काठमाडौं । नोभल कोरोना (कोभिड–१९) रोगको सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोेजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोभिड–१९ नियन्त्रण नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेको कामको समीक्षा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको समन्वय समितिको बैठकमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको प्रयासबाट नागरिकलाई परेको प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट छलफल गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
समितिले मानिसको आवागमनलाई नियन्त्रण गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई नियमित गर्नुपर्ने चुनौतीका बीचमा पनि अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन, ढुवानी र वितरणसँगै ग्राहकको आवागमनलाई नरोक्ने निर्णय गरेको छ । उनले भने, “कहीँकतै खाद्य सामग्रीका ढुवानीका साधन रोकिएका रहेछन्, सामान्य किनमेल गर्न जाँदा कोही रोकिएका रहेछन्, अथवा कहीँ भन्सार विन्दुदेखि बजार विन्दुसम्म अवरोध भएको रहेछ भने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।”
नागरिकले संयमित भएर, केही दूरी कायम गरेर, भीडभाड नगरी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा ख्याल गरेर मात्रै किनमेल गर्न सरकारले सुझाव दिएको छ । कोभिडबाट हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ठूलो उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन हाललाई स्थगित नै राख्नुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोकिएका विदेशी पर्यटकलाई सडक र हवाई मार्गबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याउने र उनीहरुलाई पर्यटन बोर्डले निगरानीमा राख्ने र सम्बन्धित देश पठाउन प्रयास गर्न निर्देशन दिएको छ । केही श्रमिक उद्योग एवं कारखाना बन्द भएपछि मुलुकभित्रै अप्ठेरोमा परेका श्रमिकलाई सुरक्षित ढङ्गबाट गन्तव्यसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्ने समितिले निर्देशन दिएको छ ।
निर्माणसम्बन्धी कार्यहरुमा कामदारको रुपमा कार्य गरिरहेका र हाल अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो गृह जिल्लासम्म पु¥याइदिन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले विदेशमा अध्ययनका लागि गएका र विखर्ची अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई बाबुआमाले उनीहरुलाई खर्च पठाउन चाहेमा विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
आयात हुने सामान कलकत्ता पोर्टबाट हाम्रो भन्सार विन्दुसम्म ठूलो परिमाणमा आएता पनि ढुवानी गर्ने साधन, कामदार, भन्सार एजेन्टस् आवागमन नभएको हुँदा उपकरण छुटाउन पनि अप्ठेरो भएको सन्दर्भमा आफ्ना सामान भन्सार विन्दुबाट छुटाउनका लागि व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । भन्सार विन्दुमा उपभोग्य सामान पनि रहेको बताइएको छ ।
समितिले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल गरी अध्यावधिक विवरण लिएको छ । सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सामग्री उपलब्ध छन्, स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो व्यावसायिक धर्म र मूल्य मान्यताका आधारमा बिरामीको उपचारमा लाग्नैपर्छ ।”
पोखरास्थित पश्चिम क्षेत्र अस्पताललाई कोरोना उपचारसम्बन्धी डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले पठाएको अनुरोधलाई बैठकले सिफारिस गरेको छ । पीपीईलगायतका कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट प्रयोग गरिने निजी क्षेत्रबाट स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने भनिएका सामग्रीको मापदण्ड स्वास्थ्य सेवा विभागले हेरेर प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
