१० बैसाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा आज नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको तीब्र बिरोध गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा र राधेश्याम
अधिकारी त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी त्यस्तै समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा वावुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र श्री राजेन्द्र श्रेष्ठ अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पशुपति शम्शेर राणासहितको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गरेको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको उक्त बैठकमा ६ बुंदै संयुक्त निर्णय गरिएको छ । बैठकले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग समेत गरेको छ । संयुक्त बैठकले अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय समेत गरेको छ ।
संयुक्त बैठकपछिका ६ बुंदे निर्णयहरु
(१) वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
(२) मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
(३) यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ । सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
(४) यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ ।
(५) यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ ।
(६) हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।
