पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुशासनको पाइला भएको बताएकी छन् । सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रबर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले बालुवाटार प्रकरण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने पाइला भएको बताईन् । ‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला हो बालुवाटार प्रकरण । सरकारले अहिले प्रकृया अगाडी बढाएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसबारेमा धेरैले निकै प्रश्न गरे । २ पटक मैले संसदमा जवाफ दिए । अहिले बालुवाटारमाथिको एक्सन हुदा केही उफ्रिरहेका छन् किन ?!
मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने बताईन् । उनले भनिन्, ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा छ । बालुवाटारको जग्गा सहकारी नै हो सरकारी नै बनाइन्छ ।’ बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउदै मन्त्री अर्यालले २६४ विघा सरकारी जग्गा कानुनी रुपमै फिर्ता गरिसकेको बताईन् । १३ विघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले ४६७ विघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रकृया अगाडी सारिसकेको मन्त्री अर्यालले बताईन् ।
जमिन संरक्षणको अभियान चलाइरहदा जोसुकै परेपनि परोस् भनेर सुशासनका निम्ती सरकार अगाडी बढेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको भन्दै उहाँले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
समावेशिता र समानता सहकारीको मूल ध्ये भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताईन् । समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारी एउटा महत्वपुर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले यसका बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताईन् । ‘समाजवादमा जानका निम्ती धेरै आधारसहितको मार्गदर्शन सहित स्पष्ट दिशा निर्देश सहकारीले गरेको छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर अगाडी बढाउ है भनेर अझ बढी बुझाउन मन्त्रालयले चाहेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । जनस्तबरबाटै यो कुराको सुरुआत गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक रुपान्तरण सहित आर्थिक विकास गरेर कसरी जाने भनेर मन्त्रालयले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्दै गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन् । कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको बताउदै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा किसानहरुको आकर्षण सकारात्मक पक्ष भएको बताईन् । ‘कृषि सहकारीका माध्यमबाट किसानहरुले जुन व्यवसायिकताको शुरुआत गर्नुभएको छ । त्यसका निम्ती बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिँदा अझ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।’
संविधानले राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री अर्यालले बताईन् । राष्ट्रिय पूँजिको विकास नगरिकन समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले सहकारीलाई बचत परिचालन गरिने चिजका रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताईन् । सहकारीको परिचालन मार्फत धेरै काम गर्न सकिने भन्दै उनले पुजिको विकास गर्नका निम्ती सहकारीका सम्भावनाको खोजि गरिनुपर्ने बताईन् । समाजवादको भौतिक आधार तयार गर्नका निम्ती स्थानीय तह सहकारी क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सहकारीमा समावेशिता, निम्न आय भएका मान्छे र सहकारीमा युवाहरुको सहभागीताको खोजी गरिनुपर्ने उनले बताईन् । सहकारी प्रवर्द्धनका हिसाबले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सरकारले विशेष सहुलियतपुर्ण अनुदान दिने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण परिचालन गरेका सहकारीलाई कम महत्व दिइने बताईन् । ‘कानुनमा हामीले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने भनेका छौ । सहकारीमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकतामा ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषिको औद्योगिकिकरणमा सहकारी, यान्त्रिकिकरणमा सहकारी भन्ने खालका कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय स्पष्टताका साथ जानुपर्छ भनेर भनेका छौ ।’
