विचार/ब्लग

उपसचिप पोख्रेलले दिए प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेतृत्वलाई १४ सुझाव

इशोरी पोख्रेल/ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, विश्व राजनीतिक परिवेशमा नेकपा जति शक्तिशाली र भाग्यशाली जनमतबाट सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर बिरलै कुनै नेताले पाएका होलान्।

यसर्थ तपाईंको १४ वर्षे राजनीतिक जेल जीवन, भूमिगत र खुला राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिका र तपाईंको देशभक्ति, कुनै विषयमा राख्न सक्ने चटानी अडानको मूल्याङ्कन उच्च रहेको छ ।

तर तपाईले जस्तै सयौं, हजारौं नेता, कार्यकर्ताको त्याग, बलिदान, इमान्दारिता र साहसिक लगानीको प्रतिफल नै नेकपाप्रतिको जनविश्वास हो र झण्डै दुईतिहाइको चुनावी प्रतिस्पर्धामा जन अनुमोदित बन्न पुगेको हो । यस्तो सरकारको अगुवाइ गर्ने सुनौलो अवसर तपाईंको नेतृत्वका लागि अहोभाग्य हो । तसर्थ पार्टी अध्यक्ष र सरकार दुवैमा तपाईंको इतिहास स्मरणीय हुन तपसिलका शासकीय विधिमा इमानदार हुन विशेष आग्रह गर्दछु ।

सुझाव श्रृङ्खला भाग पाँच

१) नेकपाका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका १३ लाख नेता, कार्यकर्ता, आजीवन सदस्य तथा साधारण सदस्य एवम् सबै नागरिकलाई साक्षी राखेर प्रतिवद्धता गर्नुहोस् तीनै तहका सरकारमा भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बिचौलिया र हेराफेरि तथा ढिलासुस्ती हुने छैन र जोसुकै पदाधिकारीबाट भएपनि उन्मुक्ति नपाउने र कानुनको दायरामा ल्याउन र कठोर दण्ड सजायको भागिदार बनाउन नेकपा सरकार संकल्पित छ ।

२) पार्टी स्वतन्त्रतासहित राजनीतिक अधिकारको जगमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सरकारको गठन हुने हुँदा नेपाल गणतान्त्रिक सरकार पार्टी मातहतको हो र हरेक राजनीतिक र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई प्रभाव पार्ने निर्णयहरू पार्टीको र संसदको आधिकारिक सहमतिमा मात्र हुनेछन् ।

३) पार्टीका सम्बन्धित विषयगत विभागहरूले तयार पार्ने देशको समग्र विकास योजना, शासकीय प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह विधि, जनशक्ति निर्धारण र जिम्मेवारी दिने पद्धतिमा आधारित भएर तीनै तहका सरकारहरू तत तहका पार्टीको सिफारिस बमोजिम एेन कानुन, निर्देशिका जारी गर्न सत्ता र प्रतिपक्षका धारणा बमोजिम शासकीय विधिमा इमानदार भइ चल्ने छन् ।

४) सत्तासिन पार्टीको नेतृत्वका नियन्त्रणमा चल्ने सरकारको कामकारबाही जनमुखी, पारदर्शी र मितव्ययी भए–नभएको खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा रह्ने विपक्षीदललाई छाया सरकार चलाउन र भएका कमीकमजोरी समीक्षा गरी के हुनुपर्ने विकल्पसहित सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रमा प्रतिवर्ष ६ करोड र सात प्रदेशमा २ र २ करोड दिइने पद्धति बसालिने छ ।

५) कुनै पनि जनचेतना, सचेतना र जनपरिचालन गर्ने कार्यमा तथा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका आधार तयार पार्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीहरु परिचालन हुने र समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न वैज्ञानिक विधि प्रक्रिया र मापदंडका आधारमा राज्यले कोष स्थापना गरी शिक्षक महासंघ, विद्यार्थी संगठनहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने पद्धति विकास गरिनेछ ।

६) सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ माघ १ गते बुझेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी, त्यस्ता सबै विषय क्षेत्रका प्रतिवेदनहरु यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी नेकपाकप आधिकारिक धारणा र अन्य पार्टीको सहमति, विमति मिलाएर साझा दस्तावेज बनाएर समाजवाद उन्मुख राज्यको बाटो हिड्ने प्रतिवद्धता गर्दछ ।

७) न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, निकाय र परिषदमा कुनै लेनदेन, सौदावाजी र आस्था, नातावाद,कृपावाद र हाम्रो समर्थक भन्ने निकृष्ट स्वार्थवादबाट माथि उठी पेसागत योग्यता, विगतको कार्य क्षमता, पृष्ठभूमि र नैतिक आचरण हेरी संविधान र एेन कानुनको सर्त बमोजिम व्यक्तिहरुबाट आवधिक योजनासहितका खुल्ला प्रस्ताव आव्हान गरी संसदीय सुनुवाइले ५० प्रतिशत बढी सिफारिस गरेका योग्यतम व्यक्तिबाट नियुक्ति गर्न प्रतिवद्ध हुनेछ ।

८) सरकारका हरेक अनुसन्धान, विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय, कलेजका आधिकारिक संस्था र निकायहरुले बोलकबोलमा सहभागी भई गुणात्मक प्रतिस्पर्धा गरी जनशक्तिको प्रयोगात्मक क्षमता विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने पद्धति थालिनेछ ।

९) सरकारले नियुक्त गर्ने राजनैतिक वा सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका आयोग, परिषद, समितिका र शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको कार्यावधिमा गरिने योजना, कार्यनीति, रणनीति र कार्यक्रम र कार्यान्वयन परियोजना, आयोजनासमेतका आधारमा नतिजामुखी र प्रतिफल दिन नसके क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने सर्त पालना गरी खुल्ला, निष्पक्ष र मितव्ययिताका वैज्ञानिक विधिमा पदाधिकारी छनौट गरिनेछ ।

१०( सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नितान्त पेसागत व्यावसायिकता, राष्ट्रिय आपतविपतता, सुरक्षा सामग्री विकास, उत्पादन, राष्ट्रिय सुरक्षा सैन्य प्रतिष्ठान सञ्चालन जस्ता कार्यमा र देशको सार्वजनिक प्रशासनबाट विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरिएका कार्यको गुणात्मकता परीक्षणमा सिमित गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरी, अनुसन्धानमा केन्द्रित गरिनेछ ।

११) संवैधानिक क्षेत्र, कार्यपालिका क्षेत्र, न्यायपालिका क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका जनशक्ति नराखी सामान्य प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, विषयगत सेवाका कर्मचारी छनौट र विकास, वृत्ति विकास र पदसोपानमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी तीनै तहका लागि जनशक्ति आवश्यकता र निर्धारण गरी सार्वजनिक सेवामा सुशासन र जवाफदेहीता कायम गरी प्रशासनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१२) प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कुनै शासकीय कार्यान्वयन निकाय राखिने छैनन् तर सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयको हरेक गतिविधि र नतिजाको जवाफदेहीता प्रधानमन्त्री, संसद र सत्तासिन पार्टी नेतृत्वप्रति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हुनेछ ।

१३) सबै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी जे सुकै होस् राज्यको एेन कानुन तथा संवैधानिक आयोगका नियमनकारी र कार्वाहीमा हुनेछन् र सबै तह र हैसियतका पदाधिकारी आ आफ्नो भूमिका अनुसार जवाफदेही र जिम्मेवार भई क्षतिपूर्तिसमेत दिन, तिर्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।

१४) प्रधानमन्त्री मन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारी वर्गले नितान्त वैयक्तिक एक सचिवबाहेक अन्य लिन मिल्ने सल्हाकार, विद र सचिवसमेतको वैज्ञानिक सिमा निर्धारण गरेर पार्टीको सिफारिसका आधारमा राखिएमा सरकार र पार्टीकाबीचमा कुनै अविश्वास नहोला र सार्वजनिक पदमा रहेकाले सार्वजनिक हैसियतको पारदर्शीता देखाउने हिम्मतको विधि बसालिने छ ।

यस्तो कानुनी प्रबन्ध मिलाएर पार्टी, प्रतिपक्ष, सरकारका मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ पदाधिकारी, राज्यका हरेक अङ्ग चलाएमान बनाएर जतासुकैबाट वाह ओली सरकार ! बनिदिनुहोस् ।

हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईँको सरकार तथा नेकपा पार्टी र समग्र राजनैतिक नेतृत्वलाई मेरो धारणा र विचार अवश्य मन पर्दैन । किनभने कुशासन र अपराध शैलीमा ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐको आधारमा समायोजनमा जान्नँ भनेर सडकछाप भएँ तर ज्यान त्याग्ने अन्याय नसह्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको शिक्षा सेवाको उपसचिव हुँ ।

मेरो माग सधैं विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय भएमा केन्द्र, प्रदेशसहित ७६१ वटा सरकारको जुनसुकै पदीय हैसियतमा सरकारको आदेश पालना गरेर खटिन तयार छु तर दास र मालिक हुने विभेदकारी नेतृत्व अस्वीकार गरेकोले मेरा यी सुझाव कस्ता लाग्छन् रु नेताहरुको मर्जी ।