१७ बैसाख, काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका सन्दर्भमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रबद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिको हार्दिक अपील गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाऊँदै आर्थिक संकट आउन नदिन तत्काल आवश्यक रहेको नेता जोशीले हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा यसलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायका बारेमा अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानका अध्ययक्ष नविन्द्रराज जोशीको अध्ययक्षतामा राहत तथा आर्थिक प्रबद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिले छिट्टै नै राहत तथा अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
लकडाउनको अवधि थप गरेको संदर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै यो समितिले लकडाउन र एसईई परीक्षाका विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने आवश्यक्ता महशुस गरेकोले उक्त विषयमा समितिको तर्फबाट यो विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।
गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ र यसले सामाजिक जीवनका हरेक आयामका साथै अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पारिसकेको छ । लकडाउनको यही अवस्था र तरिकालाई निरन्तर लम्ब्याई राख्न सर्वथा उपयुक्त देखिँदैन । जीवन रक्षाको आवश्यक्ता, अवस्था र औचित्य हेरी संक्रमणवाट बच्ने अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्दै क्रमिक रुपमा विशेष ठाऊँहरुमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजानु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । यसको लागि आवश्यक रणनीति तयार पार्न र सरकारका संबन्धित सबै निकायहरु बीचको समन्वयको आवश्यक्ता र संवेदनशिलतालाई ध्यान दिन पनि हामी आग्रह प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले बिज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘लकडाउनले गर्दा जीवनयापनका आधारभूत आवश्यक्ता पुरा गर्न संघर्षरत नागरिकको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूती राज्यको प्राथमिक दायीत्व हो । आम नागरिक विशेषतः दैनिक काम गरेर आफू र आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने (अनौपचारिक क्षेत्रमा तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र गरिब परिवार) समूह प्रति राज्यको ठूलो जिम्मेवारी रहन्छ र राज्य यसतर्फ सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।’
प्रतिष्ठानका अनुसार, ‘राज्यले लकडाउनको घोषणा संगै आम नागरिकको दैनिक गुजाराको व्यवस्थापन, र अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाऊँदै जाने कुराको तयारी गर्नु पर्दछ। । तसर्थ अत्यावश्यक कार्यको लागि लकडाउन खुकुले बनाऊँदै जाने र भोकमरी र आर्थिक संकट आउन नदिने व्यवहारिक कार्यक्रमहरु लागु गर्न तत्काल आवश्यक छ । यसकालागि हामी सरकार संग जवाफदेहिताको लागि गंभिर रुपमा आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
अतः यो समिति दुईवटा सन्दर्भमा सम्वेदनशील हुँदै निम्नानुसारका कार्यहरु गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
१. एसईईका संदर्भमाः एसईई, कक्षा ११ र कक्षा १२ लगाएत विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु प्नि स्थगित छन् । परम्परागत रुपमा हाम्रो समाजले एसईई परिक्षालाई जीवन मरणको परीक्षाको रुपमा हेरिदिनाले एसईई परिक्षा दिने परिक्षर्थीहरु अन्यौल तथा निकै ठूलो मानसिक तनावमा छन् । तर मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कक्षा १–८ सम्म आधारभूत, कक्षा ९–१२ माध्यमिक र त्यसभन्दा माथि उच्च शिक्षा भनी वर्गीकरण गरी सकेपछि एस्ईई परीक्षा सञ्चालन गर्नु साधन, स्रोत र समयको व्यर्थ खर्च मात्र नभई विद्यार्थीहरु माथि अनावश्यक बोझ हुन पुगेको छ । तसर्थ, एस्ईई परीक्षा सदाका लागि अन्त्य गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ तर अहिले केहि प्रक्रिया अगाडि बढेकोले यस वर्षका लागि सम्बन्धित विधालयले नै बिधार्थिको आजसम्मको मुल्याङकनका आधारमा उत्तिर्ण वा अनुतिर्ण भनि प्रमाणपत्र दिनु उचित देखिन्छ। संकटको यो घडीमा कक्षा ११ को परीक्षा यस वर्षका लागि स्थगित गरी विद्यालयमा लिइएका अघिल्ला परीक्षाहरुका आधारमा प्रमाण पत्र वितरण गर्नु नै उचित हुनेछ । कोराना संक्रमणको जोखिम न्यून हुँदै गए पछि सावधानीका सबै उपायहरु अपनाई कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न हार्दिक अपील गर्दछौँ ।
२. बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको बारेमाः लकडाउनको कारणले बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । यसले एकातर्फ उनीहरुले विद्यालयमा नियमित खाईराखेको दिवा खाजा छुट्न पुगेको छ भने कतिपयको बालबालिकाको कमजोर आर्थिक स्थितीले गर्दा घरमा पोषण यूक्त खानाको अभाव छ ।
यसले उनिहरुको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा गम्भिर समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ । अतः लकडाउनको बेलामा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको स्तरमा कमि नआओस भन्नको लागि विद्यालयले दिवा खाजामा गरिराखेको पैसा बालबालिकाका अभिभावकलाई दिने व्यवस्था गर्ने ।
३. लकडाउन खुकुलो पार्दै र क्रमिक रुपमा आर्थिक गतिविधि संचालन गर्दै जाने संदर्भमाः एकातर्फ लकडाउनले आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनाऊँदै लगेको छ भने अर्को तर्फ सरकार लकडाउनले गर्दा सिर्जना भएका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । गरिब, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, सडकमा व्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्ने, दीर्घरोग भएका तथा चिकित्सकको देखरेखमा औषधी सेवन गर्नुपर्ने विरामीहरुलाई लकडाउनले ठूलो समस्यामा परेको छ । सबै प्रकारका उधोग ब्यवसायहरु ठप्प परेकाछन र ठुलो आर्थिक भार खेप्नु पर्ने देखिन्छ। नीजिक्षेत्रको पनि अवस्था अप्ठ्यारो हुदै गएको छ। लकडाउन अझ केहि समय लम्बिने हो भने यो प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवारहरुका दैनिक गतिविधिमा पनि पर्न थाल्ने छ । अन्ततः यसले संपूर्ण राष्ट्रलाई आफ्नो चपेटामा लिने निस्चित छ । एकातिर उत्पादन बजारमा पुर्याउन नसकेकोले नष्ट भएको छ भने धेरै जनता खाद्यान्न अभाव र भोकमरीमा पिल्सिनु पर्ने यसको पहिलो निर्दयी परिणाम हुनेछ । अतः सक्रमणवाट बच्ने उपायहरु अपनाउदै सिमित क्षेत्रमा लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ । समाजका विभिन्न वर्ग र विशेषज्ञहरुको छलफल तथा अन्तरराष्ट्रि अभ्यासहरुको अध्ययन पस्चात निम्न तरिका मार्फत लकडाउनलाई खुकुलो पार्न यो अध्ययन समिति अपिल गर्दछ ।
हरेक पालिकाले विश्व स्वस्थ्य संगठनले जारि गरेको “कोभिड–१९को लागि गंभिर तयारी, तत्परता था प्रतिक्रियात्मक क्रिया” निर्देशिका पालना गर्ने ।
नागरिक सुरक्षा सरकारको पहिलो दायीत्व हो । अतः पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक रुपमा बढाउने र उपचार प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने ।
लकडाउनलाई पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगीक परिसर भित्र खोल्ने ।
एक पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगीक परिसरमा अर्को पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगीक परिसरबाट मानिस आवत जावत गर्न नदिने ।
भारतीय तथा चीनीया नाका पूर्णरुपमा बन्द गर्ने
पालिका, निर्माणस्थल तथा औद्योगीक परिसर भित्र सक्रमणवाट बच्ने उपायहरु (जस्तै नजिक नबस्ने, मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाईजर प्रयोग गर्ने आदी) को पालना गर्ने ।
सरकारले आवश्यक मास्क र स्यानीटाईजरको आपूर्ती सुनिस्चित गर्ने ।
पालिका स्तरमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रकम संचालन गर्ने । उदाहरणको लागि स्थानीय एफ।एम। रेडियो, माईकिङ, मोबाईल फोनमा संदेश आदीको माध्यमबाट कोरोना संबन्धि चेतनामूलक सामाग्रीको प्रचार प्रसार गर्ने ।
पालीकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मि र स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत कोरोना संक्रमणको अनुगमन गर्ने । वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रत्येक वार्डमा क्लस्टर निर्माण गरि आफ्नो क्लस्टरको देखरेख गर्ने । कोहि कसैमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएमा संक्रमितलाई नजिकको स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालमा संपर्क गराउने । उद्योग परिसरमा पनि आवश्यक्ता अनुरुप अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्यकर्मि या स्वास्थ्य स्वयं सेविका को व्यवस्था गर्ने ।
अहिले कोरोना संक्रमित विरामी भएका तथा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएका पालिकामा जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय संग समन्वय गरेर नजर राख्ने, अनुरेखण गर्ने तथा पहिचान गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने ।
सरकारको रेखदेखमा स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रत्येक प्रोटोकल पुरा गरि दैनिक उपभोगका सामान, किसानको उत्पादन र निर्माण सामाग्रिको ढुवानी तथा ओसार पसार गर्ने ।
रोजगारी गुमाएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने तथा गरिब नागरिकलाई आवश्यक्ता अनुसार नगद वा खाद्य सामाग्री निशुल्क प्रदान गर्ने ।
कुनै पालिकामा अतिरिक्त उत्पादन हुने कृषि उपजहरु पालिकामा संकलन केन्द्र बनाई संकलन गर्ने र नीजिक्षेत्रसंग सहकार्य गरि सब्वन्धित निकायकोको रेखदेखमा अन्य पालिकामा आपूर्ती गर्ने ।
पालिका भित्र कृषिकर्म, साना तथा घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादन मूलक कार्यहरु संचालन गर्ने । आवश्यक कच्चा पदार्थ पालिकाको संयोजनमा उपलब्धहुने ब्यवस्था गराउने । पालिकाले सम्भव भएसम्म स्थानीय मजदुरहरुलाई नै उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउने । यदि मजदुर अपुग भएमा कोरोना संक्रमणको परिक्षण गरिएका मजदुर सरकार मार्फत आपूर्ती गर्ने ।
निर्माणस्थल तथा उद्योग परिसर भित्र पनि पालिकामा अबल्म्बन गरेको जस्तै तरिका अबलम्बन गरेर कच्चा पदर्थ तथा मजदुरको आपूर्ती गर्ने ।
दीर्घ रोगी, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्ने, तथा चिकित्सकको निगरानीमा औषधी सेवन गर्नु पर्ने जस्ता बिरामीलाई चिकित्सा सुविधाको सुनिस्चितता प्रदान गर्ने । यसको लागी आवश्यक परिवहन तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था पालिकाले गर्ने ।
लाकडाउनको बेलामा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको स्तरमा कमि नआओस भन्नको लागि विद्यालयले दिवा खाजामा गरिराखेको पैसा बालबालिकाका अभिभावकलाई दिने व्यवस्था गर्ने ।’
