जनकपुर । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकार सङ्घीयतालाई बचाउन सफल भएको बताएका छन् । सरकारको दुई वर्षको उपलब्धिका सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालमा सङ्घीयता सफल हुने वा असफल हुने कुरा प्रदेश नं २ को सरकारको सफलता र असफलतासँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित रहेको भनी राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाले विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न समस्या ,असहयोग र अभावका बाबजुद अहोरात्र खटेर सङ्घीयतालाई बचाउन सफल भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।
प्रदेश प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोग गठनलगायत २३ वटा कानून प्रदेशसभाबाट स्वीकृत, ८० वटा कानून तयारी अवस्थामा र २२ वटा कानून विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको, संरचनाको निर्माण, उपलब्ध भएका संरचनाको मर्मतसम्भार लगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिइ तीव्र गतिमा काम भएको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए।
उनले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक निर्माण भई प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुधारका लागि ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान असाध्यै उपलब्धिमूलक र जनताले सकारात्मक अनुभूति गरेको बताए ।
‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्नुका साथै करिब १५ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, समाजमा छोरी जन्मनुलाई ‘सराप होइन वरदानका रूपमा लिनुपर्छ’ भन्ने जनभावना वृद्धि गरी छोरीको जीवन सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले बीमा रकमलाई वृद्धि गरी रु तीन लाख पु¥याइएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए ।
उनले वातावरण स्वच्छ बनाउन मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्य गर्दै आएको, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाटो निर्माण पुल निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश कार्यालयको भवन निर्माणलगायतका कार्य गरिएको र शहीद परिवारको आयस्तरमाथि उकास्नका लागि भैँसी वितरण, कृषकलाई कृषि पेशाप्रति उत्प्रेरित बनाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी किसानको जीवनस्तर सुधार ल्याउनका लागि ट्रयाक्टर तथा सोलार पाइप वितरण गरिएकोे बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले छात्रछात्रालाई आत्मसुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान, जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास र आधुनिक उपकरण जडान, विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाको सौन्दर्यकरण, प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनजङ्गललाई संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सङ्घीय सरकारबाट सागरनाथ वन प्रदेश मातहत ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने ।
मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई एक शहीद, एक रोजगार योजनाअन्तर्गत रोजगार उपलब्ध, शहीद स्तम्भ तथा उद्यान निर्माण, आन्दोलनमा घाइते परिवारलाई राहत उपलब्ध, मानव सभ्यताका स्रोत पोखरी जलासयलाई संरक्षण गरिएको, ५० प्रतिशत सरकारी सेवामा छोरीहरूलाई विशेष आरक्षण कानून निर्माण गरिएको, दलित समुदायका लागि १८ प्रतिशत विशेष आरक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
एक प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै राख्नेबारे गहन छलफल भइरहेको र सरकारको दुई वर्षको कार्यकाल पूर्णरूपले सफल रहेको छ भने । समिति तथा निकायबाट सम्पन्न भएका कामको चाँडो भुक्तानी दिनका लागि सरकार प्रयास गरिरहेको छ भन्दै काम गर्नेको भुक्तानी विधि प्रक्रियाअनुरूप अवश्य हुने धारणा उनले राखे । “यो सरकार पाँच वर्षका लागि गठन भएकाले यही सरकार पाँच वर्षसम्म रहन्छ । सरकार परिवर्तनका कुरामा सत्यता छैन ,”उनले भने ।
