ललितपुर । सातवटा महत्वपूर्ण ऐन पारित गर्दै गोदावरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छैठौँ नगरसभा सम्पन्न गरेको छ ।
पारित भएका ऐनमा स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६, गोदावरी नगरपालिका नगरप्रहरी ऐन– २०७६, नगरप्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि– २०७६, स्थानीय वन ऐन–२०७६, बाल संरक्षण नीति (ऐन)–२०७६, बाल समूह गठन निर्देशिका र कार्यविधि–२०७६ र कर्मचारी व्यवस्थापन(सेवा शर्त) सम्बन्धी ऐन–२०७६ रहेका छन् ।
नगरपालिकाले “कृषि, पर्यटन, सामाजिक विकास र दिगो भौतिक पूर्वाधारको लहर, गोदावरी नगरलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो रहर” भन्ने मूलनारा तय गरेको छ । नगरपालिका उपप्रमुख मुना अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध नगरपालिका बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरुप नगरपालिकाको आर्थिक सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन आन्तरिक स्रोत परिचालन, नगरवासीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको प्रत्याभूति, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई साथ साथै अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
उपप्रमुख अधिकारीले चालू आवमा नगरस्तरीय र वडास्तरीय गरी जम्मा ६९७ योजना तथा कार्यक्रम रहेकोमा हालसम्म भौतिक निर्माणतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत १०६ योजना सम्झौता भई सञ्चालन भएको र बोलपत्र तथा कोटेशनमार्फत ११ योजना सञ्चालन भइरहेको तथा १४ कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेको र सङ्घ र प्रदेशतर्फ तीन योजना सम्झौता भएको बताइन ।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जनभावना क्याम्पसलाई मार्वल राख्ने कार्यको लागि रु १० लाख उपलब्ध गराउने र नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कार्यालय सिलसिलामा हुनसक्ने दुर्घटनाको मध्यनजर गर्दै प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले भनिन, “नगरपालिकाका विषयगत शाखा बाहेकका कर्मचारीले खाइपाइ आएको प्रोत्साहन भत्ता फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै विषयगत शाखाका कर्मचारीलाई समेत शुरु तलब स्केलको ३० प्रतिशतले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको ढल तथा राजकुलो सरसफाइको लागि नौ जना ढल पाले करार नियुक्ति गरी प्रत्येकलाई मासिक रु १५ हजारका दरले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ ।”
गोदावरीले रु दुई करोड रकम खर्च गरी बस खरिद गर्ने तथा रु ५० हजार लिएर निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका जनताको समस्या विचार गरी ३०० स्क्वायरसम्मको घरका लागि नगरपालिकाले बिना शुल्क नक्शापास गरिदिने र गोरखा भूकम्पपछि घर नभएर बस्न समस्या भोगिरहेका जनतालाई दुई कोठाको घर बनाउन दुई जना प्राविधिक पठाइदिने निर्णय पनि गरेको नगरप्रमुख महर्जनले बताए ।
यसैगरी नगरपालिकाले स्वीकृति नलिइ ढुङ्गा, माटो गिट्टी, बालुवा ओसारपसार गरी जफत गरिएको गाडीको जरिवाना प्रथम पटक रु १० हजार ५००, दोस्रो पटक दोब्बर दस्तुर र तेस्रो पटक तेब्बर जरिवाना तथा अवैध रुपमा ढुङ्गा, माटो गिट्टी, बालुवा ओसारपसार गरी जफत गरिएको गाडीको जरिवाना प्रथम पटक रु सात हजार ५००, दोस्रो पटक दोब्बर दस्तुर र तेस्रो पटक तेब्बर जरिवाना लिने भएको बताइएको छ ।
