ईशोरी पोख्रेल/ मुलुकमा नेकपा एमाले र माओवादी मोर्चा, नेपाली काँग्रेस, राजपा र समाजवादी चार दलले मात्र २०७४को आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाएका थिए ।
केपी ओली शर्माको नेतृत्वको सरकारले २०७७ बैशाख ८ जारी गराएका दुई अध्यादेशमध्ये दल विभाजन प्रावधानको संशोधनले राजनीतिक वृत्तमा भूकम्प नै ल्यायो ।
एउटै भूभागका जग र जनजातिका मुद्दामा जनतासंग राजनीतिको बाचा गर्ने तर नेतृत्व वा विविध सवालमा शत्रु झैँ व्यवहारमा रहेका राजपा र समाजबादी पार्टीलाई यो अध्यादेशले ठूलो धक्का हान्यो ।
राजनीतिक तहमा कुनै स्पष्ट चित्र नदेखिए पनि २०७७ बैशाख १० गते राजपा र समाजबादी पार्टीलाई षड्यन्त्रबाट बचाउने ध्येयले रातारात एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी निर्माण पछि मुलुकमा त्रीदलीय राजनीतिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ ।
विश्व नै कोरोनासंग जुधिरहेको र नेपालमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको एकाकार भएर देशको क्षमता र सामर्थ्यका आधारमा लकडाउन र संक्रमितहरुको उपचार भइरहेको सहमतिको बेला थियो ।
तर के उद्देश्यले हो नेकपा पार्टीलाईसमेत जानकारी नदिएर पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेशहरु जारी गरायो । यसले मुलुकको राजनीति तरङ्गित भयो ।
टुटफुटको संघारमा पुगेका मधेशवादी दललाई एकीकृत जसपा बनाउन पनि सघायो, तर आफ्नै सत्तासिन पार्टीमा सरकार र पार्टी मध्ये को ठूलो भन्ने मुद्दा जगायो र सतहमा विवादमा ल्यायो ।
कुनै राजनीतिक मुद्दा र झगडाको निहुँ नपाएर छट्पटीमा परेको प्रतिपक्षलाई जिस्क्याउने काम भयो । मेरो प्रजातन्त्र यही हो, तिम्रो असहयोगी भूमिका समाप्त पार्ने एकमात्र उपाय नै निरंकुशता पूर्वक नेतृत्व गर्नु हो अध्यादेशबाट भनियो ।
मुलुकको सर्वेसर्वा मै हुँ भनेझैं सरकारबाट झट्का खाएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई चिरनिन्द्राबाट सरकारले जगायो । टेक्ने र समाउने कुनै आधार राखेन । दुवै अध्यादेशहरु बेमौसमी बाजा र अनावश्यक हरकत भनी आम जनता, सचेत नागरिक तथा देशविदेशमा रहेका लोकतान्त्रिक बौद्धिक व्यक्तित्वबाट आक्रोश र विमति निरन्तर आएपछि सरकार झुक्यो र २०७७ बैशाख १२ गते दुवै अध्यादेशहरु खारेज पनि गरियो । तर मुद्दा सकिएन र सतहमा बहसमा आउदा कोरोना डरले भागेको छ राजनीति अराजनीतिक गतिविधि सहित सञ्चार जगत र सडकमा मात्र होइन घरघरमा तरङ्गित छ ।
सत्ता र सरकारलाई के अभाव छ ? संघीय र छ प्रदेशमा झण्डै दुई तिहाईका सरकार छन् । स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत बढी राजनीतिक सत्ता छ । प्रमुख प्रतिपक्ष केन्द्र, सात प्रदेशमा पनि प्रतिपक्ष नै छ । स्थानीय तहमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारसंग प्रतिस्पर्धामा छ । तेस्रो शक्ति बनेको जसपा प्रदेश दुई र झण्डै पचास प्रतिशत स्थानीय तहमा सिमित छ । सबै राजनीतिक शक्ति एकातिर र नेकपा एकातिर हुँदा पनि तीन वटै सरकारका तहमा झण्डै कतै दुई तिहाई र सबैतिर स्पष्ट बहुमत प्राप्त छ । तापनि सरकारले गति लिन किन सकेन ? सुशासन र जवाफदेहीता किन कायम हुन नसकेको ? प्रश्न उठिरहेको छ र कतै नेतृत्व नै कमजोर त होइन आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतमा पहुँच, पदीय अधिकार वा दम्भ राजनीतिक वा संगठनमा ठूलो विग्रहको कारण हुँदोरहेछ । राजकीय सत्तामा सामूहिक लेनदेन र कार्यभन्दा वैयक्तिक लाभहानी र कसलाई उठाउने र कसलाई सिद्धाउने शक्तिको प्रयोग गर्ने लालसा नेतृत्वमा उच्च हुँदोरहेछ ।
२०४७ सालयता २०७४ साल मंसिर पूर्व सयौ पार्टी जन्मिए । राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतमा पनि ३३र३४ पार्टी अस्तित्वमा थिए । ती पार्टी भित्र गुट उपगुटको राजनीति धेरै मौलायो ।
नेपालमा पछिल्लो अवधिमा नागरिक समाज, विभिन्न नाममा संगठित अभियानका नेताहरु, संसदमा पुग्न नसकेका बाहिर सशक्त भूमिकामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि संगठित हुनुभन्दा टुटफुट र विवादमा रुमल्लिरहेका पाइन्छन् ।
यसले सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतमा मेरो मात्र वर्चस्व कायम रहिरहोस् भन्ने ध्येयको संस्कार, चरित्र र मानसिकता नै नेपालीको विशेषता हो भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ । यही कारण प्रजातान्त्रिक अभ्यास, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, जनसहभागिता तथा पारदर्शीता नेतृत्वलाई मन पर्दैन र आफूलाई देवत्वकरण गर्ने भजनमण्डली खोज्ने निरंकुशताले गाँजेको तथा चाचुचा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
पुष्प कमल दाहालको जीवन गति, विगतको राजनीतिक कठिन बाटो चयन, राज्यका निकाय र वैध हातहतियारसंग अवैधानिक जमात खडा गरी तीन दशक एकल नेतृत्व बहन गर्ने क्षमताका नेता हुन् ।
पार्टीभित्र जतिसुकै विवाद भएपनि फरक फरक मान्यता र धारमा हिडेका राजनैतिक शक्तिहरूलाई एकीकृत गरी साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अनुसार नेतृत्व कब्जा गर्ने र एकल शिर्ष नेतामा आफू कायम हुने विशेषता उनको जिवित इतिहास हो ।
देशको मुद्दा, जनताका पीँडा तथा राजनीतिक रणनीति अगाडि सार्दा आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखी वैयक्तिक लाभहानिका आधारमा सम्झौतावादी अवसरवादी चरित्रले खचाखच भरिएपनि बाहिर सार्वजनिक रुपमा आफ्नो कमजोरी प्रकटित हुन नदिई लुकाउन सक्ने प्रचण्डको विशेषता हो ।
आम जनतामा महान् गौरवशाली त्यागको आदर्शको पर्खाल खडा गरेर प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरुलाई समेत खुल्ला राजनीतिमासमेत जालझेलमा पारी गुमराहमा राख्ने र मौकाको फाइदा उठाउने प्रचण्ड शैलीको विशेषता हो ।
भूमिगत र खुल्ला राजनीतिक नेतृत्व सामर्थ्यसहित मुलुकका प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलसंग विगत तीन दशकदेखि वैचारिक तथा भौतिक संघर्षको मैदानमा डटेर शक्तिमा रहेको प्रचण्डलाई किन एमालेमा नेकपा बनाएर एकीकरण गरियो ?
उनको नेतृत्व विशेषताका सबलता र कमजोरी राजनीतिक तहमा सबैलाई थाहा थियो । अझ विशेष गरी केपी ओली र उनको नेतृत्वको तत्कालीन एमाले पार्टी र समस्त नेतृत्व पदाधिकारी वर्ग अनविज्ञ थियो, भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।
अनि नेकपाको नाममा किन पार्टी एकीकरण गरेको त ? छुट्टै हिडेको भए के हुन्थ्यो ? नेकपाका नाममा जनतासंग मतादेश लिने अनि अहिले पूर्व एमाले र माओवादीको आलाप र बहस गर्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ ।
अर्कोतिर संसदीय निर्वाचनमा अभ्यस्त र हरेक फोहरी खेलमा संलग्न तर २०५१ पछि निरन्तर राज्य, सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको पहुँचमा पुगेको नेकपा एमाले हो र परिमार्जित संस्कारमा पार्टी भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र, चुनावी पद्धतिमा पदाधिकारी चयन र पार्टीको बहुमतको निर्णय मातहत नेतृत्व रह्ने प्रजातान्त्रिक उत्कृष्ट नमुनाको पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा पनि कमरेड प्रचण्डलाई अवश्य जानकारी थियो । अनि आफ्नो पोजिसन स्पष्ट नभइकन किन एकीकरण गरेको त ? राजनीतिमा झेली स्वाभाविक मानिन्छ र सत्ता शक्ति र साधनस्रोत सामू इमानदारिताको कुनै अर्थ नरहने र निरीह भएर बाच्नु पर्ने हाम्रो अभ्यास होइन र ? प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दछु ।
कुनै बेला पार्टी अनुशासन, पद्धति र जनवादी बहस तथा निर्णयका लागि उदाहरण रहेको नेकपा एमाले प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिने नेपाली कांग्रेस र माओवादी मात्र होइन, मुलुकका अन्य स साना राजनीतिक दलहरुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कारमा दवाव हाल्न एमाले सफल उदाहरण थियो ।
यसर्थ नेकपा भित्रको अहिलेको सत्ता संघर्ष र द्वन्द्वको मूल कारण एकमात्र प्रचण्डलाई लगाएर र पूर्व माओवादी समूहलाई देखाएर केपी शर्मा ओली र पूर्व एमाले समूह उम्किन पाउँदैन । के मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरु देशको नेतृत्व र संगठन सञ्चालन पद्धतिबाट बेखबर थियौ भन्न मिल्छ ?
यसर्थ नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गर्दा राजनीतिक चरित्र, संविधान अनुसार अझ खुला, उदार प्रजातान्त्रिक, सहभागिता मूलक हुने चुनौती सामना गर्न केबल एकीकरणले मात्र पुग्दैनथ्यो । पुराना शिर्ष नेताहरुले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनु उचित हुन्थ्यो ।
तसर्थ नेकपाका शीर्ष भनिएका नेताहरुले स्थायी समितिको जिम्मा सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी र सरकार चलाउन केन्द्रीय कमिटीबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी अहिलेका सचिवालय पदाधिकारी सल्हाकार, सर्वोच्च अभिभावक बनेर समृद्ध नेपाल सुखी खुशी नेपाली समाज निर्माण गर्ने वा अनावश्यक सत्ता लिप्साको द्वन्द्वमा मुलुकलाई फसाएर जङ्गबहादुर जन्माउने अपराध गर्ने रु जनादेशको विश्वासप्रति घात गरी राष्ट्र र जनताप्रति नेकपाबाट गद्दारी नगरियोस् ।
पार्टी र सरकार फरक हुन् । तर सरकारको जग र आधार पार्टी हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पनि कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको सांसद मात्र हो । समग्र देशको नेता होइन । पार्टी नेताको रूपमा सरकारको नेतृत्व प्राप्त भएको हो ।
नेपालको राजनीतिक पद्धति पार्टी निर्णयमा चल्ने सरकार निर्माण हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शैलीको पार्टी र सरकारको नेतृत्व एउटै होइन । तसर्थ पार्टी र सरकार दुबै दलीय बहुदलीय पद्धतिको सम्मान हुने राजनीतिक सहकार्य, समन्वय र संस्कृतिमा खुला र पारदर्शी हुनु अति आवश्यक छ । नेतृत्वलाई चेतना भया १
मेरो स्पष्ट धारणा छ, मन बचन र कर्मले एउटाले अर्कोलाई नस्वीकार्ने र चरित्र हत्या गर्ने, नाङ्गो पार्ने । राजनीतिक भविष्य सिद्धाउने र उठ्नै नदिने र राम्रा फालिने र हाम्राले हजार अपराध गरेपनि मौका पाइरह्ने हो भने किन पार्टी चाहियो ? जबर्जस्ती एउटै समूहमा बसेर नक्कली सिद्धान्त र घोषणा पत्र बनाएर जनता लुट्न पर्यो र ? कृपया अलग अलग बसेर राजनीति गर्नुहोस् । यसपूर्व २०७७ बैशाख ११ २ १७ गते लेखिएका विचारमा ध्यानाकर्षण होस् र मनपेट माझेर एकता वा आ आफ्नो बाटो लागेर वास्तविक हैसियतको जीवनमा उत्रिनुहोस् ।
(पोख्रेल शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिव हुन् ।)
