१८ बैसाख, काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक विचार समाज अध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीले सारा विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुँघीरहेको अवस्थामा एकजना बाहालवाला सांसद एवं युद्धमैदानमा होमिएका चिकित्सकलाई नै मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, विभिन्न पदलोलुपता देखाई राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न सांसदहरु नै आफ्नो दायित्वबाट अभिछिन्न भई अत्यन्तै निन्दनीय घटना सार्वजनिक हुनुले सारा नेपाली नागरिकहरुलाई लज्जित बनाएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष केसीले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै महामारीको बिषमपूर्ण परिस्थितिमा देखा परेको धमिलो राजनीतिक संस्कार, व्यक्तिगत वाक स्वतन्तत्रालाई नै अंकुश लगाउने विविध गतिविधिहरु, सुरक्षा निकायमा गुनासो गर्न नपाउने मौखिक नियम र स्वतन्त्र रुपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकहरुले आफ्ना अभिव्यक्ति सार्जजनिक गर्दा प्रहरी हिरासतमा बस्नु पर्ने र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत रेडियो नेपालले लिएको अन्तरर्वातालाई समेत हटाउन बाध्य पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याउन खोजेको आभाष भएको बताएका छन् ।
नेपाल चिकित्शक संघका पुर्ब अधयक्ष समेत रहेका डा केसीले जिम्मेवारी र जवाफदेही बन्नुपर्ने संस्था र निकाय आफैं वादविवाद प्रतियोगितामा उत्रने, संकटमा अनियमितताको प्रसंगलाई सरकार स्वयंले अन्यत्र मोड्ने परिपाटीले वास्तविक लोकतन्त्रको भावना र मर्ममाथी नै गम्भिर प्रहार हुन थालेकोप्रति यस प्रजातान्त्रिक विचार समाज गम्भिर चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
डा केसीको संसदीय व्यवस्थामा होस या विषम परिस्थितिमा होस् स्पष्ट, संस्थागत र स्वीकार्य संस्कृतिको आवश्यकता दुई तिहाईको सरकारलाई पनि पर्दोरहेछ भन्ने भान हुन थालेको भनदै सरकारले हालै जारी गरी खारेज गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेशले लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्माण भएको दुई तिहाई सरकारको मूल भावना र मर्ममाथी नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको आरोप छ ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अहिले राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यसले सत्तासीनहरूको मनोवृत्तिमा देखिएका राजनीतिक अहंकार, असहिष्णुता र असंयमता स्पष्ट रुपमा देखा परेको छ जुन नेपालको संविधानको भावना र मर्म विपरित छ । यस्तो विभाजित मानसिकताको विधेयक ल्याउने मानसिकताले समग्र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रहार मात्र गर्दैन की व्यापक अस्थिरता जन्माउँछ । विगतमा देखा परेको संसदको किनबेचदेखि सबैखाले विकृति बढ्ने सम्भावनाको ढोका वर्तमान सरकारले खालि दिने आंशका दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यसैले अहिले कुनै पनि राजनीतिक दललाई छिन्नभिन्न पार्ने वा आफूलाई पायक पर्ने गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने स्पष्ट मनसायका साथ ल्याइएको अध्यादेश र वर्तमान नेतृत्वको अहमकारी भावनाले देशलाई न्याय गर्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो प्रकारका घटनालाई तत्काल रोकी स्पष्ट, संस्थागत र स्वीकार्य संस्कृतिको मान्यतालाई अगाडी बढाउन सरकारबाटै उचित पहल गर्न समेत यस प्रजातान्त्रिक विचार समाज हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’
