काठमाडौँ । मानवीय सेवाभावले अभियान सञ्चालन गर्ने विश्वव्यापी छवि भएको स्वयंसेवी सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि आर्थिक अनियमितता र संस्थागत वैधाधिनकतामा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिमा बहस भएको छ । रेडक्रसका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको, संस्था नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको तथा विदेशी सहयोगको दुरुपयोग भएको भनी उजुरी परेपछि समितिले रेडक्रसका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएर उठेका विषयमा जानकारी दिएको हो ।
करिब ११ लाख सदस्य रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपाल संस्था ऐनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएकामा हाल नवीकरण नै नगरिकन सञ्चालनमा रहेको, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्बाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा सरकारको स्वीकृति नलिने गरेको, संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन हुन नसकेको लगायत ११ भन्दा बढी प्रश्न समितिले उठाएको थियो ।
संस्था स्थापनाको ५७ वर्षे इतिहासमा नेपाल रेडक्रसले आफ्नो विधान प्रमाणीकरणका लागि तदारुकता नदेखाएको, रेडक्रसको नियमन गर्ने सरकारी निकायको निश्चित नभएको तथा रेडक्रसले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गरेको खर्चको अभिलेख दुरुस्त नगरेको, रेडक्रसको भौतिक संरचना ९भवन तथा जग्गा० को बहाल कर नतिरेको, गोदाम घर निर्माण गर्दा अनियमितता भएको, संस्थाको वैधानिकताका लागि निर्वाचन नगरेको लगायत विषयमा समितिमा उजुरी परेको थियो । रेडक्रसको अनियमितताका विषयमा एक वर्षदेखि बहस भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले पनि सोही विषयमा रेडक्रसका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
दुई समितिले बोलाएर छलफल गर्दा रेडक्रसका पदाधिकारीले आलटाले जवाफ दिने गरेका छन् । आज बसेको समितिको बैठकमा समिति तथा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको सतहीरुपमा जवाफ दिएर पन्छिन खोजेको जस्तो देखियो । समितिका सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रस सोसाइटीमाथि उठेका आर्थिक, अनियमितता, नीतिगत र संरचनागत कमीकमजोरीका विषयमा समितिलाई स्पष्ट गर्न आग्रह गरेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जिव थापाले मानवीय सेवामा ७५ वर्ष पूरा गरेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था रेडक्रसले कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नगरेको र संस्था नवीकरणका लागि प्रक्रिया भइरहेकाले संस्थामाथि उठाइएको हल्ला निराधार भएको बताए ।
अन्तरराष्ट्रिय सोसाइटीअन्तर्गत १९२ देशसँग सहकार्य गर्ने रेडक्रसले नेपालमा विभिन्न खाले विपद् र जोखिमयुक्त घटनामा आफूलाई स्वयंसेवी अभियान प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्दै आएको र संस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई वैदेशिक सहायता र अनुदान लिने गरिएको अध्यक्ष थापाले स्पष्ट पारे । संस्थाले आयकर र घरबहाल कर तिर्दै आएको भए पनि रु पाँच करोडको सम्पत्ति कर तिर्न नसकिने जनाएको छ । सरकारीतर्फको रु एक पनि अनुदान नलिएकाले कर्मचारीको खर्च र अभियान सञ्चालनका लागि संस्थालाई मुस्किल पर्ने भएकाले सम्पत्ति कर बुझाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए ।
संस्थाले भूकम्पपश्चात् छ हजारभन्दा बढी घर निर्माण गरेको, विभिन्न जिल्लामा विद्यालय, खानेपानी जस्ता कार्यमा खर्च गरिएको जनाएको छ । “अभियान सञ्चालनका लागि हामीले वैदेशिक सहायता लिएकै हो, कतिपय समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो, केही संस्थागत मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर खर्च गरिएको छ”, उनले भने । रेडक्रसले हालसम्म विदेशी सहयोगलाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको तर संस्था सञ्चलनका लागि कानून नभएकाले यसको वैधानिकताका लागि कानून अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
संस्थामा रु आठ अर्ब ९३ करोड छ लाख ६२ हजार वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता आएकामा हालसम्म प्राप्त रकम रु सात अर्ब ९० करोड ९१ लाख २२ हजार प्राप्त भएको छ । सन् २०१९ सम्म रु सात अर्ब ७७ करोड ८९ लाख तीन हजार खर्च भएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चात्को उद्धार, राहत, पुनःस्थापना कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको जनगुनासो बढेको तथा संस्थाको हाल ७५ जिल्लामा उपस्थित संरचनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार नभएको सम्बन्धमा पनि समितिले चासो लिएको थियो । सांसद खेमप्रसाद लोहनी, विमला विश्वकर्मा, विमला नेपाली, लीला गुरुङ, गङ्गा चौधरी, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, ध्रुवकुमार शाही र सीताराम महतोले रेडक्रसका विषयमा व्यापक अनियमितता भएको भनी हल्ला फैलिएकाले यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी उपर कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न माग गरे ।
साथै उनहरुले रेडक्रसका विषयमा उठेका सवाललाई सम्बन्धित सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर, उजुरीकर्ताको समेत सत्यतथ्य बुझेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिन पनि सभापतिसमक्ष आग्रह गरे । समितिले यसअघि उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरिसकेको छ । यसैबीच समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएका भनिएका अनियमितताबारे समितिलाई प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा रेडक्रसका पदाधिकारीसँग छलफल भई थप जानकारी प्राप्त गरिनुका साथै आगामी बैठकमा अन्य सरोकारवालालगायत सरकारी निकायलाई आमन्त्रित गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
