अन्तर्राष्ट्रिय

भारतमा थपीयो मे १५ सम्मका लागि लकडाउन अबधी, नेपालमा प्रभाव पार्ला

१९ बैसाख, काठमाडौं । भारतमा दुई हप्ताका लागि लकडाउन अबधी थप गरेको बताईएको छ । भारतीयच्यानल आजतकले भारतीय गृहमन्त्रालयले मे १७ सम्मका लागि लकडाउन अबधी थप गरेको जानकारी दिएको छ । भारतमा कोरोना भाईरस संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या एक बजार भन्दाम बढी छ भने संक्रमीतहरु दिनानुदिन बढीरहेका छन् ।

भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यही मे ४ देखि गणना हुनेगरी थप दुई हप्ता लकडाउन लम्व्याउने निर्णय भएको शुक्रबार घोषणा गरेको हो ।

भारतमा यसअघि घोषणा गरिएको लकडाउनको अवधि यही मे ३ तारिखका दिन सकिने तय भएको थियो ।

प्रकोप व्यवस्थापन ऐन २००५ अनुसार लकडाउनको अवधि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग गरिएको छलफलमा लकडाउन बढाउनुको बिकल्प नरहेको सुझाव आएपछि सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

लकडाउनको परिणाम अहिलेसम्म सन्तोषजनक देखिएको र लकडाउन अन्त्य गरेमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण व्यापक रुपमा फैलिन सक्ने अधिकांशको निश्कर्ष रहको बताइएको छ ।

सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेपनि केही खुकुलो भने बनाएको छ । देशलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थाका आधारमा विभिन्न तहमा विभाजन गरेर त्यसैका आधारमा लकडाउनको खुकुलो अवस्थालाई पनि निर्धारण गरिएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।

भारतमा केन्द्रीय सरकारले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट अति प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभाव नरहेको क्षेत्र भनेर वर्गिकरण गरेको छ ।

निश्चित क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सेवाका पसलहरु खोल्न दिने, साईकल, रिक्सा, अटोरिक्सा, ट्याक्सी लगायतका साना सवारी साधनहरु चल्न दिनेलगायतका व्यवस्थाहरु पनि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितको संख्या ३५ हजार ४३ भन्दा बढी भएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजार १४७ पुगेको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको २४ घन्टायता मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७७ रहेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक बस्तुहरुमा खुल्ला गरेको भएपनि लकडाउन अबधी भने थपेको छ । नेपालमा पनि भारतको लकडाउन अबधी थपले असर पार्न सक्ने बताईन्छ । नेपालमा बैसाख २५ गतेसम्मका लागि लकडाउन अबधी कायम छ । नेपालमा बिभिन्न बिशेषज्ञहरुले आन्तरिक रुपमा लकडाउनलाई खुल्ला बनाउन सल्लाह दिईरहेका भएपनि सरकारले कुनैपनि औपचारिक निर्णय गरेको देखिदैन ।