुनैपनि चलखेलले ढाल्न असम्भव

रमेश आचार्य, २८ वैशाख ०७७, काठमाडौं ।

० भूमिका
शुक्रबार करिब सवा ११ बजेतिर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा ट्विट सार्वजनिक गरे । जसबाट उनले पिठौरागढबाट नेपाली भूमि दार्चुला, दुञ्जी , लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको जानकारी गराए। उनको यो ट्विट सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली राजनीतिक वृत तातेको छ । र, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु उठेका पनि छन् । यसले फेरि भारतीय सत्ताको छिमेकी प्रतिको नीति, साम्राज्यवादी पेलान र हैकमवादी सोचको पुनः मुखुण्डो उघारिदिएको त छ नै आखिर नयाँ परिस्थितिमा भारतीय संस्थापनको सोचमा पनि परिवर्तन आयो होला भनेर मानिसहरुले सोच्ने गर्थे, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको रहेनछ भन्ने पनि स्पष्टै भएको छ । आखिर भारत नेपालसित के चाहन्छ भन्ने उसको मक्सद स्पष्ट नभएसम्म भारतलाई बुझ्ने कुरामै समस्या रहिरहने छ । जब भारतलाई नै बुझ्न सकिदैन वा गलत धारणा बनाइन्छ भने ‘अब त भारत बदलिएछ’ भन्ने जस्तो ठाउँमा पुगिन्छ र मुलुक सञ्चालनमा सधैं नै उसले पार्ने समस्याबाट उम्कन सकिदैन । त्यसका लागि भारतको ‘इन्ट्रेस्ट’ सित जोडिएर आउने विभिन्न मुद्दा, तिनको ऐतिहासिकता र आजको सन्दर्भमा विभिन्न आयामभित्र रही तिनको परख गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यही सन्दर्भमा यहाँ केही विषयलाई वस्तुगत ढंगले केलाउने जमर्को गरिएको छ ।

० सडक उद्घाटनः एकाएक बनेको घटना होइन

रक्षामन्त्री समेत रहेका राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत ‘धार्चुला लिपुलेक लिङ्क रोड’को उद्घाटन गरेको जनाएका छन् । सो ट्विटमा भनेका छन्, ‘आज मानवसरोवर यात्राका लागि लिंक रोड उद्घाटन गर्दा अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।’ उनले आफ्नो ट्विटमा जे भनेका थिए, भारतको रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको पनि छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ) ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ। कोभिड–१९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले आफ्नो ट्विटमा अझै भनेका छन्, ‘भिडियो कन्फरेन्स मार्फत् पिठौरागढदेखि गुन्जीसम्म सेनाका वाहनहरुले झन्डा फहराए …!’ उनको ट्विट र उनको मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नै पुष्टि गरेका छन् । भारतले दाबी गरे अनुसार भारतको पिठौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भएको उक्त सडक नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीनको कैलास मानसरोवर जोड्न सफल भएको दाबी गरिएको छ ।

के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कुनै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको इसारामा बनेको होइन । र, तिनीहरुका एजेन्डाभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरुको गठजोडको मिलिजुली वा सर्वपक्षीय नाउँको सरकार पनि होइन । बरु यो त लोकतान्त्रिक गाण्तन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तथा प्रदेशका चुनावहरु सहित सेट भएको झण्डै दुई तिहाइ जनमतबाट बनेको सरकार हो । त्यसकारण यो सरकार ढाल्न अरु राजनीतिक पार्टीहरु र ती पार्टीका नेताहरुलाई अग्रसर गराएर सम्भव छैन ।

जुन करिब ७८ किलोमिटर सडक भित्र नेपाली भूभागहरु– लिपुलेक क्षेत्रको लिपुभञ्ज्याङ हुँदै कालापानी र त्यस अघि बढेर नाबीढाँड गुन्जी क्षेत्र परेका छन् । जुन भूभाग नेपालकै हो । भारतले मानसरोवरसम्म पुग्न बिना सूचना, विना सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुका दृष्टिले त्रुटीपूर्ण हो भन्ने जान्दाजान्दै नेपाली भूभाग मिचेको छ । यसरी स्वतन्त्र, अखण्ड र सार्वभौम मुलुक नेपालको भूमि मिचिए प्रति हरेक सार्वभौम जनतामा आक्रोस आउनु पनि स्वाभाविक नै हो । यसको सही र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी अबको पाइला चाल्नुको विकल्प छैन । सुगौली सन्धिलाई छाड्ने हो भने, करिब ७ दशक लामो यो पेलाइको इतिहासमा आजमात्र यस्तो ऐतिहासिक दिन आएको छ, सरकारले लिएको संकल्पलाई सिंगो मुलुक एकढिक्का भएर साथ दिने हो भने हामीले हाम्रो मिचिएका सबै भूभाग लिन सक्ने ताकत राख्छौं भन्ने कुरामा कुनै दुई मत पनि छैन ।

० लिपुलेक सरकार ढाल्न प्रयोग भएको अर्को हतियार
प्रकोप र विपदहरुमै भू-भाग मिच्न मौका छोप्ने कस्तो छिमेकी हो भारत ? भूकम्प पछिको नेपालमाथि उसले लगाएको नाकाबन्दीदेखि तराई क्षेत्रमा बस्दै आएका नेपालीहरुमाथि उसले गरेको दमन यतिबेला फेरि नेपाली जनताहरु सम्झिरहेका छन् । आखिर भारत यो सबै बदमासी जान्दाजान्दै पनि किन गरिरहेको छ त ? लिपुलेकमा उसले सडक विस्तार गरेसँगै केही ज्वलन्त प्रश्नहरु उठेका छन् ।

पहिलो– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण, नियन्त्रण र रोकथामका लागि विश्व एक भएर लड्नुपर्ने बेला नेपाल सरकारलाई एक वचन पनि नसोधी नेपाली जमिन लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गर्न भारत सरकार किन हतारियो ? दोस्रो प्रश्न हो– भारत सरकारको उक्त रबैयालाई नेपाल सरकारले अब कसरी लिन्छ वा कस्तो जवाफ दिन्छ त ? भन्ने आम जिज्ञासा छ ।

यस आलेखमा यी दुई पश्न भित्र लुकेको यथार्थ पक्षलाई नेपालभित्रको परिपक्व बन्दै गएको राजनीतिक ‘डिफ्याक्टो’ र ‘डिजुरे’का रुपमा यहिँभित्र अस्थिरताका लागि लागिपरिरहेका सतहमा आइसकेका केही परिघटनाहरुसँग जोडेर यहाँ केलाउने प्रयत्न गरिन्छ ।

० यथार्थ नम्बर–१ः वैदेशिक हस्तक्षेपको मानसिकता बोकेको भारतीय खुफिया पक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ कि के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कुनै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको इसारामा बनेको होइन । र, तिनीहरुका एजेन्डाभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरुको गठजोडको मिलिजुली वा सर्वपक्षीय नाउँको सरकार पनि होइन । बरु यो त लोकतान्त्रिक गाण्तन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तथा प्रदेशका चुनावहरु सहित सेट भएको झण्डै दुई तिहाइ जनमतबाट बनेको सरकार हो । त्यसकारण यो सरकार ढाल्न अरु राजनीतिक पार्टीहरु र ती पार्टीका नेताहरुलाई अग्रसर गराएर सम्भव छैन । यसका लागि नेकपा भित्रै बिग्रह ल्याउन सक्नुपर्छ । साथै, देश र जनता केन्द्रित काममा कृयाशील सरकारको काम अन्यत्र मोडेर विषयान्तर गराइदिनु पर्छ । ताकि वर्तमान सरकारप्रतिको जनविश्वास टुटाउन सहयोग पुगोस् ।  जुन तिकडमले सरकार अलोकप्रियता तिर जाने छ र सरकार ढाल्ने खेल सफल गर्न सकिन्छ ।

भारतले नेपालको राजनीतिक तरलताकै बेला यस्तै यस्तै उद्यम गर्दै आएको छ । यो उसको योजनाबद्ध कदम नै हुने गरेको छ । तर नेपाली जनमानसले यो तितो यथार्थलाई बुझ्ने भन्दा पनि सरकार विरोधी धारणा बलियो बनाएर बस्ने गर्छन् र सरकार इतरको गठबन्धनलाई एउटै मोर्चा कस्ने वातावरण बन्न जान्छ ।  यो कुरा हाम्रो पुस्ताले अब बुझ्न जरुरी छ । किनकी, सोही रणनीति अन्तर्गत नै रहेर धर्तीमा घट्ने दैवी प्रकोप वा माहामारीहरुलाई पनि भारतीय खुफिया तत्वहरुले प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन् ।  सोही रणनीति अन्तर्गत नै सरकार बाहिर एउटा विपति सिर्जना गरिदिने तर, त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान नसक्ने गरी मुलुक भित्रै वा दल भित्रैको आन्तरिक मामलामा किचलो पैदा गराइदिने त्यो पक्षको खेल बन्दै आएको छ ।

अब यहाँ के जान्न जरुरी छ भने, हिजो आज सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध जुन ढंगले मोर्चाबन्दी प्रहारहरु भइरहेका छन् यो त्यही खेलको एक अंश हो । कथित नैतिकताको आधारमा राजिनामा, एक व्यक्ति एक पद जस्ता कुराहरु देखाएर कार्यकर्ताहरुलाई गुमराहमा राख्ने तर मुलुकले अपेक्षा गरिरहेको कोरोना विरुद्ध सरकारको प्रभावकारी कदमलाई निस्तेज पार्ने काम भइरहेको हामी सबैलाई राम्ररी नै थाह छ ।

आखिर, एक पद वा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष चाहिने भन्ने कुरा जुन जुन शीर्ष नेताहरुले उठाइरहनु भएको छ, उहाँकै कार्यकालमा उहाँहरुले कसरी ती पदहरु प्रयोग गर्नु भएको थियो त ? त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन । त्यतिमात्रै किन, दुई वामशक्तिको एकताका लगभग सबै कुरा टुंगिएको र अब सरकार र पार्टी ढुक्क भएर देश र जनताको सेवामा लाग्यो भन्ने सुरु हुने बित्तिकै फेरि एकाएक यस्तो घटना कसरी उछालिन पुगेको होला ? आखिर एकताको दोस्रो पक्ष तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पाउनु पर्ने बाँकी केही थियो र ? अनि अन्य शीर्ष नेताहरु उहाँहरुले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको अनुरोध ‘अहिले कोरोना विरुद्ध लडौं केही महिना पछि म तपाईहरुले भनेझै नै गरुला’ भन्दा किन लिँडेढिपी गरिरहनु भएको छ ?

आखिर के उहाँहरुले जनताको माग राखेर यो सबै गरिरहनु भएको हो ? जनताले के भन्लान् भन्ने पनि त हुँदो हो नि ? किन लाज र शर्म पचाइ पचाइ यी सबै अमिल्दा घटना घटाउन उहाँहरु उद्दत हुनुहुन्छ ? यो प्रश्न चाहिँ सचेत कार्यकर्ता वा नेपाली नागरिकले यस्तै बेलामा सोध्नु पर्ने प्रश्न हो । यो खेल त्यतिमै मात्र सीमित छैन । नेपाल अब स्थायित्व, विकास र समृद्धि तर्फ लाग्यो भनेपछि त्यो स्थायित्व र समृद्धि नचाहने मनोविज्ञानले पनि यहाँ सोही अनुरुप पानी धमिल्याउने काम गरिरहेको छ ।  सके राजीनामा दिन बाध्य पारेर ठेगान लगाउने नसके पार्टी नै फुटाएर सरकार ढाल्ने कसरत पर्दा पछाडिको योजना हो ।
यदि सरकार र नेकपामा आबद्ध ठूलो जनताको पंक्तिको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री ओली सहितका शीर्ष सबै नेतागणहरुले यी दुबै रणनीति सफल हुन दिएनन् भने नेकपा झन बढी मजबुत र सुदृढ हुने स्पष्टै छ ।  आखिर नेतृत्व पंक्तिले त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ठाउँमा पुग्यो । यसले त परिस्थितिलाई अब फेरि विकास र सुशासन तिरै ध्यान दिने गरी अघि बढेको हो कि भन्ने सन्देश दिदै छ कि भन्ने हुँदै थियो । तर, ‘मिसन नेपाल’ का रुपमा यहाँ अस्थिरतालाई नै मलजल गर्ने तत्वले फेरि अर्को अस्त्र प्रयोग गरेको छ। बाह्य परिस्थिति तिर ध्यान केन्द्रित गर्नुका पनि धेरै कारणहरु छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र वैमनश्य र राजनीतिक तरलता जन्माउने बित्तिकै लिपुलेकमा सैनिक राख्ने हो कि, सडक विस्तार गर्ने हो कि, सुस्ता मिच्ने हो कि, कालापानी हत्याउने हो कि, कुनै अमिल्दो कुरामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्ने हो त्यो काम हुँदै आएको छ ।

यसको उदाहरण त १९५० को सन्धि र त्यसयताका विभिन्न अन्य सम्झौता हेर्दा पनि थाहै हुन्छ । आजको विश्वमाहामारी बनेको कोरोना आतंक तर्फ पनि हेरौं । आजको विश्व कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आ–आफूमा भएका सबै दुश्मनी बिर्सेर, युद्धमा रहेका मुलुकहरु छन् भने युद्ध विराम गरेर कोरोना महामारी विरुद्ध लडन् अपिल गरिसकेको अवस्था छ । कोरोना भाइरस संक्रमण, नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि एकताबद्ध भई ज्ञान, विज्ञान, साधन र स्रोतहरुको परिचालन गर्नका लागि विश्वस्वास्थ्य संगठनले पनि भनिरहेको छ ।
समयमै उचित ध्यान नपुग्दा विश्वका नम्बर एकमा गनिएका विकसित राष्ट्रहरुले धेरै धनजनको क्षति व्यहोरिरहनु परेको यथार्थ पनि हाम्रा सामु जगजाहेरै छ ।

विभिन्न विकसित भनिएका देशहरुले अकल्पनीय मानवीय क्षति व्यहोर्नु परिरहेको यस अवस्थामा नेपालले भने यसलाई नियन्त्रण गर्नै लागिसकेको अवस्थामा नेपाल पुगेको देखिन्थ्यो । सरकारले बेलैमा उचित कदम चालेका कारण धेरै न्यून मात्रामा असर देखिएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म ११० जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ भने ३० जना उपचार पछि घर फर्किसकेका छन् ।  दक्षिण एसियामा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कोरोना संक्रमणकै कारण अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन । यसलाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेले ‘यो अवस्था भनेको सरकारको सफलता’ हो भनेर टिप्पणी गरेका थिए । यतिमात्रै हैन, नेपालमा कोरोना माहामारी नियन्त्रणमुखी हुनु, र मानवीय क्षति नभइरहेको विषयलाई लिएर शक्तिशाली राष्ट्रका सरकार र अनुसन्धानकर्ताहरु नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा कसरी यो सफलता लिइरहेको छ भनी अन्य स्वास्थ्य रहस्यहरु पनि खोजिगरिरहेको अवस्था पनि छ ।

यसबाट हाम्रो छिमेकीले पनि नेपाल सरकारबाट केही कुरा सिकेर लाभ लिइरहेको होला भन्ने लागेको थियो । तर नेकपा भित्र विग्रह ल्याएर सरकार ढलाउन उसको खुफिया एजेन्सी रातदिन लागेको पाइयो ।  उसले दिएको डेटलाइन भित्र सरकार ढलाउन नसकेपछि सरकारको कामलाई विषयान्तर गर्न र आफ्नो साम्राज्यवादी विस्तारवादी सोचलाई पनि पुरा गर्न लिपुलेकमा सडक विस्तारको कदम चालिरहेको छ ।

यो कुरा सुन्दा मानिसहरु सिधै नपत्याउन पनि सक्छन् । तर, भारतले नेपाल प्रति कम्तीमा २००७ सालदेखि पछि घटाएका हरेक घटना भित्र पसेर हेर्ने मात्र चेष्टा गर्ने हो भने यो सत्य लुक्ने छैन । उसले हरेक पटक व्यवस्था बदल्न बल दिने, नेताहरुलाई आश्रय दिने, प्रजातन्त्रका लागि पनि उभिने तर, नेपालमा रहेका शक्ति केन्द्रहरु बीच विभाजन ल्याएर आफ्नो मक्सद सिद्ध गर्ने भन्दा फरक केही गरेको पाइन्न ।  चाहे त्यो बहुदलकालमा होस्, तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व होस् विपी कोइराला, महेन्द्र राजा हुँदै आजसम्म नै उसको क्रम यही रहँदै आयो ।

यो क्रम भंग गर्ने काम नेपालले आफ्नो संविधान आफै जारी गर्ने हैसियत देखाएपछि मन अशान्त रहेको छिमेकीले यो बेला पनि मौका छोपेको हो । वास्तवमा के भारत आजको आजै भारतीयहरुलाई मानसरोवर लैजाँदै छ त रु ऊ आफै कोरोना महामारीको प्रहारले सायद अझै अर्को वर्षसम्म तीर्थ यात्रा गर्न गराउन नै रोक्नेवाला छ, तर मानसरोवरको बाटो चाहिँ अहिले नै बनिसके जसरी प्रचार गरिरहेको छ । कारण के हो ?के मानसरोवर तीर्थ जान पाऊँ भनी भारतका नागरिकले माग गरिरहेको आजको ज्वलन्त विषय हो र यो ? वा मोदी सरकारले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको क्रान्तिकारी घोषणा नै हो यो । के यतिबेला भारत सरकारको मुख्य काम नै मानसरोवरको मार्ग बनाउनु नै हो त ? आजका दिनमा भन्ने हो भने भारत कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि विश्वसँगै गुहार गरिरहेको छ त के मुखमा मास्क लगाएर कतिबेला को मर्ने हो ? भन्ने बेलामा लिपुलेकको उच्च हिमालतिर गएर सडक खनिरहेका छन् त ?
थोरै खनेर देखाउने प्रपञ्चभित्र के रहस्य छ खोजी गर्ने पो हो कि ! भारत आफैँमा छिमेकीहरुका लागि खुफिया चरित्र भएको मुलुक हो । उसको ध्यान आजका दिनमा आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमै हुनुपर्थ्यो ।तर २०७६ कार्तिक-१६ गते ऊ आफैंले एकलौटी ढंगले सार्वजनिक गरेको सिमा नक्साबाट उत्पन्न विवाद बल्झाउन चाहिरहेको देखिन्छ । यी परिघटना हेर्दा सरल लाग्छ, तर भारत उसको राष्ट्रिय र सामरिक स्वार्थका लागि यो काम गरिरहेको छ र नेपालमा उसका खास कारिन्दा मार्फत् सोही मिसन पूरा गर्न लागिरहेको छ । भन्न त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानिफकारहरु भारतीय ‘र’ र युरोप अमेरिकी गठबन्धन अहिले पनि कोरोना राजनीति गरिरहेका छन् । जहाँ जस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ कोरोना महामारीलाई पनि आफ्नो त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि लागिरहेका छन्, भनिरहेका पनि छन् । 

चीन यो मिसनको दीर्घकालीन लक्ष्य हुनाले यस्ता मुद्दाहरुलाई प्याकेज प्याकेजमा विकास गर्दै जाने रणनीति अन्तर्गत यी कामहरु पनि रणनीतिक लक्ष्यसँग जोड्ने गरी अघि बढिरहेका छन् । जबकि, उक्त सीमानाका विवादबारे नेपाल सरकारले कूटनैतिक नोट मार्फत भारतले सार्वजनिक गरेको सिमा नक्सा बाट उत्पन्न समस्याबारे अवगत गराइसकेको थियो । कात्तिकको तेस्रो हप्ताभित्रै नेपाल सरकारले सर्वदलीय वैठकबाट म्यान्डेट लिएर जुन कदम पहिलै चालिसकेको थियो आज सोही कामको निरन्तरता अझै एक कदम अघि सारेर जवाफ दिइसकेको छ । कूटनीति नोट मार्फत् दुबै देशले वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री तहको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’लाई लत्यायर भारत फेरि किन यो काम गरिरहेको छ ?

सत्तारुढ दलभित्रको खेलो फड्कोले सरकार र सत्तारुढ दल विवादमा मुछिएजस्तो देखिए पछि भारतले यस्तो कदम चालको छ । उसले सक्दा सरकार ढाले छ भने आउने सरकार उसकै इसाराको हुने छ । र, त्यो सरकारसित उसले सम्भवतः लिपुलेक लिम्पियाधुरामाथि दाबी नगर्न दबाब दिने छ । यता नेपालले भारतको उक्त षडयन्त्रको काफी जवाफ दिएको देखिन्छ । किनकि, १९५० को सन्धिदेखि यता नेपाल भारत सम्बन्द्ध पुनरावलोकन नै गर्ने भन्ने नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान बराबरी हुनुपर्ने प्रस्तावलाई बाध्य भएर स्वीकार गरेको भारतले दुवै देशका प्रतिनिधित्वमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समुह (इपिजी) को प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने संकेत गरेको छ ।  यो सन्देशले भारतलाई इपिजी डिफर्म गराउने सोच रहेछ यदि भने पनि अब ठेस लाग्ने छ । नयाँ दबाब दिने छ ।
उक्त प्रतिवेदनले काली नदि पुर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्मको जमिन नेपालको भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, जब भारतले एकपक्षीय रुपले काली नदी समेत आफ्नो तिर पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो सोही हप्ता (०७६ कात्तिकमै) संसदमा माननीय खगराज अधिकारीले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी इलाकामा भारतले राखेको भारतीय सैनिक पोस्ट हटाउनु पर्ने व्याहोराको संकल्प प्रस्ताव दर्ज गरेका थिए, जुन आज संसदमा विचाराधीन छ ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ भारत सरकार विषयलाई विषयान्तर गराइ नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको जनविश्वास टुटाउने र सरकार सामु नैतिक संकट खडा गर्न चाहन्छ । बस्, आलेखको सुरुमै भारत खासमा नेपालसित के चाहन्छ भन्ने नबुझी भारतले चालेका कदम र नेपाल भित्र उसका अभिष्ट चालक पात्रहरुको यही बेलाको मौनताको रहस्य बुझ्न सकिदैन र यसभित्रको सांगोपांगो उपागम नबुझी सतहमा देखिएकै तरंगका आधारमा दृष्टिकोण बनाउँदा अमूल्य मतदान गरेर स्थायी सरकार, नेपाल र नेपालीको समृद्धि पूरा गर्ने अठोट बोकेर बनेका सरकारहरु अल्पायुमै ढाल्ने खेती हुँदै आएका थिए । हरेक चरणमा जनताको शक्तिशाली सरकारलाई मनमोहन अधिकारीको ०५१ सालको ९ महिने नियतीको हालतमा पुराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि जगैदेखि उठेको नेता र सरकार पंगु बनाउने रणनीति भारतले लिने गरेको यथार्थ हो ।
ताकि, सरकार ढलेपछि अरुले पनि स्वतः बुझ्ने भए कि भारतको हैकमवाद, साम्राज्यवादी हेपाहावादको विरोध गर्यो भने हाम्रो पनि हैसियत हुने छैन भन्ने देखाएर मनोबल गिरेका नेताहरुको गठजोडबाट नेपालका नदीनाला, भूभाग (जस्तै टनकपुर आदि लियो) हडप्ने गर्छ ।

के इतिहासले यही तथ्य देखाएको हैन र ?

० यथार्थ नम्बर–२
भारत सरकारले २०७६ कात्तिक–१६ मा एकलौटी सार्वजनिक गरेको सीमा नक्सा अमान्य रहेको जनाउ नेपाल सरकारले दिएको घटनालाई एकपटक फेरि हेरौं । त्यो जनाउ दिनुपूर्व नेपालको विधायिकीमा (संसद) मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरु सम्मिलित सर्वदलीय बैठक आव्हान गरेरै राष्ट्रिय सहमतिको एकल एजेन्डाका रुपमा कुटनैतिक नोट मार्फत संदेश पठाएको थियो ।  कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्लियामेन्ट (हाउस) को मतलाई राष्ट्रिय महत्त्वको अभिमतका रुपमा लिइन्छ । र, राष्ट्रिय एकताको कडीका रुपमा लिइन्छ ।

यहिँनिर भारतलाई प्रश्न सोधौं– यदि त्यही काम नेपाल सरकारले गरेको र भारतको संसदले एकै मतमा नेपालले पठाए जसरी जनाए पठाएको कुरालाई नेपाल वा अन्य मुलुकले लत्याएर सीमानमा यस्तै सडक बनाइदियो भने भारतले के गथ्र्यो होला ? कल्पना गर्नुस् त ! मोदी सरकाले चुनावी हंगामा दिन पाकिस्तानमा बिना निहुँ बमबाडी गरेजस्तै गथ्र्यो त होला नि हैन ? जब लिपुलेकमा उसले सडक खनेको देखायो, नेपाल सरकारले सही कदम चालको छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारतीय दूतावास मार्फत भारत सरकारसँग यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ ।  शनिबारै परराष्ट मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भारत सरकारको उक्त कदमप्रति खेद व्यक्त गरिसकेको छ भने दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका समझदारी विपरीत र सन् १८१६ को सुगौली सन्धि मा उल्लेखित तथ्य(तथ्यांक विपरीतको कदम भनी संज्ञा दिइसकेको छ ।

कूटनीतक वृत्तमा यो भनेको भारतले दिएको धोखा हो र जवाफी कदम पनि कडा लाञ्छनाकै रुपमा गएको मानिन्छ । यसले भारतको ‘इन्टरनेसनल पर्सनालिटी’ माथि प्रश्न वाचक चिह्न उठाउँछ । जसरी भूकम्पका बेला नेपालमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो, र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म ऊमाथि प्रश्न उठ्यो ।बेलैमा उसले यो कदम नसच्याए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उ नाङ्गीने स्थिति पैदा हुनेछ । पाकिस्तान, बंगलादेश आदिका हकमा पनि उ माथि यस्तै दाग लागिसकेको छ। सुगौली सन्धि (सन् १८१६) मा उल्लेख भएको तथ्यांक अनुसर काली नदि पुर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको उल्लेख छ । यो प्रमाण विपरीत र १८१६ देखि १८५६ सम्म बनेका सिमा नक्सा विपरीत भारतले गरेको कामप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ ।  यस भन्दा अघिका केही प्रधानमन्त्रीहरुले नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामुनि राखेर विभिन्न सम्झौता गर्ने गरेका कयौं उदाहरण (गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई आदि) का अगाडि वर्तमान सरकारले दिएको दमदार जवाफ नेपालको परराष्ट्रको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण अध्यायका रुपमा रहने छ ।

हिजो नेपाल सरकारले स्पष्ट शब्दमा यस मुद्दालाई सालिन वार्ताको माध्यमबाट सहमतिद्वारा नै हल गर्न सकिने विश्वास पनि सन्देशकै रुपमा दिएको छ । तर, यो भनिरहनु भनेको यदि भारतले यस मुद्दालाई यसरी नै लत्याइरहने हो भने नेपाल सरकारले अब यी सीमा सम्बन्धी यी तमाम मुद्दाहरु अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सक्छ भन्ने संकेत पनि गरेको अर्थ लाग्छ । आज नेपाली जनता फेरि एक पटक भारतको निकृष्ट व्यवहारप्रति घनघोर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर नेपाल भारत सम्बन्धबारे दिएका मिठा प्रवचन र सुध्रियो सम्बन्ध भनेका गुलिया कुरालाई दुत्कारिरहेका छन् । नेपाल प्रचिन कालदेखि स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र उपनिवेश नरहेको मुलुक हो भन्ने विश्वविदित तथ्य हो । वर्तमान ओली सरकराकै स्पष्ट अडानका कारण नाकाबन्दीको प्रहार आफ्नै लागि घातक सिद्ध भएको भारतले फेरि नेपालले लेखेको संविधान प्रति राखेको खराब दृष्टि फेरि उजागर गरेको छ । उसका निहीत स्वार्थहरु पूर्ति गर्न, सके संविधानलाई र यो व्यवस्थालाई नै पंगु बनाई अर्को द्वन्द्वतिर नेपाललाई धकेल्ने मनसाय प्रेरित कदम चालिरहेको छ कि भन्ने कूटनीतिक वृत्तमा आशंका जन्मेको छ ।
यो सरकार गठनदेखि हेर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्धका नाउँमा कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौता वा समझदारीमा सामेल भएको देखिन्न । हरेक पटक सरकार प्रमुखहरु भारत भ्रमणमा निस्कने बित्तिकै लौ बित्यास हुने भो भन्ने जस्तो संस्कृति नै बनिसकेको नेपालमा ओली सरकारले त्यो क्रम तोडिदिएको छ ।

० निष्कर्षः अब के हो त समाधान, के हो हाम्रो दायित्व ?
साना राष्ट्रहरुमा हस्तक्षेप नीति बोकेको भारत पश्चिमा साम्राज्यवादी धुरीको एसिया र दक्षिण एसियाको गोटी हो भनी आलोचकहरु भन्ने गर्छन् । विशेष गरी, चीन घेर्ने अमेरिकी (युरोपियन रणनीतिको सहयोद्धा नै बनेको भारतले विगतदेखि नै चीन घेर्न सहयोगी हुने नाउँमा पश्चिमा मुलुकहरुसँग विभिन्न बार्गेनिङ गर्दै आएको छ ।
तदअनुरुप नै नेपालमा विभिन्न विद्रोह (विगतमा भएका र अहिले पनि रहिरहेका) हरु सोही मिसनको अंशका रुपमा प्रयोग भएकै हुन् । जहाँ त्यो मिसनले घाटा नभई फाइदा नै पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा जब नेपालले आफ्नो संविधान आफैँले जारी गर्यो, त्यो पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ अडान र नेतृत्वमा । त्यसले पश्चिमा सहितको पंक्ति दाउ हेरिरहेको अवस्थामा छ भन्ने आलोचना छ । यही मिसनको छिटाका रुपमा नेपाल भित्र राजनीतिक शक्तिभित्र विग्रह पैदा गराउने र सत्तारुढ दललाई कमजोर पारी आफ्नो मुद्दामा सरिक हुन बाध्य गराउने खेल जारी नै छ ।

सके सरकार ढाल्ने, र उसले केही महिना अघिदेखि डिजाइन गरेका उम्मेदवारलाई सरकार सुम्पिने नभए, सरकारको ध्यान विषयान्तर गरी जनविश्वासबाट चिप्लाइदिने । यसले गर्दा आगामी चुनावका लागि आफूले चाहेको खेलौना दल वा व्यक्ति सरकारमा आउने वातावरण बन्ने उनीहरुको ठम्याइ छ । यस्ता हर्कतहरु विगतदेखि नै जारी छन् । यो नौलो होइन, तर फेरि सतहमै देखिन पुगेको छ । अब हाम्रो दायित्व के हो त? भन्दा, विगत ७ दशकदेखि नेपाली जनता सत्ता विरोधि स्कुलिङबाट दीक्षित छ । तर, समृद्धिको यात्रा कहिलै नबोकेको नेपाल र औद्योगिक पुँजी विकासको राष्ट्रिय लहर यस अघि कहिलै विकास नभएका कारण हामी नेपाली र नेपाली युवाहरुमा औद्योगिक पुँजी विकास गर्ने खालको प्रोफेसनल चरित्र विकास भइसकेको छैन ।

अझै पनि एउटा दल वा दलभित्रै पनि एउटा गुटको आलोचना गर्यो भने खेद्ने, सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनकि मञ्चहरुमा समेत दुत्कार गर्ने र दबाउने मात्रै हाम्रो राजनीतिक चरित्र मौजुदा नै छ । सामाजिक सञ्जाल त आधुनिक सूचना प्रविधिको रुप हो नि, तर हामीभित्रको चेतना अझै पनि आलोचनात्मक चेतले युक्त छैन । आलोचना गर्नेहरु पनि खेद्ने रुपमा आउने र आलोचनाबाट सुधार गर्न चाहने सोच भए पनि सुन्न नचाहने युगको अब हामीले अन्त्य गरी विदेशीहरुले खेलमैदान बनाउँदै नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहेको प्रति अब सचेत पहल कदमी लिनुको विकल्प देखिदैन । हामीले हाम्रा दल वा समाजभित्रै पनि यी र यस्ता कुतत्वहरुले खेलेको वा कुनै पनि दलको नेता प्रयोग भएको पाउने बित्तिकै तार्किक र सभ्य रुपबाट उसलाई सच्चिन दबाब दिने गरौं । नसच्चिनेलाई नेतृत्वमा नल्याउने वा सामाजिक रुपले बहिष्कृत सरह नै बनाउने प्रण गरौं ।  ताकि हामीले यस अघि भुक्तभोगी भइसकेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति नहोस् र हाम्रो भाग्य र भविष्य जोडिएको व्यवस्था धरापमा नपरोस् ।

आजका अत्याधुनिक जनता भएर पनि, युवा भएर पनि हामीले राष्ट्रले मागेको यो कार्यभार पूरा गर्न सकेनौं भने, हाम्रा परिवर्तनका यी शृंखलाहरु एक पछि अर्को गरी अस्थिर हुने र मुलुक नै नरहनेसम्मको खतरा छ । आजको दिनमा हामी यही भूमिका तिर अग्रसर होऔं, सबैलाई चेतना भया !

(आचार्य, राष्ट्रिय युवा संघ-नेपालका नेता हुन् ।)