बाग्मती

अनलाइन पत्रकार संघः घटनामा छानविन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही होस्

काठमाडौं । काठमाण्डुप्रेसडटकमले गत मंगलबार प्रकाशित गरेको ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शिर्षकको समाचार गत बुधबार अनधिकृत रुपमा हटाइएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।

बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै अनलाईन पत्रकार संघले भनेको छ, काठमाण्डुप्रेसडटकमको साइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजिज प्रालिले समाचार पोर्टलभित्र प्रवेश गरी समाचार हटाएको काठमाण्डुप्रेसडटकमको भनाइ छ । काठमाण्डुप्रेसडटकमको साइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्ने भनिएको शिरान टेक्नोलोजीज प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्ट रहेको र सो कम्पनीका सेयरधनी अस्गर अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार छन् । काठमाण्डुप्रेसडटकमले प्रकाशित गरेको ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शिर्षकको समाचारमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको नाम समेत मुछिएको छ । अनधिकृत रुपमा समाचार हटाउने कार्यमा देशको कार्यकारी प्रमुखको सल्लाहकारको समेत नाम जोडिएकोले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गम्भीर भइदिन पनि अनुरोध गर्दछौं ।

नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न विशेष र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री स्वयम्का सल्लाहकारको नाम यो घटनामा मुछिदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट केही प्रतिक्रिया नआउँदा सम्पूर्ण अनलाइन संचारकर्मी आश्चर्यमा परेका छौं ।

वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैको बारेमा प्रकाशित समाचार हटाउनु आफैमा गलत कार्य हो । यस्तो कार्य पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गरी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासको रुपमा हामीले बुझेका छौं । प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे लिनुपर्ने बाटोको बारेमा कानुनले स्पष्ट गरेकै छ । समाचारमा कहीँ त्रुटी वा कमजोरी भए, त्यसलाई सच्याउन वा कानुनी सजाय भोग्न सम्बन्धित संचारमाध्यम तयार हुनुपर्छ । तर कानुनी उपचार खोज्नुको साटो साइटभित्र प्रवेश गरी समाचार नै हटाउने कार्य गलत भएको हाम्रो ठहर छ ।

यो घटनालाई अनलाइन पत्रकार संघले अनलाइन संचारमाध्यमलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाउमा पत्रकारितासँग साइनो सम्बन्ध नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिकालाई आधार मान्दै विभिन्न अनलाइन संचारमाध्यमलाई बन्द गर्ने गराउने, विभिन्न वहानामा अनावश्यक त्रास र भय उत्पन्न गराई स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि प्रहार गर्ने जस्ता अनलाइन संचारमाध्यमलाई माध्यम बनाएर नेपालको संविधानले प्रदान गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने हर्कतको शिलशिलाको रुपमा लिएको छ ।

काठमाण्डुप्रेसडटकम घटनामा छानविन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आगामी दिन यस्ता कार्य नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराउँछौं । अवका दिनमा अनलाइन संचारमाध्यमहरुले पनि साइट डेभलपरसँग कानुनी रुपमा स्पष्ट सम्झौता गरी काम गर्न गराउन र सचेत हुन पनि सरोकारवाला सवैसँग आग्रह गर्दछौं ।