राजनीति

जनतालाई दुःख पर्दा टुलुटुलु हेरे वस्ने ओली सरकारमा मानवता देखिएनः नेतृ डा संग्रौला

८ बैशाख काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद डा. डिला संग्रौलाले वर्तमान ओली सरकार मजदुरहरुप्रति निष्ठुरी र निर्दयी बनेको बताएकी छिन् । कोरोना माहामारीले विश्वनै आक्रान्त बनेको अवस्थामा नेपालभरी कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि खान र वस्नको अभावमा मजदुरहरु हिँडेरै घर जान बाध्य हुँदा समेत सरकाले बेवास्ता गरेको बताईन ।

लकडाउन कडाईका साथ पालना गर्न लगाउने सरकारले गरिब, विपन्न र मजदुरहरुको खाने वस्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रति दुःख व्यक्त गरिन । र सरकारले नागरिकको पीडाप्रति वेवास्ता गर्दा रोग र भोकको पीडाको भारीका साथ श्रमिकहरु कठिनयात्रा गर्न वाधय भएको बताएकी छिन् ।

जनताको कष्टमा टुलुटुलु हेरेर वस्ने ओली सरकारमा कुनै मानवता नभएको उनको भनाई छ । उनले सरकार जनताको अभिभावक भएपनि जनताको पीडामा मलम लगाउन नसक्ने सरकारले मुलुकलाई कोरोना माहामारीबाट मुलुकलाई पार लगाउन सक्ला भन्नेमा आसंका उब्जीएको बताईन ।

रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा होस् या दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खाने नागरिक निसहाय र निरिह जस्तो देखिएको भन्दै आफुलाई मजदुरको साथी भन्ने कम्युनिष्टको सरकारबाटै मजदुरहरु हेपीएको ठोकवा गरिन् । सयौं मिटरको यात्रामा बालबच्चा बोकेर भोकै, प्यासै हिँडिरका पीडित श्रमीकको उद्धार गर्नुको साटो टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको भन्दै लाखौं गरिबको भोक, आँसु व्यथा र अलपत्र परेकालाई तत्काल उद्धार गनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्शण गराईरहेको र उच्च अदालतले समेत बाटोमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी सुरक्षीत रुपमा घरसम्म पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिईसकेको भन्दा सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिन् ।

नेतृ संग्रौलाले लकडाउनको कारण उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय सबै धरासायी भइरहेको भन्दै स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको रोजगारीको पूर्वतयारीका साथ कार्यक्रमको घोषणा सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । साथै विदेशमा कामबट निकालीयका वा अलपत्र नेपाली जो नेपाल फर्कन चाहन्छ उनिहरुलाई फिर्ता ल्याई क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत नेतृ संग्रौलाले माग गरेकि छिन् ।

सरकारले स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न निदृेशन दिएपछि विना मापदण्ड राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडितसम्म नपुगेको भन्दै उनले त्यस्ता श्रमीक, मजदुर, असहायको पहिचान गरी राहत वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।