पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाको दुई वर्षे अवधि सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै पूर्वाधार विकासमा उपलब्धिपूर्ण भएको जनाएको छ । विसं २०७४ माघ ४ गते पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको सन्दर्भमा दुई वर्ष पुग्दा कानून निर्माणसँगै विकास र समृद्धिको आधार तयार भएको जनाइएको छ ।
कतिपय प्रदेशमा राजधानीका साथै प्रदेशको नामाकरणको विषय अझै पनि टुङ्गिन नसकेको अवस्थामा २०७५ असार १८ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको राजधानी पोखरा तोकिएको थियो भने २२ गते गण्डकी नामाकरण गरिएको थियो । सरकारले यस अवधिमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनका साथै पूर्वाधार विकासमा क्रियाशील बनेर लागेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकार स्थापनाको यस अवधिमा ३२ वटा ऐन पारित भएका छन् भने उक्त ऐन बमोजिम छ वटा नियमावली र दुई वटा गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागू भएका छन् । यस अवधिमा तीन वटा बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आव २०७४/७५ मा लागि पहिलो बजेट एक अर्ब दुई करोड, आव २०७५/७६ का लागि दोस्रो बजेट २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख, आव २०७६/७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट कार्यान्वयनमा छ ।
यस अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारका १५४ वटा निकाय/कार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने कामले छिट्टै साकार रुप लिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसका लागि कानून र बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारी छनौट तथा व्यवस्थापनको कार्यअघि बढेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा निष्पक्ष तथा योग्यतामा आधारित प्रणालीबाट कर्मचारी नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानून तथा बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ भने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको छनौट एवं व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाएको छ ।
सरकारको गौरवका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरिसकेको हुँदा जग्गा प्राप्ति भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र खानेपानीको पहुँच पु¥याउनको लागि ‘एक घर एक धारा अभियान’ सञ्चालन गरी आधारभूत खानेपानी सबै घरधूरीमा छिटो पु¥याउन सङ्घीय सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
सरकारको पहिलो बैठकले उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेअनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा उज्यालो प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रमशरण बस्नेतले जानकारी दिए । “गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेका एक घर, धारा अभियान, उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणाका साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अभियान अन्य प्रदेश एवं सङ्घका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ”, उनले भने, “यस अवधिमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक बनेको छ नै कानून निर्माणसँगै विकासका आधार पनि तयार भएका छन् ।”
नयाँ ढाँचाका साथ विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गरिएको र आगामी दिनमा त्यसले गति लिने उनले बताए । सरकारले प्रदेशभित्रका १० वटा स्थानीय तह घिरिङ, गलकोट, सुन्दरबजार, बन्दीपुर, लोमन्थाङ, चमनुब्री, नार्पाभूमी, हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र रघुगङ्गामा प्रहरी चौकी तथा कार्यालय निर्माण कार्य भइरहेको जनाएको छ ।
प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित ‘एक्सन रुम’को स्थापना गरी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त एक्सन रुम परीक्षणको अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई लक्षित गरी सरकारले पोखरा महानगरपालिका–३३ पुणिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामअघि बढाएको छ । सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’अन्तर्गत छ वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाको कामअघि बढाएको छ ।
पर्यटनका पर्याप्त सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन लक्षित गतिविधिलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ सम्पन्न गरेको सरकार यतिखेर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सम्पन्न गराउने तयारीमा लागेको छ । प्रदेशले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक वर्ष २०२२ मनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको दुई वर्ष आधार निर्माण वर्षका रुपमा अघि बढेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए । पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रचारप्रसारलाई सरकारले जोड दिएको बताउँदै उनले यस अवधिमा घरवास कार्यक्रमको प्रवद्र्धन एवं विकासमा काम भइरहेको बताए । यसबीचमा निजी तहदेखि स्थानीय तह आदिसम्म पनि समन्वय र सहकार्यका आधारमा अघि बढिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक प्रगति ३४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतसम्म देखिएको उल्लेख गरे । पोखराको काहँडाँडामा यशोधरा पार्क, पुम्दीकोटमा शिवमूर्तिलगायत धार्मिक क्षेत्रको विकास निर्माण यस अवधिमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । यस अवधिमा गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक भूमिका एवं सहयोग गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको फलाम खानी उत्खननका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्र्तगत धौवादी फलाम कम्पनी स्थापना गरी थप कार्य अगाडि बढाएको छ । यस कम्पनीको चुक्ता पँुजी चार रु अर्ब रहेकोमा सोको तीन प्रतिशत हुने रु १२ करोड प्रदेश सरकारलाई शेयरको रुपमा लगानी गर्न नेपाल सरकारले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था गरेकामा सरकारले शेयर लगानी १५ प्रतिशत थप पु¥याई रु ६० करोड लगानीका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
पोखराको पर्यटकीय आकर्षणको फेवातालको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा वर्षदेखि जलाधार क्षेत्रमा सिल्ट्रेसन बाँध हाल्ने कामको थालनी भइसकेको छ । त्यस्तै ड्यामसाइडमा फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ नेपालको झण्डा पानीमा देखिने गरी पार्क निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको जनाएको छ ।
