१८ चैत्र, काठमाडौंः भारतको सीमानामा नेपाल प्रवेश गर्न नेपाली प्रशासनले रोकेर अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल प्रबेश गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै साझाा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की अनि केदारभक्त माथेमा र दुर्गा सुबेदीले संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन् ।
एक बिज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै भनेका छन्, ‘कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि हाल नेपाल बन्दाबन्दी ९लकडाउन० को अवस्थामा छ। बन्दाबन्दीमा जो जहाँ छन् त्यही बसिदिए राम्रो हो। तर विदेशमा दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने मजदूरलाई ठेकदारले घर जाऊ भनेपछि, उनीहरूसँग देश फर्किनुको विकल्प रहँदैन।’
उनीहरुले, ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा नेपालीहरू अलपत्र परेका खबरहरू आएका छन्। जुनसुकै अवस्थामा भए पनि नेपालभित्र पस्न, बस्न र जीवन यापन गर्न पाउने नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। नेपालीलाई ‘देश निकाला’ गर्ने संवैधानिक र नैतिक हक कसैसँग छैन।’ दाबी गरेका छन् ।
नेपाली जनतामा लोकप्रीय छवि बनाएका सबै प्रबुद्धहरुले भनेका छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले चीनको हुवानमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो विमान पठाएर स्वदेश ल्याएबाट र युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका देशहरूले आफ्नो नागरिकलाई विशेष विमान पठाएर स्वदेश फिर्ता लगेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।’
आफ्नो नागरिकको जीवन र स्वास्थ लगायतको हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै विदेशमा नै सुरक्षा र स्वास्थ्यको रक्षा गर्न खोजेको हो भने त्यो व्यक्तिको आत्मसम्मान र अन्तर्निहित अधिकारको विरूद्ध भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘सीमावर्ती इलाकामा रोकिएका सबै नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार अपील गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको भनिए पनि त्यो पालना नभएको देखिएको छ।’
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गरेपछि सबैको परिक्षण गर्ने र आवश्यक परे क्वारेण्टिनमा राख्ने जिम्मा नेपालको हो, जसका लागि सीमा क्षेत्रमा सरकारले युद्धस्तरमा व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। तयारी गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नभए यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायका सदस्यहरू पनि परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर नेपालीलाई नेपाल आउनबाट रोक्न मिल्दैन।’
