मनोज ज्ञवाली/कोरोनाको प्रभाव नेपाल प्रवेश संगै नेपालमा चैत्र ११, २०७६ बाट सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउनको भोलीपल्टैबाट हामी आहत भयौं राहत चाहियो भन्ने नागरिक र ब्यबसायीको गुनासो संगै सरकारले मिति २०७६ साल चैत्र १८ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो जसमा सरकारले दिने केहि कुरा अटाएनन् तर घरभेटी, बैकिङ, सहकारी, स्कुलहरुलाई यो छुट त्यो छुट दिने ब्यबस्था मिलाउन भनियो। कसैले टेरेको होईन तर बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आयोः मासिक, चौमासिक किस्ता वाला कर्जाहरुले चैत्रको ब्याज तिरेमा १० प्रतिशत छुट देउ। तिर्न नसके असार मसान्त २०७७ सम्म समय देउ। यसमा पनी निर्दैशन, पत्रकारहरुको बुझाई, ग्राहकको बुझाई त केहि समय राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको बुझाईमा अन्तर रहिरह्यो। यसै पनि ब्याज तिर्न आनाकानी गर्ने ग्राहकहरुलाई मौका मिल्यो, ७० प्रतिशत भन्दा बढिले ब्याज तिरेनन भने तिर्नेहरुलाई छुटको रकम बैंकहरुको जोड्यो भने अरबौं हुन्छ। तलब पाईरहेका कर्मचारी र नियमित आय आईरहेको कर्जा ग्राहकले घर कर्जा, सवारी कर्जा र ब्याक्तिगत कर्जामा समेत छुट पाए भने स्टार्ट अप र प्रभावित कर्जा ग्राहकहरुले पाउनु पर्ने जति छुट पाएनन्। कतिपय छुट नदिदा पनि हुनेले कि त छुट कि पैसा नतिर्ने बहाना पाए।
फेरी थप सुचना नं २१ दफा नेपाल राष्ट्र बैंको दफा ७९ टेकेर बैशाख १६ गते आयो, जसमा २ प्रतिशत ब्याज घटाउन भनियो। सुचनाको रुपमा आएको भएता पनी दफा ७९ टेकेर आएको हुंदा यो निर्दैशन नै हो। यसमा छुट दिनु नपर्ने व्यबसायहरुमा खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण, साबुन तथा सफाइ केमिकल, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, टेलिभिजन सेवाप्रदायक, सूर्ति तथा मदीराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् आयोजना परे। यो छुट दिनु नपर्ने भनिएका क्षेत्रहरुमा गएको कूल कर्जाहरुमा एक तिहाई खुद्रा ब्याबसायहरु खाधान्न बिक्री बितरणमा संलग्न छन् भनेर मान्ने हो भने लगभग ४०० अर्ब कर्जा यस्तो क्षेत्रमा गएको छ। यसरी कुल ३२ सय २५ अर्ब कर्जा मध्ये २८ सय अर्ब भन्दा बढिले २ प्रतिशत छुट पाएमा बैकिङको एक त्रैमास मै १४ अर्ब ब्याज आम्दानी कम हुन जान्छ। आधार दर भन्दा तल नहुने हुंदा औषत ब्याजमा कमी १. ५ प्रतिशतले मात्रै गर्नु पर्दा पनि १०.५ अर्ब भन्दा बढिले ब्याज आम्दानी घट्नेछ। यसरी एकातिर अरबौं रुपैयाँ बैकिङको आम्दानी घटाएर कर्जा ग्राहकलाई राहत दिइएको छ। कर्जा ग्राहकलाई असर छ छैन ? तिर्न सक्ने क्षमता छ छैन ? बैकल्पीक आयश्रोत छ छैन? पहिले कमाएको संचीती बाटै तिर्न सक्ने अबस्था छ छैन ? हेरेर गर्नु भन्दा सबैलाई एकनासले बैकिङको लागतमा राहतको घोषणा भयो। बैंकर र बैंकका मालिकहरु विच मै यो बिषयमा फरक फरक धारणाहरु बजारमा आए। अझै ९ देखि १८ महिना कोभिड–१९ को प्रभाव स्वास्थ तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान हुदै गर्दा हतार हतारमा यो निर्णयहरुले हामीले पछि दिनै पर्ने राहत पनि दिन नसक्ने त हुदैनौ? सोच्न जरुरी छ।
सबैको आंखा यसै पनी बैंकिङको नाफा मै छ। ८ अर्ब न्युनतम् पुंजी छ, त्यहि अनुसारको संचीती छः बैक मै निक्षेप राख्दा पनि १०० अर्ब ब्याज आम्दानी हुनुपर्ने स्थीतीको संस्थाहरुको हजारौ कर्मचारीले बर्षभरी मेहनेत गरेर करोडौंं फि र कमिसन कमाउदा पनि १०० अर्ब नकमाउने बैंकहरु अझै छन्। त्यहि अनुपात बिकास बैंक र बित्तीय संस्थाहरुको छ। बैंकिङको औषत लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत छैन भने औषत लाभांस बितरण दर १२–१३ प्रतिशतमात्र छ । तर पारदर्शी लेखाङ्कन र प्रभावकारी नियमनको कारण जति कमायो उती मुनाफा लेखाङ्न गरी देखाउनु नै बैकिङमा सबैंले आंखा लाउने कारण बनेको छ। बैकिङ र बिमाले सुर्ति, चुरोट र रक्सी कम्पनीकै दरमा ३० प्रतिशत कर तिर्छन् र पारदर्शी पनि छन्। बैकिङ भनेको जनताको पैसा र बिश्वास मै चल्ने संस्थाहरु हुन् अनि यस क्षेत्रको विश्वास कायम राखीराख्न एउटा स्तरको नियमित आम्दानी तथा यी संस्थाहरु सहजै डुब्दैनन् भन्ने विश्वास रहन जरुरी हुन्छ। बैकिङ पारदर्शी हुन्छ, सक्षम नियामकको नियमित सुपरिबेक्षणमा रहन्छ र मुनाफा मै रहन्छ यसैले निक्षेप राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले नै नागरिकहरुले ढुक्कसंग पैसा राख्दछन् अनि बैकिङले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको काम गर्न सक्दछः अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अहिले बैकिङमा पनि मुनाफामा असर परेकै छः बैदेशीक कारोबार ठप्प हुदा प्रतित पत्र र बिदेशी मुद्रामा हुने कमाई बन्द छः ठेक्का पट्टा बन्द हुंदा जमानत वापतको कमिसन बन्द छ, नयां कर्जा छैन र नविकरण नि गर्नु नपर्दा फि तथा कमीसन आम्दानी छैन तर संचालन खर्च बढेकै छ। घटेको छैन। सरकारले भने झै कुनै घरभेटिले बैंकको घरभाडा छुट दिने वाला छैनन्, उनीहरुको पनि आफ्नै परिस्थिति छन्।
नेपाल वित्तिय लेखामान अनुसार ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रोदभावी (Accrual ) आधारमा आम्दानी बाध्न दिने हुँदा, आम्दानीमा देखिन्छ जसबाट सरकारलाई कर तिरिहाल्नु पर्छ तर त्यो रकम बराबरको संचिति कायम गर्नु पर्दा बितरणयोग्य नाफा कम या नकारात्मक हुनगई शेयरधनीले केहि नपाउने अबस्था छ। लगानीकर्तालाई राहत नचाहिने नै हो त ? आउने आम्दानी घटाउने, नआएको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने अनि भोली खराब कर्जा बढेर असुली नै नहुने अबस्था भयो भने २००८ मा अमेरिकामा जस्तै बैंक डुब्न लागे के गर्ने ? सरकारले अनुदान दिएर बैंक बचाउन सक्छ त ? बैंकिङको कर्जा नगद प्रवाहको भन्दा धितो आधार मै प्रवाह भएका छन् यदि स्थीर सम्पत्तीको मुल्य २० प्रतिशत हाराहारीले घट्यो र ब्यबसाय पनि चलेन भने, बैंकिङको खराब कर्जा कहां पुग्छ ? असुली कसरी हुन्छ ? यसको लागि बैकिङलाई कुसन चाहिदैन?
बैंकको कर्मचारीको बोनस रोकौं भन्ने आवाज पनि छ। अनि बैंककै कर्मचारीको कमाईमा नि आंखा छ, कुनै बैंकको ठुलै पदको कर्मचारी या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसको पैतृक सम्पत्ती छैन उसको बसाई र सम्पत्ती हेरौं अनि कमाउ अड्डा तिरका हाकिमहरुको वास्तविक सम्पत्ती हेरौंं। १० बर्ष पहिले सेटिङमा व्यापार चलाईरहेका व्यापारीको सम्पत्ती मुल्याङ्कन गरौं। सत्यता प्रष्ट हुन्छ। यसैले बैंकको मुनाफा र कर्मचारीको बोनसमा मात्रै आंखा लगाउनु भनेको पारदर्शी हुनु नै गलत हुनु झै हुनेछ। यसैले यतिबेला व्यापारी, बैंकिङ, नियामक र सरकार छुट्टाछुट्टै कित्तामा नबांडिनु उचित हुन्छ।
अन्य ब्यबसाय भन्दा बैंकिङमा यसको असर अलि पछि पर्नेछ तर असर पर्ने कुरा पक्का छ। तर असर परीसक्यो भने सम्हाल्न नसक्ने गरी पर्नेछ। ३२ खरब भन्दा बढिको कर्जामा हाल खराब कर्जाको प्रतिशत १.७७ प्रतिशत मात्रै छ। धेरै जसो क्ःभ् का कर्जाहरु स्थीर सम्पत्तीको धितोमा प्रवाह भएको र ऋणीको व्यबसाय घाटामा गई व्यवसाय बन्द हुदा समेत बैंकिङले धितो लिलाम गरि असुल गर्ने गरेका कारण खराब कर्जाको अनुपात विश्व कै बैकिङको कम मध्यमा नेपालको पनि पर्दछ तर यो महामारीले व्यबसाय बन्द हुने, धितो बिक्री नहूने या बिक्री हुँदा धेरै कम मुल्यमा बिक्री हुने अबस्था आएमा खराब कर्जा अनुपात स्वाट्टै माथी जान सक्ने स्थीती छ। ब्याज तिर्ने समय केहि पर सारिदिने या खराब कर्जामा बर्गीकरणका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु भनेको दिर्घकालीन समाधानको उपाय होईन। जोखिमको पुर्वानुमान गरी बैकिङको मुनाफामा धेरै आंखा नलाउदा पछिलाई सहज हुनसक्छ।
यो अबस्था भनेको सक्नेले डुब्नै लागेका हरुलाई बचाईराख्न सहयोग गर्ने बेला हो। नाफा बांडफांड गरेर समानुपातिक बनाउनु पर्ने या पहिला कमाएको सम्पत्तीमा कर नै नबुझाई एकातिर कुम्लो पारीराखेकाहरुलाई पनि यो महिना र यो बर्ष घाटा भयो भनेर राहत दिनु पर्ने बेला होईन। सरकारको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य सेवा, त्यसपछि खानबस्न गाह्रो हुने नागरिकहरु, त्यसपछि भर्खर शुरु हुन लागेका ब्यबसाय, अनि अति प्रभावित व्याबसाय तथा ठूलो लगानीका परियोजनाहरु जो राहत बिना डुब्न सक्छन हुनुपर्छ अनि मात्रै राहत सामान्य अबस्थाका ब्यबसायमा हुनुपर्छ। बर्षो देखि करोडौ, अरबौंको ब्यबसाय गरेर कर लाखौंमा पनि नतिरेका अनि अहिले २,३ महिना व्यापार बन्द हुंदासाथ सबै राहतको लागि झोला फैलाउन जांदा न सरकारले दिन सक्छ, न त न्याय नै हुनेछ। बैंकिङको पैसा यसरी बांढ्दा न्याय भएको छ या छैन ? एकपटक अध्ययन गरौे। कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहन जरुरी भएन।
होटेल खर्चको ४० प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। visit Nepal 2020 भन्दै भर्खर खुलेका होटेलहरुका कर्मचारीको बिचल्ली र होटेल बन्द हुने स्थीती छ, होटेलहरुको ॠण कसरी तिर्ने ? वैशाख कै तलब तिर्न नसक्ने अबस्था छ, सरकारले ५० प्रतिशत तिर्ने भनेको छ, कसरी तिर्छ , संचालन भएको अबधी र अहाले सम्मको कमाईलाई आधार मानेर राहतमा काम गर्नु पर्छ। यो क्षेत्र सहित पर्यटन र मनोरंजन क्षेत्रलाई सरकारले राहतको अनुमान गरी सहयोग गर्न पर्छ र कर तिरेको या कर तिर्ने सम्भावनाको आधारमै राहत भयो भने भोलीका दिनमा समेत व्यबसायीहरु कर तिर्न उत्साहित हुनेछन् र आभास पनि हुनेछ कि ‘हामीले कर तिरे अनुसार राज्यले हामीलाई हेर्नेछ’ भनेर।
देश भित्रै एघार लाख भन्दा बढि श्रमिक र मजदुरको रोजगारी जोखिममा आईसकेको छ भने तिन लाख भन्दा बढि त अहिले नै मजदूरी छोडेर गांउ फर्किसके भन्ने अनुमान छ। बिदेशबाटै पांच लाख भन्दा बढि युवाहरु फर्कि सकेका छन्, अझै फर्किने छन र बिदेश बाट फर्किने मात्रै पन्ध्र लाख नाघ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो जन शक्तिको सदुपयोगीतामा सरकारले छिटो योजना बनाउनु पर्दछ। आजकै अनुमानमा रेमिट्यान्स बाट आउने रकम कम से कम ३०० अर्बले घट्ने छ र शोधनान्तर स्थीतीमा ठुलै असर पर्नेछ।
सबैले अब कृर्षि मै सम्भावना छ भनेर भन्दै हिडेको देखिन्छ तर जमीन खै? टुक्रा टुक्रा जमीन भैसक्यो। खेती हुने ठांउ, उपत्यकाहरु कंक्रिटले भरिसक्यौ, पहाडमा दुख मात्रै हो तराईमा जमीन कति छ?? यसैले थोरै जमीनमा बिशेष प्रकारका फलफुल र खाधान्नहरु उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गरी बढि मुल्य लिनको लागी सोध, अनुसन्धान र योजना बनाउन जरुरी छ। छिटो काम थालौं। कुरा गरेर या कुरा काटेर मात्रै देश बन्दैन न उत्पादन हुन्छ।
सरकारको पनि बिभिन्न खाताहरुमा बर्षो देखि उपयोग नभएको रकमहरु छन, कट्टि गर्न सकिने बजेटका रकमहरु छन। राष्ट्रिय गौरबका २३ वटा आयोजनामा १०३ अर्ब छुट्याईएकोमा २० अर्ब पनि खर्च भएको छैन। रक्षाको बजेट १८६ अर्ब छुट्याईएकोमा ७७ अर् खर्च भएको छ। संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय निकायलाई बजेट अनुदान ३३० अर्ब छ र १३१ अर्ब राजश्व बाँढेर दिने बजेट छ । यसरी प्रादेशीक बजेटको ५०० अर्बको प्रयोग खासै भएको छैन। १० अर्ब एमसीसीलाई छुट्याईएको छ, जो संसद मै हुने नहुने दोधारमा छ। शहरी बिकास, बिधुत, पुर्वाधार निर्णाण गरेर २३९ अर्ब बजेट छ तर खर्च धेरै भएको छैन। हुन त आकलन अनुसारको श्रोत पनि संकलन भएको छैन। राजश्व अनुमानको ५४ प्रतिशत पनि संकलन भएको छैन। कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित खर्च नै ९०० अर्ब भन्दा बढि हुन्छ। यी सबै कुरा हेरेर रकमहरुबाट कति जोहो हुन सक्छ हिसाब गरौं, तथ्याङ्क संकलन गरौ अनी प्राथमिकता निर्धारण गरी सदुपयोग गरौंं।
हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपरोस भनेर तथ्याङ्क संकलन गरौं। प्रभावितहरुले ब्यबसाय सधैलाई बन्द गर्न नपरोस् र सक्नेले अरुबाट राहत माग्न नपाउंन। अहिलैको लक्ष्य सबैलाई बचाउने मात्रै हुनुपर्छ, एउटाको आम्दानी अर्कोलाई बाडेर खुशी पार्ने या घाटा कम गर्ने होईन।
संवेदनशिल होउ, तंथ्याङ्क संकलन गरौं, योजना बनाउं, हुन सक्ने श्रोत र यस्तो श्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगीतामा काम गरौं। यो संकटको बेला अध्ययन, योजना, सदासयता, सुझबुझ, ईमान्दारी र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरौं। सरकार विश्वासिलो, नियामक दुरदर्शी, व्यबसायी ईमान्दार र नागरिक जिम्मेवार बन्यौं भने यो संकटबाट पार पाउन सक्छौं। हतारमा निर्णय गरेर, पछि पछुताउनु नपरोस् !!
(ज्ञवाली ज्योति विकास बैकका पुर्ब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
