विचार/ब्लग

हजारौं जनता सहभागी त्यो आन्दोलन राजसंस्था हटाउन गरिएको थिएन

लोकेश ढकाल / कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण देश लकडाउनमा रहेको वेला १४ औं (लोकतन्त्र) दोस्रो जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा बैसाख ११ गते केही नेताहरूले वक्तव्यवाजी गरेर औपचारिकता पुरा गरी जनआन्दोलन दिवस मनाए। त्यसो त विगत वर्षहरूमा कोरोना कहरको लक–डाउन नहुँदा पनि यो दिवस राज्य स्तर वा राजनीतिक दलहरूले कुनै विशेष समारोह वा उत्सव गरेर मनाउने गरेका थिएनन् । लोकतन्त्र दिवस बिगतमा पनि वेला पनि वक्तव्यवाजी मैं सीमित हुन्थ्यो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक पर्व मानिने ०७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवस मनाउन छोडेको सरकार र राजनीतिक दलहरूले ११ बैशाखको दोस्रो जनआन्दोलन दिवस पनि मनाउन छोडे भनेर गुनासो गर्नुको अब कुनै राजनीतिक औचित्य पनि छैन ।

वास्तवमा बैसाख (लोकतन्त्र) प्रजातन्त्र दिवस पनि होइन । वास्तवमा बैसाख ११ गते दोस्रो जनआन्दोलन दिवस हो । निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको विरूद्ध बहुदलीय शासन पद्धति पुनःस्थापनाको लागि ०४६ साल फागुन ७ बाट प्रारम्भ भएर २६ चैत्र ०४६ मा राजा बीरेन्द्रको शाही घोषणाबाट पंचायती व्यवस्थाको विघटन गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना भएको २६ चैत्रलाई पहिलो जनआन्दोलन दिवस मानिन्छ । ०६२ चैत्र २४ बाट प्रारम्भ भएर ११ बैशाख ०६३ मा टुंगिएको हिजोको दिन ११ बैशाख दोस्रो जनआन्दोलन दिवस हो । अझ यथार्थसंग भन्ने हो भने हिजोको दिनलाई जन आन्दोलन दिवस वा कथित लोकतन्त्र दिवस भनेर भन्नु भन्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना दिवस भनेर मान्दा इतिहास प्रतिको सही सम्मान र यथार्थ मूल्यांकन हुनेछ।

आन्दोलनरत तत्कालिन सात राजनीतिक दलको प्रमुख माग नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक रडाकोका कारण अनाहकमा ०५९ जेष्ठ महिनामा संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिशमा तत्कालिन महाराजधिराजबाट विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा वा संसदको पुनःस्थापनाको माग थियो । यसरी ०६२र०६३ को जन–आन्दोलनको मूख्य माग नै राजासंग थियो र त्यो प्रतिनिधि सभा पुनःर्स्थापनाको माग थियो भने आजको दिनलाई जनआन्दोलन दिवस वा लोकतन्त्र दिवस भन्नु भन्दा संसद पुनःस्थापना दिवस भनेर मान्नु वा मनाउनु नै अर्थपूर्ण हुन्थ्यो तर के गर्नु त्यो पनि मनाउनै छोडिसके।

१४ वर्ष अगाडी हिजोको दिन अर्थात् ११ बैशाख ०६३ का दिन तत्कालिन सात राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा राजनीतिक सहमति भएर नै शाही घोषणा मार्फत प्रतिनिधि सभा पुनःर्स्थापना भएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनःर्स्थापना भए पछि सात राजनीतिक दलको मोर्चाले १७ दिन देखि जारी राखेको जनआन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए।

शाही घोषणा पछि आन्दोलन स्थगित भएर हिजोका दिन १७ दिनको प्रहरी हिरासत पछि म लगायत सयौं राजनीतिक कर्मीहरू रिहा भएका थियौं । रिहा लगत्तै सडकमा खुशियाली मनाउँदै विशाल जुलुशमा सहभागी भएका थियौं । आन्दोलन सफल भयो भनेर कम्ता उमंग र ख़ुशी थिएन त्यस वेला । अब देशको राजनीति ठिक बाटोमा हिड्ने छ, प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउने छ भन्नेमा ढुक्क थियौं आनदोृलनकर्मी । हामीलाई लागेको थियो राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएर काम गर्ने छन् । विगतमा जस्तो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने छैनन्, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी र दुराचारी हुने छैनन्, आदर्श र सदाचारको राजनीति गर्ने छन्, राजनीतिक द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढ्नेछ भन्ने हामी युवा आन्दोलनकारीहरूले सपना थियो, कल्पना थियो । हामी जस्तै आम नेपाली जनताको विश्वास थियो, सपना थियो अब त देशमा केही हुन्छ । तर विगत १४ वर्षको निराशाजनक राजनीति र वर्तमान ओली सरकारको रवैया हेर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ ‘उडायो …..सपना सबै हुरीले ……!’

विगत १४ वर्षको शान्ति प्रक्रिया, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण, संविधान वमोजिम दुई पटक गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तिन तहमा निर्वाचित सरकारको गठन भई स्थानीय सरकारको ३ वर्ष र प्रदेश तथा संघीय सरकारको झण्डै अढ़ाई वर्ष कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्ड, राजनीतिक दलको रवैया, यिनका नेताहरूको आचरण र व्यवहारलाई हेर्यो भने आम जनतामा निराशा बाहेक केही छैन । राजनीतिक दल र नेताको रवैया हेर्दा यिनीहरू कहिल्यै सुध्रिने छैनन् ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बांगाको बांगै’ भने जस्तै राजनीतिक दलको शासन गर्ने शैली र नेताको आचरण र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जस्ताको तस्तै भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको रवैया, कार्य शैली, आचरण र व्यवहार अझ थप भ्रष्टिकरणको बाटोमा अग्रसर भैरहेको छ ।

विचार, सिद्धान्त र देश प्रेमको भावना विनाको केवल सत्ता केन्द्रीत कोरा राजनीतिको परिणाम नै वर्तमान राजनीतिको दुरावस्थाको प्रमुख कारण हो । सिद्धान्तहिन तरिकाले ठेकेदार, व्यापारी र विभिन्न क्षेत्रको माफियाले वर्तमान राजनीतिलाई नराम्रोसंग गाँजेको छ । पैसामा व्यापारीलाई साँसद र मन्त्री वनाउने र वाइडबडी काण्ड, एनसेल प्रकरण, वुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, यति होल्डिंग्स प्रकरण, पछिल्लो ओम्नी प्रकरण यी प्रतिनिधि भ्रष्टाचारको उदाहरण मात्र हुन् । लाखौंमा हैन, करोडौंमा हैन अर्बौमा हुने नांगो भ्रष्टाचारको काण्डहरू सत्ताको सेटिंग र मिलोमतोमा त्यसै सामसुम पारिएका छन्। कार्यवाही गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय सरकारको छायाँ भएर अकर्मण्य भएर सुतेर वसेको छ। न्यायालयसम्म सेटिंगमा न्याय सम्पादन हुने गरेको समाचार सामानय नै भईरहेका छन् भने आम जनताले न्याय कहाँबाट पाउने । दण्डहिनता त नेपाली राजनीतिको सँस्कृति नै वनिसक्यो । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले राज्यबाट, राजनीतिक दलबाट के अपेक्षा राख्नु ? जसको परिणाम नेपाली जनता इतिहास कै सबै भन्दा चरम निराशामा छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनबाट मुलुकले प्राप्त गरेको भनिएको क्रान्तिकारी परिवर्तन धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र लगायतको कथित क्रान्तिकारी उपलब्धि र परिवर्तनबाट जनताले ख़ुशी हुने ठाउँ अहिलेसम्म कहाँ छ । यी यस्ता परिवर्तनमा जनतालाई साक्षी राख्ने काम वाहेक जनताको मत वा उनीहरूको अनुमोदनको औचित्य आँफुलाई महान लोकतन्त्रवादी र क्रान्तिकारी शक्ति भनिनेहरूले कहिल्यै ठानेन् । राजसंस्थालाई मात्र होइन जनआन्दोलन दुईको माथि नै टेकेर आम जनतालाई नै धोका दिने काम भयो । मलाई लाग्छ, जनता सँधै कल्पेर वा तड्पेर वसिरहन सक्दैनन् । १४ वर्ष देखि राजनीतिक दलले वाँडेका कोरा क्रान्ति र कथित परिवर्तनको नाराले मात्र, राजनीतिक दलका नेता लगायत ओलीको सपना र कल्पनामा नै जनताले परिवर्तनको अनुभूति गरेर लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरेर वस्न सक्दैनन् । यो कुरा सबैले वुझ्न ज़रूरी छ ।

निश्चय नै देशका लागि यो १४ वर्षको समय छोटो होइन । यो अवधिमा देशको राजनीतिलाई नियालेर हेर्ने हो भने यो ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट देश र जनताले के पायो ? अब जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । १४ वर्षको राजनीतिक परिवर्तनबाट आखिर देश र जनताले के पायो भनेर अब जनताले समीक्षा गर्न थालेका छन् । देशको राजनीतिको गति र हाम्रा नेताहरूको मति यस्तै रहे जनताले प्रश्न मात्र गर्ने छैनन् हस्तक्षेप गर्ने दिन पनि आउने छ । राजनीतिक दलबाट अब सपना हैन यथार्थतामा उत्तर खोज्ने छन् । संविधानको कोरा अक्षर र नेताको ओठे प्रतिबद्धताले मात्र देशको परिवर्तन हुँदैन । जनताले देशको सुरक्षासंगै आम नागरिक जीवनमा परिवर्तन खोजेका हुन्, जनताले अझै आशा र आश्वासन पिएर मात्र वस्न खोजेका होइनन्। सारमा नै परिवर्तन खोजेको हुन् ।

कोरा राजनीतिक परिवर्तनबाट चित्त वुझाउने, देश र जनताको दुरावस्थासंग कुनै पर्वाह नभएका, गणतन्त्र वा परिवर्तन मेरो वा हाम्रो कारणले आएको भनेर आत्मारतिमा रमाउनेहरूका लागि त हिजो लोकतन्त्र दिवस मात्र हैन, गणतन्त्र दिवस नै हो । किन कि गणतन्त्र दिवसका लागि जेष्ठ १५ वा २९ कुरिरहनु पर्दैन । हिजैको दिनको राजनीतिक परिवर्तन माथि टेकेर स्वदेशी राजनीतिक दलका नेताको सत्ता स्वार्थ र विदेशीको रणनीति र षड्यन्त्र तहमा सबै राजनीतिक सौदावाजी गर्यौं र त्यसैलाई कथित क्रान्तिकारी परिवर्तनको जामा पहिल्याइदियौं । देशले भोग्नु परेको राजनीतिक दुर्दशा, वेथिति र जनतामा चरम निराशाको प्रमुख कारण पनि यहि हो । आख़िर राजनीतिक पद्धति त साधन मात्र हो साध्य होइन । क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा साधन त रोजौं तर साध्य पुरा गर्न चुक्दै आएका छौं ।

यो पंतिकार पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पुगनपुग ४ महिना जेल परेको थियो । म जस्तै हजारौं कार्यकर्ताहरू राजतन्त्रको अन्त्यको लागि नभै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि आन्दोलनमा होमिएका थियौं, जेल गएका थियौं । सात राजनीतिक दलको गठवन्धन निर्माण गर्दाको राजनीतिक दस्तावेज कहि कतै राजतन्त्र विरूद्ध थिएन । तथाकथित क्रान्तिकारी माओवादीसंग दिल्लीमा सात राजनीतिक दलले गरेको चर्चित १२ बुँदे साझा समझदारीमा कहि कतै राजतन्त्र अन्त्य भनिएको थिएन । राजासंग गिड्गिडाएर संसद पुनर्वहालीको रोइलो गर्ने, संसद पुनर्वहाली भैसके पछि राजाको हातबाट सपथ खाने, ०६३ जेष्ठ ४ गतेको पुनर्स्थापित संसदको महान क्रान्तिकारी घोषणा जसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेर खुवै प्रचार गर्यौं, त्यसले अब उप्रान्त राजाको जेष्ठ सन्तान छोरी जन्मिए देशको राष्ट्र प्रमुख महारानी हुने र राजपरिवारका सदस्यलाई पनि अब उप्रान्त करको दायरामा ल्याउने भनेर निर्णय गर्ने राजनीतिक दलहरूले के आधारमा गणतन्त्र घोषणा गरे त्यसको कुनै राजनीतिक एवम् वैधानिक आधार छैन । यसको चित्त वुझ्दो जवाफ दिन सक्ने हैसियतमा कुनै नेता छैनन् ।

भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव, पूर्व कुटनीतिक र ख़ुफ़िया ऐजेन्सीका अधिकृतहरूले श्रृखलावद्ध तरिकाले पुस्तक नै लेखेर नेपालमा कुटनीतिक सेवामा रहेर नेपालमा काम गरिरहँदा आँफुले २४ लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिन सफल भएको, गणतन्त्र आँफुले ल्याइदिएको भनेर खुल्लामखुल्ला लेखिरहँदा वा विभिन्न मंचबाट वोलिरहँदा त्यसको प्रतिवाद वा खण्डन गर्ने ताक़त हाम्रा क्रान्तिकारी एवम् प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

माओवादीसंगगठवन्धन भएको सात दलको उद्देश्य गणतन्त्रमा नै जाने थियो भने न संसद पुनर्वहालीको मागको कुनै औचित्य थियो, न राजासंग बैशाख ११ गते सम्झौता गर्न जरूरत थियो । सम्झौता गरेर धोकाधडीमा गणतन्त्र घोषणा गर्नु कुनै बहादुरी हैन, त्यो त कायरता थियो। ०६२र०६३ को आन्दोलनलाई क्रान्तिमा वदलेर राजासंग संसद पुनर्वहालीको रोइलो नगरी, राजासंग कुनै सम्झौता नगरी क्रान्तिबाट नै राजतन्त्र फालेको भए निश्चय नै त्यो गौरवको विषय हुन सक्थ्यो, त्यो चिरस्थायी र वैधानिक पनि हुने थियो । षड्यन्त्र र धोखाधडीबाट प्राप्त गरेको कुनै पनि वस्तु दीर्घ कालसम्म टिक्दैन त्यो भविष्यले प्रमाणित गर्ने निश्चित छ ।

आफ्नो परमाधिपतिलाई अवांछित तरिकाले हटाउँदा नेपाली सेना किन चुप लागेर वस्यो त्यो गर्भ मै छ । आफ्नो परमाधिपतिलाई जोगाउन नसकिने सेनाले देश कसरी बचाउँछ भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि त्यति कै छन् । सेनाले जोगाउन नसकिने भएर नै मौन वस्यो होला भनेर मानौं , नेपाली सेनाको परमपरालाई हेरेर स्वेच्छाले नै परिवर्तनलाई नै साथ दियो भनेर मान्न सकिने धरातल छैन । तर यति कुरा चाही पक्कै हो राजाले शान्तसंग दरवार छोड्ने निर्णय नगरेर सात दलको गणतन्त्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको भए निश्चय नै ठुलै खुन खराव वा अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्थ्यो । आँफुलाई धोका दिंदै कुनै शक्तिको दवावमा दलहरू गणतन्त्रको मार्गमा लागेको कुरा राम्रोसंग वुझेका राजाले हाँसी हाँसी दरवार छोडेकै कारणले तत्कालका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सहज भयो सैनिक विद्रोह वा ठुलो दुर्घटना टरेको हो भन्ने कुरा वुझ्नलाई धेरै मथिंगल मन्थन गरिरहनु पर्दैन ।

कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीले सिंगो मानव सभ्यतालाई दह्रो चड्कन मात्र दिएको छैन । यो महामारीबाट मुक्त भए पछि दुनियाँ भविष्यका लागि नयाँ ढंगले सोच्न विवश छ । दुनियाँले आफु सुरक्षित वन्नको लागि सैनिक शक्ति माथि नै जोड दिंदै आयो । जो सैन्य शक्तिमा वलियो छ त्यो देश नै सुरक्षित मानिदै आयो । दोस्रो विश्व युद्ध पछि संसार कै महाशक्ति राष्ट्र भएको अमेरिका अहिलेको कोरोना कहरमा सबैभन्दा निरिह र गरिव देखिएको छ । कोरोनाका अगाडी महाशक्ति राष्ट्रको सैन्य तागत सबै व्यर्थ ठहरिए । कोरोना जस्तो महामारी लागि लड्न शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको कुनै तयारी देखिएन । यो स्थितिमा अब मानव सभ्यातालाई नयाँ ढंगले अगाडी लैजान विश्व नयाँ सोचका साथ जानेछ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीति र नेपाली समाज पनि यही पाराले अब जान सक्दैन । अव नेपालले पनि कोरोना कहरको विश्वव्यापी महामारीबाट पाठ सिक्दै यो व्याधीको मुक्तिसंगै देशलाई अगाडी लैजान नयाँ ढंगले सोच्ने वेला आएको छ ।

विगतमा मुलुकको स्थापना, विस्तार र यो देशलाई यहाँसम्म ल्याई पुर्याउने आफ्ना पुस्ताहरूलाई सरापेर, कथित परिवर्तन र क्रान्तिका नाममा हाम्रा गौरवशाली इतिहासको मानमर्दन गरेर देश अगाडी वढ्न सक्दैन । हाम्रा परम्परागत सनातन धर्म र संस्कृति र यसका मूल्य र मान्यातालाई मासेर नेपाल अगाडी बढ्न सक्दैन । हामीले परिवर्तन क्रान्तिकारी नाममा यो भुल गर्दै आएका छौं । राष्ट्र निर्माताको अपमान गर्दै आएका छौं । यसबाट राजनीतिक दल सच्चिनु संगसंगै इतिहास प्रति गरेको वेइमामीको पनि करेक्शन गर्न ज़रूरी छ ।

गल्ती कमजोरी सबै तिरबाट भएको छ, राजसंस्थाले जन चाहनाको कदर गर्न सकेन र अहिले त्यसको मूल्य चुकाइ रहेको छ। माओवादीले क्रान्तिका नाममा १७ हज़ार नेपालीको ज्यान लियो, त्यो पुष्पकमल दहालको सत्ता स्वार्थ र पारिवारिक मोहसंगै सबै व्यर्थ ठहरिएको छ । हामीले पनि पटक पटक जनताको मतलाई सम्हालेर सबैलाई मिलाएर देश चलाउन चुके कै हौं । राजालाई लगेर संसद विघटन गर्न टक्रयाएकै हौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पनि दाम राखेर ढोगेको र लक्ष्मण खड्कासंगै लाइन वसेर प्रधानमन्त्री पद पाउँ भनेर नारायणहिटी दरवारको पश्चिमी गेटको ढोकामा निवेदन हाल्न गएकै हौं । गल्ति सबैबाट भएको सबैे सवीकानैपर्छ । अब सबैले सबै प्रकारका कुण्ठा र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नयाँ ढंगले सोच्ने, हिजोको गल्तिमा मम गरेर सच्चिनका लागि विचार र चिन्तन माथि रिभिजिट गर्ने वेला आएको छ, पुनर्विचार गर्ने वेला आएको छ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाका लागि विगतमा पटक पटक गरिएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुमा आफ्नो प्राणको आहुती दिनु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहिदहरुप्रति उनीहरुको समर्पण, साहस र वलिदानको स्मरण गरिरहँदा उनीहरूलाई श्रद्धांजली दिइरहँदा हिजो प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिसंग मैत्रीभाव नराखे कै कारण राजनीतिक वनवासी शक्तिले पनि यो १४ वर्षको अवधिमा, नारायणहिटी छोडेर वाहिर सामान्य जनता सरह वसेर धेरै आत्मचिन्तन र मूल्यांकन पनि गरेकै होला । कोरोना पछि नेपाललाई मायाँ गर्ने सबै नयाँ पुराना राजनीतिक शक्ति एक ठाउँ उभिएर देश र जनताको हितमा काम गर्न सकिने, सबैको थानमान र मर्यादा रहने राष्ट्रवादी सोचका प्रजातान्त्रिक वातावरणमा देश निर्माण गर्ने, जनताको जीवन स्तर उठाउने राजनीति गर्न सबै अभिप्रेरित हुन जरूरी छ ।

प्रजातन्त सबैका लागि हो । यसमा नै सबैको विचारको सम्मानपूर्ण स्थान रहन्छ । कुण्डा, प्रतिशोध, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सबैले सबैको सम्मान गर्दै राष्ट्रलाई वलियो वनाउन र जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन र आर्थिक उन्नतीको मार्गमा लाग्न सबै एक जुट भएर हिड्न सक्ने राजनीतिले नै राष्ट्र, जनता, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको हित गर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्तिले सोच्न र सो अनुसारको सालिन व्यवहार, आचरण, कर्मको प्रदर्शन गर्न सबैलाई हिजोको दिनले प्रेरणा देओस् , कोरोना महामारीको प्रभावले सोच्न सक्ने शक्ति देओस्। – जय नेपाल !

 

(लेखक नेपाली काँग्रेसका युवा नेता हुन् । )