११ बैसाख, काठमाडौं । एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेर बिबादास्पद बिधेयक ल्याएको भन्दै पाँच प्रतिपक्षी दलका राजनीतिक दलका युवा संगठनहरु त्यसको बिरुद्ध लड्न एकजुट भएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको भातृसंस्था नेपाल तरुण दलसहितका युवा संगठनहरुले कोभिड–१९ भाइरसको महामारी र बन्दाबन्दीका कारणले देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक लगायतका बहुआयामिक संकटहरुको सामना गर्न आवश्यक सहकार्य, योजना निर्माण र अन्य तयारीहरु गर्नुको साटो सरकारले संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेको ठहर गरेका छन् ।
संयुक्त बक्तब्यमा उनीहरुले भनेका छन्ः
कोभिड–१९ को महामारीले संम्पुर्ण मुलुक त्राहीमाम छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतीक दल र राज्यका अंगहरु एकजुट भएर कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने समय आएको कुरा सर्वविदित नै छ।
तर मिति २०७७ साल वैशाख ८ गतेका दिन केपी ओली सरकारले राजनितिक अस्थिरता निम्याउने उदेश्यको साथ ‘राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ तथा व्यक्तिवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने गरी ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ जारी गरेको छ। एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना गरेको छ। र, यस प्रकरणमार्फत सरकारले राज्यमा सर्वसत्तावाद लाद्ने अभिप्राय रहेको हाम्रो ठहर छ ।
कोभिड–१९ भाइरसको महामारी र बन्दाबन्दीका कारणले देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक लगायतका बहुआयामिक संकटहरुको सामना गर्न आवश्यक सहकार्य, योजना निर्माण र अन्य तयारीहरु गर्नुको साटो सरकारले संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेको छ।
यसबाट उत्पन्न हुने राजनैतिक अस्थिरता र दलीय द्वन्दले आजको संकटलाई विषयान्तर समेत गरिदिने खतरा उत्पन्न भएको छ। साथै ओली सरकारले आफ्नो व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी सोचलाई स्थापित गर्नको लागि जारी अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्टै छ।
यसले एकातिर संविधानको मुल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको समेत धज्जी उडाएको छ। जारी अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन र संविधान संशोधनले संविधान निर्माणको लागि नेपाली नागरिकले गरेको संघर्ष र बलीदानको समेत उपहास गरेको छ। र, प्रधानमन्त्रीको नियतमा आशंका उत्पन्न गर्नुको साथै राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाउनुको साथै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत विवादमा तानेको छ।
स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको भयलाई मुलुक नै संकटमा पर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागी संविधान, शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य र जनजीवनको कुनै परवाह गर्दैनन् भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ।
त्यसकारण राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने दिवास्वप्न नदेख्न हामी ओली सरकारलाई चेतावनी दिन्छौं। साथै संविधानको मुल मर्मसँग बाझिएका गैर संवैधानिक अध्यादेशहरु अभिलम्ब फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौ।
