विचार/ब्लग

संकट व्यवस्थापनको उच्चतम् उपाय कृषीक्षेत्र नै हो

दीपक सञ्जेल/ नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा लकडाऊन धेरै बर्ष लम्बिए पनि खान नपाएर जनता मर्दैनन् भन्दा अनौठो लाग्नु नपर्ने हो । त्यस्तो भएपनि मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका ब्यक्तिहरूले ऊचित योजना बनाई लागु गर्न नसकेका कारण अहिले नै धेरै नेपाली खान नपाएरै मर्ने अवस्था आईसकेको छ । यहाँ अभाब श्रोतको हैन ब्यबस्थापनको हो । माछा मार्न सिपालु र सक्षम श्रमजिवी जनताहरुलाई माछा मारेर खुवाउने बोझ सरकारले लिनु दिन प्रतिदिन कठिन हुँदै जाने निश्चित छ । अन्य देशको देखासेखी गरी निर्माण हुने हाम्रो रणनीति चरीको नाचको कथा नबनोस् । मौलिक सिद्धान्तबाट मात्र समस्याको माटो सुहाऊदो समाधान निस्किन्छ । आफ्नो देश अनुसारको रणनीतिबनाएर अगाडी बढेमात्र स्थायी हुन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार छ । प्रत्येक सरकारमा जनप्रतिनिधिको ब्यापक उपस्थिति छ । कर्मचारी समायोजन गरी कर्मचारीलाई जे जस्तो भए पनि विकेन्द्रिकरण गरिएकै छ । प्राकृतिक श्रोत साधनको पनि कमी छैन । कमी छ भने केबल आत्माबिश्वास, सहिष्णुता, दृढ संकल्प, सदाचारिता, पारदर्शिता र ब्यवस्थापकीय क्षमताको आभाव छ । महामारी र प्रकोप अकल्पनिय घटना हुन् । यस्तो अबस्थामा राज्य संयन्त्र साधारण अवस्था जस्तो चलाउन मुस्किल अबस्य पर्छ साथै जनताको दैनिकी पनि साधारण अवस्थाको जस्तो हुँदैन । जनताले पनि यो विशेष परिस्थिति हो भन्ने बुझेर धैर्यता, कडा अनुशासन र मिहिनेत गर्न जरुरी हुन्छ । उनीहरु संयम भएर नै मुलुकमा बसेका देखिन्छन् पनि ।

यस प्रकारको माहामारी साधरणतया २ बर्ष वा सो भन्दा केही समय अस्तित्वमा हुने देखिएपनि यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने असर भने केही बर्षसम्म चुनौतिपुर्ण नै हुनेगर्छन् । उद्योगधन्दाको प्रकृती, मानिसको रहनसहनमा हुने परिबर्तनले गर्दा यथास्थितिमा रहेको मानव श्रमको बिषेशतामा फरक पर्न गई ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने साथै औद्योगिक उत्पादनमा पनि उथलपुथल आउने संभावना रहन्छ । बस्तु उत्पादनमा परनिर्भर रहेको रेमिट्यान्सले आम्दानीको प्रमुख हिस्सा ओगटेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि स्वदेश फर्कने जनशक्तिलाई ब्यवस्थापन गर्न मात्र सक्यो भने पनि संकट पछिको ब्यवस्थापन सहज हुनजान्छ । यसको लागि अहिले तिनै तहको सरकार अझ सकृय भएर लाग्नुपर्छ । यो संकट व्यवस्थापनको उच्चतम् उपाय कृषीक्षेत्र नै हो ।

सरकारको प्रथम दायित्व जनताको सुरक्षा हो । यस्तो विषम परिस्तथितिमा रोग, भोक र सोकबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नु सरकारको सफलता हो । यसका लागि सरकारले केही गर्नखोजिरहेको भान चैं भईरहेको छ । तर केही अभाव खड्किनु सामान्य नै मानिएला । अहिले बिदेशिएको जनशक्ति नेपाल फर्कन आतुर देखिन्छ । शहर पसेकाहरु पनि गाँउ फर्कन मरिहत्ते गर्दैछन् । जनताको यो चाहानालाई सरकारले अबसरको रुपमा लिएर तीनलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा गरी आफ्नो आफ्नो गन्तब्यमा पुर्याउनुपर्छ । सरकारी तवरबाट उचित ब्यवस्थापन गर्न सकिएमा भोली तिनै जनताले देशको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्नेछन् । जनताको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य शिक्षा र खाध्यान्न जस्ता अत्यावस्यकीय क्षेत्र सरकारको पुर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मत अहिले बलियो भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रसम्म फैलिएका स्वास्थ्य संरचनाहरुलाई ब्यवस्थित र बलियो वनाउँदै र प्रत्येक जिल्ला र प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरुलाई सुबिधासम्पन्न बनाउदै अहिलेको बन्दाबन्दिको रुप फरक पार्न आबस्यकता हुँदै गएको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगट्छ । नेपालमा प्रत्येक्ष रुपमा ६५ प्रतिशत मानिसहरु कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् भने खेतियोग्य जमिनको जम्मा २१ प्रतिशत भागमा मात्र व्यवशायीक रुपमा खेति गरिदै आएको छ । खेति भएको क्षेत्रमा समेत उत्पादकत्व एकदमै न्यून रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

सरकारी रेकर्ड अनुसार देशभर अहिले ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भए पनि १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा भने बाँझै रहेको छ । जसमध्ये करिब ८ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको छ जुन कुल कृषियोग्य जमिनको झण्डै ३३ प्रतिशत हुन आँउछ । प्रयोगमा नआएका जग्गा सबैभन्दा धेरै पहाडी, उच्च पहाडी र सिमसार भेगमा रहेका छन् । केही समय यता ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि बिदेश जाने गरेकोले पनि धेरै कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । हाल नेपालले बर्सेनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यवस्तु आयात गर्ने गरेको छ जुन नेपालको कुल खाध्यान्न खपतको करिब २० प्रतिशत हो । करीब आठ अर्बको तरकारी प्रत्येक बर्ष नेपालमा आयात हुने गर्दछ। प्रत्येक बर्ष भारतबाट करिब ३० अर्बको चामल नेपाल आयात हुने गरेको छ। बाँझो जग्गामा खेती गर्ने मात्र हो भने पनि कृषि उत्पादन करिव ३३ प्रतिशतले बढ्छ । यसको अर्थ हामीलाई चाहिनेभन्दा १३ प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । अझ ब्यवसायीक खेती गर्ने हो भने अवस्था अझै स्वर्णिम हुने निश्चित छ । जसले गर्दा खाध्यान्न आयातको कारण बिदेसिने रकम रोक्न सकिन्छ भने खाध्यान्न निर्यातबाट बैदेसिक रकम आर्जन समेत गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकार लाग्ने हो भने व्यवसायिक खेती सम्भव छ ।

देशको ६५ प्रतशत जनसंख्याको जिबिकोपार्जनसँग जोडीएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा छैन । कृषकलाई कृषि बाध्यता जस्तो भएको छ । जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेती गरेर लगानी नउठ्ने देखेर खेती गर्न छोडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादन जग्गा धनीलाई बुझाउदै बसेका छन् । मुख्य समस्या राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्दाको उपज हो। हाम्रा बर्तमान विद्वान माननिय कृषि मन्त्रि घनश्याम मुषालले कृषि क्षेत्रका समस्याको अहिले सही पहिचान गर्नुभएको छ । कार्यान्वनमा भने केही चुनौती देखिएका छन् ।

कृषि औजारको नाममा कृषकसँग हलो, कोदालो र हँसिया छन्। बर्षमा १०० दिन जोत्न ३६५ दिन गोरु, राँगा पालिन्छ । सिंचाई छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, किन्ने बजार छ तर बेच्ने बजार छैन । कृषि कार्यालयमा किसानको कम र बिचौलियाको बढी पहुँच छ। कतै बजार नपाएर सडकमा दुध पोखिराख्दा कर्णालीका बालबालिकालाई पौष्टिक तत्व नपुगेर कुपोषण लागीराखेको छ।

कृषि क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाई राज्य संयन्त्र गम्भिर बन्ने हो भने बन्दाबन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवन दिन सकिन्छ । करार ऐन निर्माण गरी करार खेती अबलम्बन गर्नुपर्छ । कृषि गर्न चाहानेलाई खेतीयोग्य जमिन एकिकृत गरी सरकार र नीजि क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । खण्डीकरण गरिएका खेतियोग्य जमिनलाई एकीकृत गरी ब्याबसायिक जमिन बनाउने भन्ने बारे स्पष्ट खाका सरकारले नै ल्याउनुपर्छ । खेतियोग्य जमिनको एकीकृत गर्ने र खेति गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउने कार्य सहकारी मार्फत गर्ने र समन्वय कृषि कार्यालयले गर्ने पनि गर्न सकिन्छ । कृषकलाई अनुदान पैसामा हैन कृषि सामाग्रिमा गरिनुपर्छ जसमा कृषकको पनि अनिवार्य लगानी हुनुपर्छ । सरकारले कृषकको वालिको सुरक्षा र वजारको निश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । एकपटक हिंडेको बाटोमा पटक पटक त्यही तौरतरिकाले हिंडेर फरक गन्तब्यको कल्पना गर्नु हँदैन । अहिलेको बजार ब्यबस्था र मुल्य साङ्लो असफल सावित भईसक्यो तसर्थ बजारलाई शुन्य मानेर नयाँ कृषि बजारीकरणको सोच सहित अगाडी बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध सरोकारवाला क्षेत्रहरु समेटेर डाईनामिक संरचनाको खाका बनाई प्रत्येक स्थानिय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय रुपमा नियमित अन्तरकृया गरिनु जरुरी छ । कृषि उपजको कृषक मुल्य र बजार मुल्य बिच निस्चितभन्दा बढी फरक पार्न नहुने गरी नीतिगत ब्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको बालीको उचित मुल्य तोक्ने र जिल्लामा आबश्यक कृषि उपज जिल्लामा उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सकिन्छ।

अहिलेको बिषम परिस्थितिमा ब्यक्तिगत दुरी कायम गरि ब्यक्तिगत तबरमा उत्पादन गर्ने र सरकार र सहकारी मार्फत ब्यबस्थापन तथा बजारीकरण गर्ने गर्नु आबस्यक छ । कृषकलाई आबस्यक वस्तु तथा सेवाको निर्वाध उपलब्धता हुन जरुरी छ । राज्यले अहिले कृषि मन्त्रि र वाणिज्य मन्त्रिको सकृयता खोजेकोछ। गाँउमा फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षण गरी कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, आधुनिक र ब्यबसायिक बनाउन तर्फ ध्यान जानु पर्दछ। यसरी उत्पादित कृषि सामाग्रि शहरतिर वा विदेश निर्यात गरि ठूलो रकम गाँउ भित्राउन सकिन्छ जुन नेपालको ग्रामिण विकासको लागि एक कोशेढुंगा सावित हुने निश्चित छ ।

जनताको खाध्य बानीमा परिबर्तन गर्न र गराउन जरुरी छ । साथै बिक्रेता र उपभोक्ताले स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। स्थानिय उत्पादनलाई खाध्य प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्छ । प्रत्यक स्थानिय तह सम्भव भएसम्म खाध्य उत्पादनमा आत्मानिर्भर हुन जरुरी छ ।

प्रत्येक स्थानिय तहमा कम्तिमा एउटा भरपर्दो कृषि संकलन केन्द्र र जिल्लामा एउटा संकलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। कृषक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई स्वर्ण सम्बन्धले जोड्न सक्नु पर्छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत उपलब्ध कृषि प्राविधिकलाई कृषकसमक्ष पुर्याउनुको साथै त्यस्ता प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज तथा अनुसन्धान हुने नार्क जस्ता कृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्ने संस्थालाई सकृय बनाउनुपर्छ। उपलब्ध कृषि सम्बद्ध निकायहरू माटो, हावापानी तथा जग्गाको उत्पादन क्षमता मापन गर्ने निकाय बिच समन्वय बढाउने तथा तिनको उपलब्धता बृद्धी गरिनुपर्छ ।

(सञ्जेल नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।)