विचार/ब्लग

महासँकटका बेला प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अशान्ति श्रृजना हुनु निन्दनीय

शोभा रावत् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले संसद छल्दै सीधै राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीबाटमार्फत ल्याएका दुई अध्यादेश अन्ततः फिर्ता लिएका छन् । रातारात ल्याएका राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेशको चौतर्फि बिरोध/आलोचना भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे घुँडा टेक्न बाध्य भए । अध्यादेशले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागीता बिनै संबैधानिक परिषदको बैठक बस्न पाउने व्यवस्थाहरुमा सजीलो बनाईएको थियो । ओलीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकै दिन कुनै समय नखर्चिएर राष्ट्रपतीबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो ।

जुन अध्यादेशले पुरै राजनीतिक माहोल तातिएन मात्रै पार्टी फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएकै दिन समाजवादी र राजपाले पार्टी गठबन्धन गरिसमाजवादी जनता पार्टी निमार्ण गरे । साथै ओलीले उक्त अध्यादेश समाजवादीलाई फुटाउन ल्याएको भन्ने थियो, त्यसका लागि रेणु यादबको नेतृतवमा ८ जना साासद फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली आफैं सकृय देखिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा साँसद महेश बस्नेत, किशान श्रेष्ठसँग पुर्ब आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग गरे । महेस बस्नेत, किशान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनाल समाजबादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र साँसद डा सुरेन्द्र यादबलाई लिन मधेशसम्म गए तर समाजबादी पार्टी फुट्नुको सट्टा उल्टै राजपासँग जुट्यो र बन्यो समाजबादी जनता पार्टी । नेकपा भित्रै पार्टी फुटाउने अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रािपक्ष दल नेपाली काँग्रेस लगायतबाट चौतर्फि दबाव आएको थियो भने पार्टी भित्रैबाट ब्यापक आलोचना भयो जहाँ ओलीले स्पष्टिकरण दिँदै अन्य पार्टीतिर लक्षित भएको बताएका थिए । मुलुक कोरोनाको चपेटामा परिरहेका बेलामा जनताको अभिभावक बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै विभिन्न अध्यादेश ल्याउन र फिर्ता गर्नैमा व्यस्त देखिन्छन् ।

मुलुकमा दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरहरु काठमाडौंमा खान र बस्नै नपाईकन भोक–भोकै कयौं किलोमिटर आफ्ना लालाबाला च्यापेर खुलेआम हिँडिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान भने अन्यत्रै देखिएको छ । घर नफर्किएकालाई साँझ बिहान खानैमा समस्या भएको अवस्थामा बेमौशमी बाजा झैं उनी पार्टी फुटाउन ब्यस्त देखिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त दुई विधेयक ल्याएपछि प्रतिपक्षी दलहरु मात्रै नभई सरकारको पार्टी भित्रै पनि विरोधमा उत्रिए । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना भातृसंस्था नेपाल तरुण दल, नेविसँघ लगायतका भातृसंस्था उतारेर विधेयक फिर्ताको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थालिसकेका थिए । विधेयक फिर्ता नल्याए देशमा ठुलो दुर्घटना घट्ने चेतावनी कांग्रेस, राप्रपा, राजपा, संघीय समाजबादी, साझा पार्टी तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी एबम् नागरिक समाजका अगुवाहरुले दिईसकेका थिए ।

नेकपा भित्रै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामभदेब गौतम लगायत नेकपाका उच्च तहका नेताहरुले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई दबावस्वरुप अन्तिम चेतावनी समेत दिएका थिए । जसका कारण ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेको केहिदिन नवित्दै फिर्ता लिएको छ । ओलीको उक्त कार्यको सबैले स्वागत गरेका छन् । कोारेना संक्रमणको महासंकटको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक विधेयक ल्याउने र फिर्ता गर्ने मै व्यस्त देखिएको भन्दै ओली आलोचित पनि बनेका छन् ।

ओली सरकार आफ्नै हर्कतका कारण सबैको आलोचित मात्रै भएन राजीनामाको माग आउन थालेका छन् । उक्त कार्यप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ओलीको राजीनामा माग्न सुरु भएको छ । ओली सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्नुले अध्यादेश गलत थियो भन्ने प्रमाण्ति हुने भन्दै ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर, फेसबुकहरुमा ओलीको उक्त कार्यको चर्काे बिरोध गर्दै राजीनामा माग गर्न सुरु भएको छ । शुक्रबारमात्रै केहि कानुन व्यावसायीले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा वसिरहनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै राजीनामा दिन माग गरेका थिए । जुन कुराको जिम्मेवार अरु कोहि नभएर स्वयंम् ओली नै हुन् । पटक–पटक कुनै न कुनै कारण विवादमा परिरहने ओली सरकारका लागि यो कुरा भने कुनै नौलो होईन भन्दा नै हुन्छ ।

कहिले स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण, त कहिले उनकै संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल अनि साँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईका कारण, त कहिले पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताका कारण नेकपाको सरकार सामान्य बिबादमात्र होईन जवाफदेहीतासहितको आलोचनाको शिकार हुने गरेको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको अनियमीतता भ्रष्टाचार प्रकरणको खुलेआम बचाउमा ओली स्वयम् लाग्नुले पनि उनी निकै आलोचित बनेका हुन् । आफुपनि भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दैन भन्ने ओली सरकार स्वयम् भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्नमा लिप्त देखिएका छन् । जसले गर्दा सरकार, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ओली पटक–पटक बिबादमा पर्दछन् । यसभन्दा अगाडी बालुवाटार काण्डमा मुछिएका नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलको बचाउमा स्यम् ओली खुलेआम लागेका थिए ।

काण्डै–काण्डको सरकारको तक्मा पाएको ओली सरकारलाई भ्रष्टाचारी सरकारको नामले पुकार्दा पनि कुनै फरक पर्ने देखिँदैन । एकातिर सिंगो देश अनि विश्वनै कोरोनाको आतंकले आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ । मृत्यु हुनेको संख्या विश्वमा दुई लाख पुग्नै आँटेको छ भने २७ लाख वढि संक्रमीत छन् । अर्कोतिर सरकार अनावश्यक कुराहरुमा लागिरहेको देखिनु देश र जनताप्रतिको सरकारको गद्दारी हो ।

पछिल्लो समय नेपालमै पनि ४९ जना पुग्दै संक्रमीतको संख्या वढिरहेको छ । पुरै देशमा लकडाउनको अवस्था छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रदेखी सबै अवस्था अस्तव्यस्त छ । बालबालिकाको पढाईमा नराम्रोसंग असर परेको छ, विभिन्न मुलुकबाट भित्रने रेमिट्यान्सको अवस्था खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई महासंकटबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति अन्यत्र भुल्नु सरासर गलत मात्र नभएर पाप पनि हो । छिमेकी मुलुक भारतबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु मुलुक भित्रिएका थिए तर सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकेन, त्यसकारण कोरोना संक्रमण अत्याधिक बढ्छ कि भन्ने डर थियो त्यो भने तत्कालका लागि हराएर गायो त्यो तीन करोड नेपालीका लागि खुशीको कुरा हो ।

स्वास्थ्य समाग्री, पिपिई लगायत स्वाथ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको पनि माग पुरा हुन सकेको छैन । यस्तै विभिन्न जिल्लाहरुमा राहतको नाममा पनि चरम भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण पक्षपात भएको भन्ने समाचारहरु पनि आई रहेका छन् । यो विषयमा पनि सरकारले छानविन गरी कारबाहिको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहमा क्वारेन्टाईन मापदण्डबिपरीत भएका भन्ने समाचार पनि आएका छन् त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिएको देखिन्न ।
यस्तो कठिन घडिमा सबैलाई एकसाथमा लिएर संकटसंग लड्नु पर्ने बेलामा सडकमा उत्रिन वाध्य बनाउनु कतिसम्म उचित होला ? सिंगो देशनै संकटमा परेको बेला आफ्नो गुटगत र व्यक्तिगत भलाईका लागि विभिन्न अध्यादेश ल्याएर मुलुकमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अशान्ति श्रृजना गर्नु एकदमै निन्दनीय कार्य हो ।

संकटसंग लड्नका लागि मुलुकमा सबै एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ । कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि तछाड्–मछाड गरेर लड्ने समय यो होईन । तिनै जनताको नोट र भोटले सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरुले जनतालाई दुःख पर्दा बेवास्ता गर्नु र व्यक्ति गत तथा पार्टीको स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्नु अमानवीय पनि हो । यो संकटबाट जनतालाई पार लगाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । आज कयौं नेपाली मजदुरहरु भारतीय सीमामा आएर अलपत्र अवस्थामा वसिरहेका छन्, आफ्नो मुलुक आउनलाई ज्यानको बाजी लगाएर माहाकालीमा पौडीखेल्नु देखि तारबार नाघेर आउन पनि पछि परेका छैनन् ।

यतिमात्रै होईन विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि रहेका नेपाली आज कामबाट निकालिएका छन्, खान वस्नै समस्या भएको छ, भने कयौंले कोरोनाका कारण बिदेशमा ज्यान समेत गुमाएका छन् । यसबेला सरकार वा प्रतिपक्षी दल नभनी मानवताको हिसावले सबैले सहकार्य गरी काम गर्ने बेला आएको छ ।