इश्वरी पोख्रेल / प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सेनालाई बढीभन्दा बढी जनमुखी र देशप्रति संवेदनशील बनाएर, संगठनात्मक चुस्तता, कार्य प्रणालीमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता मुख्य ठानिन्छ । यसै सन्दर्भमा सैन्य शक्तिको लोकतान्त्रीकरणको बहस व्यापक चल्यो ।
तर सेना नागरिक प्रशासन होइन । देशको बाह्य सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षामा अन्तिम आस्थाको धरोहर मुलुकको सैन्य शक्ति हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा यो शक्ति कुनै राजनीतिक दल वा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित कुनै सरकारको सत्ता शक्तिको प्रभावमा हुनु हुँदैन भन्ने दूरदर्शी मान्यता राखियो ।
कुनै स्वार्थसाधना गर्ने वा अनुचित मनोकांक्षा पूरा हुने राजनैतिक हस्तक्षेपको पिडामा नेपाली सेना नपरोस् भन्ने मनसायले संविधानमा नेपाली सेनालाई सिभिल अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिंएको प्रष्ट हुन्छ ।
यसको अर्थ सेनाभित्र नेपाली समाजका जनता हुन्नन् र भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन भन्ने थिएन । नेपाल र नेपाली समाजमा सामान्य नागरिक प्रशासन सेवामा मात्र अनैतिक काम हुन्छ र सेना अति शुद्ध हुन्छ भन्ने कदापि सोचिएको थिएन ।
सेनाभित्र पनि भ्रष्टाचार, अनैतिक काम हुन सक्छ तसर्थ सैन्य कानुनलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थ सैन्य सेवामा आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पेसागत जवाफदेहीता र अनुशासन कायम राख्न छुट्टै सेनाभित्र अनुशासन अनुसन्धान निकाय गठन र सैन्य अदालतमा मुद्दा निरुपण हुने व्यवस्थाको कल्पना गरिएको पाइन्छ ।
सेनाको उच्च पदमा रहेर चेन अफ कमाण्डको दुरुपयोग गरेको तर सेवाधिमा कुनै कार्वाहीमा नपरेको पदाधिकारी वर्गको पनि कथम्कदाचित सेनामा रहेर आर्जन गरेको सम्पत्ति, जायजेथा माथि सरोकारित वा आम जनताले राज्यका निकायमा प्रश्न उठाएमा के हुने ? जतासुकै बहस चल्यो ।
राज्यले जनताका यी आवाजलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा निवृत्त सैन्य पदाधिकारी वर्गको चल अचल सम्पत्ति, जायजेथा सबै छानविन गर्न कानुनबाट थप अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
यसर्थ नेपाली सेना संविधानसम्मत सार्वभौम राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा र सैन्य ऐनकानुनले तोकेको कार्य क्षेत्रमा संलग्न हुनु उचित हो । तर धेरै वर्षबाट नेपाली सेना तपसिलका काममा लागेको पाइन्छ । सेनाको संलग्नता यी काममा हुनु उचित वा अनुचित नागरिक समाजमा बहस चलिरहेका छन् ।तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सार्वजनिक भएका सेनाका गैर पेसागत कामहरुः
१) काठमाडौं– तराई द्रुत मार्ग निर्माण ।
२) पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न करिडोर तथा सडक आयोजना ।
३) देशका विभिन्न स्थान विशेष गरी कीर्तिपुर र भक्तपुर जग्गा प्लटिङ कारोबार ।
४) पानी उद्योग सञ्चालन सुन्दरी जल र अन्यत्र ।
५) अक्सिजन प्लान्ट छाउनी ।
६) विद्यालय शिक्षालय देशव्यापी र केही मेडिकल कलेज सञ्चालन ।
७) डिजेल, पेट्रोल पम्प र इन्धन कारोबार ।
८) सटर भाडा तथा बिबाह, ब्रतबन्ध र अन्य प्रयोजनका लागि पार्टी प्यालेस वा क्यान्टिन सञ्चालन ।
९) हिमाल एवम् हिमताल, जलेश्वर मन्दिर जस्ता सरसफाई ।
यी कामहरु प्रायः सबै सरकारलाई जानकारीमा रहेका विषय हुन् । आम जनताले पनि सञ्चारजगत तथा आफैले सेवा लिएबाट थाहा पाएका कामहरु हुन् । तर स(साना सामाजिक र सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा सेनाको संलग्नता कति छन् ? अझ खोजिको विषय हुन् सक्छ ।
राजाको शाही सेना भनिने कालबाट पेसागत मर्यादा विपरित बढेका नेपाली सेनाको नेतृत्वको महत्वाकांक्षामा विराम लागेको छैन । सैनिक कल्याणकारी कोष खडा गरी राज्यको समानान्तर आर्थिक गतिविधिको कारोबार गर्ने कार्यलाई कसरी जनमुखी तथा पूर्ण प्रजातान्त्रिक तरिकामा रुपान्तरण गराउने र अभ्यासमा पुनरावलोकन गर्ने ? सरोकारवालाहरुको आवाज उठिरहेको बेला गणतान्त्रिक सरकारले माथि उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको चित्त बुझ्दो जवाफ दिने कानुनको सट्टा र सेनालाई पेसागत जिम्मेवारीमा प्राथमिकता नदिएर नागरिक शासन सत्तालाई नै असफल भएको प्रमाणित गराउने निर्णय गर्दै गएको छ ।
जनताको प्रत्यक्ष पहुँच हुने र गणु दोषका आधारमा नागरिक सेवा प्रदानको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन पाउने प्रजातान्त्रिक अधिकारमा बोली बन्द गर्ने गोली, बन्दुकलाई कलम, जनआवाजको पनि जिम्मेवारी सेनालाई दिने जुम अभ्यास हुँदै छ, त्यो स्वीकार गर्न कठिनाइ हुनेछ ।
आधारभूत सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सबै योजनामा नागरिक प्रशासनिक नेतृत्वलाई निकम्मा बनाएर सबै काम सेनालाई नै जिम्मेवारी दिने हो भने, गणतन्त्र किन चाहियो ?
तीन तहको राजनीतिक, प्रशासनिक संरचना किन चाहियो ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार किन चाहिए ? तिन तहका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक आयोग, निकाय र न्यायपालिका पो किन चाहिए ?
सेनाले नै सबै काम गर्ने भए , सयौं संख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र लाखौं संख्यामा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी किन पाल्नु पर्यो ?
झण्डै दुई तिहाईको नेपाल सरकार यो सरकार जनताको हो कि ? नेपाली सेनाको हो ? स्पष्ट गर । सेनालाई सोध कतै तपाईहरुको काँध दुखेको देशको नेतृत्वको जिमा लिन पो तयार छ कि ?
सेना समग्र सरकार चलाउन र तपाईंहरुलाई बिदा गर्न यदि तयार हुन्छ भने किन झमेला गरिरहुन् ? दुनियालाई देखाउन अरबौ खर्चेर आवधिक चुनाव, अरबौं मूल्यमा गरिने चुनावको प्रतिफल केबल सरकारले नेतृत्वमा फेरबदल र झुटा आश्वासनका पोका मात्र हुन् त ?
सेना नै सार्वजनिक सेवामा एक मात्र विकल्प हो भने, किन चाहियो गणतन्त्र ? ऐन कानुन निर्माणमा राजनीतिक दल, सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदकाबीच कुनै झडप हुने रु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्था नै नचाहिने ? सुशासन र पदीय दुरुपयोगको सवालमा कुनै प्रश्नको सामना गर्नै नपर्ने ?
सैन्य सत्ता शक्ति र साधनस्रोतको एकाधिकारको पक्षमा यो सरकारको निष्ठा र ममता हो भने, इतिहासकालीन शहिद र बलिदानको उपहास र विद्यमान राजनीतिक पतनको दिशाको पराकाष्ठा योभन्दा पिडादायी के होला ???
(लेखक शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उपसचिव हुन् ।)
