काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम अव्यावहारिक साथै बढी प्रचारमुखी भएको भन्दै न्यून आय भएका गरिव, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विद्यार्थीले कसरी प्राप्तगर्ने ? संयन्त्र खै त ? व्यावहारिकता खै त ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।
नेता पौडेलले भ्रष्टाचारी, कालोबजारी साथै कृतिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कुनै चासो नै देखिदैन यस्तो रबैयाले नियन्त्रण सम्भब हुन्छ ? यही हो भ्रष्टाचारी विरुद्ध बालुवाटारको सून्य सहनशीलता?? भनी सरकारसंग आक्रोश पोखेका छन् । नेता पौडेलले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकको आरोप लगाएका छन् । उनले ४ बुंदे सल्लाह पनि दिएका छन् ।
पौडेल भन्छन्ः नेपाल सरकारले कोभिड–१९ र लकडाउनबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिमा देहायका क्षेत्रमा घोषित राहत कार्यक्रम अव्यावहारिक साथै बढी प्रचारमुखी देखिन्छः
१, खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेछ । तर, न्यून आय भएका गरिव, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विद्यार्थीले कसरी प्राप्तगर्ने ? संयन्त्र खै त ? व्यावहारिकता खै त ?
२, निजी स्कुलले पनि एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भनिएकोछ । जवकि प्रायजसो अभिभावकले चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेका छन् । यसको सुनिश्चितता कसले कसरी गर्ने ? अनि निगरानी कसले गर्ने ?
३, व्यवसायीहरू मार्फत नै दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज र सुफत मुल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरी कार्यान्वयनमा लान कुनै संयन्त्र आबश्यक पदैन ? प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही वनाउँनु पर्दैन ??
४, अत्यावश्यक सामान खरिदमा अनियमितता सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरका संचार माध्यममा तथ्य र प्रमाण सहित नै समाचार आएका छन् । भ्रष्टाचारी, कालोबजारी साथै कृतिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कुनै चासो नै देखिदैन यस्तो रबैयाले नियन्त्रण सम्भब हुन्छ ? यही हो भ्रष्टाचारी विरुद्ध बालुवाटारको सून्य सहनशीलता??
यस बिषम परिस्थितिमा सरकार संवेदनशील भई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहित व्यवहारिक रूपमा जनउत्तरदायी हुन र परिस्थितिको अनुचित लाभलिन खोज्नेहरूको विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भन्ने गरेको सून्य सहनशीलता व्यवहारमा लागू गर्नु हुन म पुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
