१८ वैशाख, राँझा । बाँकेका स्थानीय तहले भारतीय तरकारी बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छन् । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा पनि गाउँगाउँमा पुग्ने भारतीय तरकारीबाट सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै भारतीय सीमासँग जोडिएका यहाँका स्थानीय तहले बिक्री वितरणमा रोक लगाएका हुन् ।
बाँकेसँग जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशका जिल्लामा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो रहेकाले पनि भारतीय तरकारीबाट सङ्क्रमणको जोखिम बढेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । उनले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीलाई थप कडाइ गर्दै आइतबारदेखि भारतबाट आयात तथा बिक्री वितरण हुने तरकारीमा पनि रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
‘‘खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं १ राधापुर क्षेत्र भारतसँग जोडिएकाले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी तथा राधापुरचौकीलाई भारतीय तरकारी रोक्न आग्रह गरिएको छ भने स्वयंसेवक दस्ता पनि परिचालित हुने गरेको छ’’, उनले भने, ‘‘सीमा क्षेत्रमा पूर्णरुपमा आवतजावत रोक्न सुयुक्त सुरक्षा फौज लागिपरेको छ ।’’
खजुरा क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलगायत कृषि उत्पादन पर्याप्त रहेकाले भारतीय तरकारीमा रोक लगाउँदै स्थानीय कृषि उपजको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ । बन्दाबन्दीका कारण किसानको खेतमा अलपत्र तरकारी बजार व्यवस्थापनका लागि खजुरा क्षेत्रका अगुवा कृषक र कृषि सहकारीका प्रमुखसँगको छलफल गरेर खजुरामै कृषि उपजको खपत गर्नेतर्फ गाउँपालिकाले जोड दिएको अध्यक्ष कक्षपतिले जानकारी दिए ।
बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिकाले पनि भारतीय तरकारी बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदै नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कृषि बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न लागिरहेको छ । नागरिकस्तरबाटै भारतीय तरकारी बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्ने माग भएपछि अहिले नगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले बताए । ‘‘विगतमा गाडीका गाडी आउने भारतीय तरकारी आयातमा रोक लगाइएको छ, लुकिछिपी आउने व्यापारीहरुलाई समेत बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने तयारी भइरहेको छ’’, नगरप्रमुख रावतले भने ।
अहिले पनि व्यापारीले ठेला र साइकलमा नेपालगञ्जका टोलटोलमा भारतीय तरकारी पु¥याउने गरेका छन् । भारतीय तरकारी पूर्ण रुपमा आयात रोक लगाएर बाँकेमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई बजारीकरण गनुपर्ने नागरिकस्तरबाट माग गर्न थालिएको छ । स्थानीय मानवअधिकार सञ्जाल नेपालगञ्जका संयोजक तेजविक्रम शाह भारतबाट दैनिक रुपमा ठूलोमात्रामा भित्रिने तरकारीबाट कोरोनाको जोखिम बढेकाले तुरुन्तै यसतर्फ स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्ने बताउछन् । कम्तीमा आआफ्नो स्थानीय तहमा भारतीय तरकारी बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सकिए पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बन्दाबन्दीका कारण नेपाली किसानले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बजार पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । बाँकेमा व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका खजुरा गाउँपालिका –२ सीतापुर निवासी अगुवा किसान लालबहादुर खत्री भन्नुहुन्छ,‘‘सबभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य हो, रोग नलागेर बाँचियो भने तरकारी त अर्को सिजनमा बेचौँला । अहिले किसानले तरकारी बिक्री गर्दै हिँड्ने र उपभोक्ताले हरियो तरकारी खोज्दै हिँड्ने अवस्था होइन, घरमा जेजस्तो छ त्यसैले निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’’
हरियो तरकारी अत्यावश्यक भन्दै घरघरमा पु¥याउँदा त्यसैबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । गाउँमा उत्पादित तरकारी किसानले बजारमा ल्याउन नसकेपछि यहाँ सञ्चालित सब्जीमण्डीमा ९० प्रतिशत भारतीय तरकारी रहेको छ ।
बन्दाबन्दीपछि पनि नेपालगञ्ज नाकामार्फत भारतबाट खाद्यवस्तुसँगै तरकारी पनि नियमित रुपमा आयात भइरहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्ताराम निरौलाले जानकारी दिए । नेपालगञ्ज नाकाबाट आयात भएको तरकारी प्रदेश नं ५ का बाँके, बर्दिया र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ ।
भारतबाट आयातीत तरकारी महँगो दरमा घरघरमा पुग्ने गरे पनि बाँकेमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादित तरकारीले भने बजार नपाउँदां किसान मर्कामा परेको खजुरा सीगाउँ निवासी किसान अर्जुन उप्रेतीले बताए । उनले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतबारीमै नोक्सानी गराएर भारतबाट तरकारी आयात गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने माग गरे । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी गाउँमै पुगेर खरीद गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकाल बन्दाबन्दीका कारण किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीका लागि थोक बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा भारतीय तरकारीको बिक्रीवितरण भएको हुन सक्ने बताउछन् । बन्दाबन्दीमा किसानसँग आवतजावतको इजाजत नहुँदा बजारमा तरकारी बिक्री गर्न ल्याउन नसकिएको र यस सम्बन्धमा प्रशासनसँंग पहल भइरहेको प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।
बाँकेमा ३१ हजारलाई राहत
बन्दाबन्दीबाट प्रभावित बाँकेका विपन्न समुदायका ३० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई स्थानीय तहमार्फत राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीले प्रभावित दैनिक ज्यालादारी काम गरी खाने मजदूर तथा विपन्न समुदायका ३० हजार ५४६ घरधुरीलाई यहाँका आठ स्थानीय तहले अत्यावश्यकीय खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएका हुन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले पहिलो चरणको रुपमा राहत सामग्री वितरण गरिसकेका छन् भने केही स्थानीय तहले वितरण गरिरहेका छन् । बाँकेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र थोरै घरधुरीलाई नरैनापुर गाउँपालिकाले राहत वितरण गरेको पाइएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चामल, पीठो, दाल, तेल, नुन र एउटा साबुन नगरका मजदूर तथा विपन्न समुदायका साथै बन्दाबन्दीले प्रभावित भाडामा बस्नेहरुका लागि वडामार्फत सूची तयार गरेर वितरण गरेको नगर प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले बताए ।
कोहलपुर नगरपालिकाले बन्दाबन्दी प्रभावित नागरिकलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गरेको र भोकै रहन नदिन आवश्यकतानुसार दोस्रो चरणमा पनि अत्यावश्यकीय राहत सामग्री वितरण गर्ने नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले बताए ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बन्दाबन्दीबाट प्रभावित विपन्न समुदायको वडास्तरबाट सङ्कलन भएको तथ्याङ्कका आधारमा राहत वितरण गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । जानकी गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा सबै वडामा राहत वितरण गरिसकेको छ । छ वटै वडाबाट आएको तथ्याङ्कका आधारमा राहत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादवले जानकारी दिए ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीले पहिलो चरणमा खाद्यान्न वितरण गरिएको र दोस्रो चरणका लागि आवश्यकतानुसार तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिए । खजुरा गाउँपालिकाले आठै वडाले पठाएको सूचीअनुसार प्रत्येक परिवारलाई चामल, दाल नुन र तेल वितरण गरेको छ । डुुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले राहत वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।
नरैनापुर गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा राहत वितरण गरिसकिएको र आवश्यक परेकालाई दोस्रो चरणमा पनि राहत दिने तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए । सबै स्थानीय तहले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरेका छन् । राहत सहयोग गर्न चाहने सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले बताए । उनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि स्थानीय तहले गरिरहेको कार्य र बन्दाबन्दीबाट प्रभावितलाई भइरहेको राहत वितरणको जिससले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।
