सरकारलाई उद्योगीको देशको बजारलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सुझाव

८ बैसाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अगुवाइमा नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुले नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायत नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरुले आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई सो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने यथार्थलाई समेट्दै देशको अर्थ तथा श्रम बजारलाई कसरी अघि बढाउने र यसमा देखिएका समस्यालाई कसरी आपसी हितका आधारमा हल गर्ने भन्ने विषयमा सो सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नका लागि सुझाव दिइएको छ ।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत सङ्घहरुले पनि आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक सङ्गठन वा श्रमिकहरुसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्नसक्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने र प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिष्ठानस्तरमा कुनै पनि सिबीए नगर्ने कुरा त्यसमा समेटिएको छ ।

रोजगारदाता परिषद्को पहलमा यही वैशाख २ गते कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा परेको प्रभावबारे सम्बद्ध उद्योगी व्यावसायीहरुका छाता सङ्गठन र प्रतिनिधिहरुसँग वृहत छलफल गरिएको थियो । त्यस छलफलले महासङ्घको रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी सुझावहरु सङ्कलन थालेको थियो ।

कार्यदलले अधिकांश प्रदेशका अध्यक्ष, औद्योगिक घनत्व बढी भएका उद्योग सङ्गठन मोरङ्ग, मोरङ्ग व्यापार सङ्घ, वीरगञ्ज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरुसँंग समेत छलफल गरेर यी सुझावहरु तयार गरी आज मन्त्रीलाई बुझाइएको सभापति ढकालले जानकारी दिए ।