नेताको गुलामी र सलामीमा मस्त छन् विद्यार्थी संगठन

विरेन्द्र शाह/नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा २००४ असार ०१ गते जयतु संस्कृतम् नामक विद्यार्थी सङ्गठन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको आधिकारिक प्रारम्भिक बिजारोपण भएको मानिन्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनको विशिष्ट उद्देश्य भएपनि राणाशासनको विरोधमा संघर्ष गर्नु मुख्य दायित्व रहेको थियो । हुन त नेपालको इतिहासमा १९९० माघ १५ गते त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत छात्र नेता गङ्गालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राणा शासकले आफ्नो शासन सत्ताको विरोध गरेको कारण विष्णुमतिको बगरमा लगरे गोली हानी हत्या गरे । त्यहाँबाट विद्यार्थी आन्दोलनको बिज छरिएको मान्न सकिन्छ र क्रमशः आन्दोलनको चरणहरु अगाडि बढदै गए ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रपछि विभिन्न छात्र संघ र विद्यार्थी फेडेरेसन खुल्दै गए, २०२२ सालमा अखिल नेपाल सम्मेलनको स्थापना भयो त्यही जगमा अनेरास्ववियु, २०२७ सालमा नेविसंघ अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरु निर्माण हुँदैगए र हाल आएर नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल(क्रान्तिकारी), अखिल(छैटौं), समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायत एक दर्जन भन्दा बढि विद्यार्थी सङ्गठनहरु क्रियाशिल र सक्रिय भुमिकामा छन् ।
अब प्रश्न यति विद्यार्थी सङ्गठन क्रियाशिल हुँदाहुदै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन किन विघटित अवस्थामा पुग्यो त ? के विद्यार्थी आन्दोलनलाई विघटन भएको घोषणा गर्न मिल्छ त ? यी प्रश्नको जबाफको सन्दर्भमा छलफल त हुनेछ त्यो भन्दा अगाडि संक्षिप्तमा विद्यार्थी आन्दोलनको विगतमा फर्कांै र त्यो स्थिर इतिहासको सतहलाई सानो ढुङ्गा हानेर थोरै हलचल पैदा गरौं र बुझौ ।

त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत गङ्गालाल श्रेष्ठले राणा शासकहरुको विरोध गर्दा १९९० माघ १५ गते गोली खाएर सहिद भए, २००४ गठित जयतु संस्कृतम नामक विद्यार्थी सङ्गठनले राणाशासनको विरोध गर्यो, २००७ प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि विभिन्न सङ्गठन खुल्दै गए विद्यार्थी सङ्गठनको बिज अन्कुरण हुन थाल्यो ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ को विरोध र संघ सङ्गठनहरु माथी लगाईएको प्रतिबन्धका विरुद्धमा र स्ववियु खोल्ने माग गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्र लाई विद्यार्थीहरुले कालो झन्डा समेत देखाएका थिए । त्यो बेला जहानीयाँ राणा शासनबिरुद्धमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी र शसक्त आन्दोलन थियो ।

यसरी विद्यार्थी आन्दोलनका संघर्षहरु अगाडि बढ्दै गए र पछि गएर २०२२ सालमा स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण सहित अखिल नेपाल सम्मेलन नाममा विद्यार्थी आन्दोलनको स्थापना भयो जसले जनवादी शिक्षाको मुद्दालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनायो र वामपन्थी आन्दोलन सङ्ग जोडियो ।

जनवादी शिक्षा नमान्ने हुँदा २०२७ साल वैशाख ०६ गते नेविसंघको स्थापना भयो जो दक्षिणपन्थी आन्दोलनसङ्ग संबंधित रह्यो अथवा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको भातृसंस्थाको रुपमा जोडियो ।

यसरी विद्यार्थी आन्दोलनको क्रम अगाडि बढ्यो र राजनीतिक दलकै भातृ सङ्गठनको रुपमा विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न थालेपछि पार्टीमा आउने टुट–फुट र विभाजन सङ्गै विद्यार्थी आन्दोलन पनि विभाजित हुन थाल्यो । आखिर जेसुकै भएपनि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन २०६५ सालसम्म गतिशील र सङ्गठित भएको मेरो महशुस छ । त्यसपछी बिस्तारै विघटन र क्षयिकरणको दिशातिर अगाडि बढेको र आजको मितिमा हेर्दा विघटनको संघारमा रहेको अनुभुती हुन्छ । विद्यार्थी आन्दोलनले समग्र मुलुकको हितमा त के, बिद्यार्थीकोसामान्य हितमा समेत काम गर्न सकेको छैन ।

विगतमा विद्यार्थी आन्दोलन सङ्गठित भए पश्चात् विभिन्न आन्दोलनहरु भए ०३५र०३६ सालको आन्दोलन र जनमत संग्रह, ०४६ सालको जनाअन्दोलन जसमा पन्चायत ढाल्न विद्यार्थीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रह्यो, ०५२ सालमा तत्कालीन भूमिगत माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धमा समेत अखिल(क्रान्तिकारी) ले जनयुद्ध लाई समर्थन गर्यो र जनयुद्धको प्रथम सहिद गोर्खाका ११ वर्षे विद्यार्थी दिल बहादुर रम्तेल बन्न पुगे, ०६२र०६३ सालको जनाअन्दोलनमा समेत विद्यार्थीहरुको महत्त्वपूर्ण भुमिका अग्रपंक्तिमा रह्यो र राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा थुप्रै विद्यार्थी नेताहरुले साहदत प्राप्त गरे ।

राजनीति परिवर्तनको आन्दोलन सङ्गसङ्गै राष्ट्रियताको मुद्दामा, जनजीविकाका सवाल र शैक्षिक मुद्दाहरुमा विद्यार्थी आन्दोलन शसक्त रुपमा नै अगाडि बढ्यो । तर पछिल्लो अवस्थामा विद्यार्थी आन्दोलनमा देखिने बलिदानको संस्कृती, त्याग, समर्पण भाव हराएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलन प्रभावविहिन र संकटपुर्ण अवस्थामा छ साथै समय र परिस्थिति अनुसार आन्दोलनको स्थानान्तरण हुनु पर्दथ्यो त्यो पनि हुन सकेन । आखिर विद्यार्थी आन्दोलन विघटनतिर बढेको समीक्षा गर्दा संसदमा रहेको सरकारी नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र त्यसका नेताहरुको गतिमती र कामकारवाही हेर्दा जनप्रतिनिधि देखि माथिल्लो स्तरमा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने, कर्मचारी बढुवा–सरुवामा घुस खाने, दलाली गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने, निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने, शैक्षिक माफिया र शिक्षाका कथित ठेकेदारहरुसङ्ग साँठगाँठ गर्दै सरकारी शिक्षा ध्वस्त पार्ने खेलोमेलो तिर लागेका छन् ।

सरकारले जस्तोसुकै राष्ट्रघात गरोस, शैक्षिक माफीयाहरुलाई जतिसुकै संरक्षण गरोस्, शिक्षा क्षेत्र जतिसुकै धरासयी बनोस् सडकमा आउने कुरा त छोडांै एउटा कागजको खोस्टोमा प्रेस विज्ञप्ति समेत प्रेषित गर्न सक्दैनन् । अर्को संसदमा रहेको प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसंघ काँङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा उसको पनि हालत त्यै हुन्छ खासमा संसदीय राजनीतिक दल मध्ये जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ त्यो समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनको हालत र अवस्था एउटै हो । मिलेमतोमा खाने प्रवृति सबै पार्टीका भातृसंगठनमा देखिनु स्वभाबिक नै भईसकोको छ ।

अहिले काँग्रेस निकट भातृसंस्था नेविसंघमा कति गुटउपगुट छ्न गणना नै गर्न सकिन्न अनि नेविसंघका नेता भन्छन् नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौ त्यो त लज्जास्पद र हास्यास्पद हुदैन र भन्या ? त्यो सङ्गै केही अस्तित्व रहेका अरु विद्यार्थी सङ्गठनहरु पनि छन् तिनीहरुको प्रभाव र क्रियाशिलता खासै देखिदैन किनकी नेपालको घिनलाग्दो संसदीय राजनीतिले विद्यार्थी आन्दोलनलाई छोपिसकेको छ ।

बिद्यार्थी संगठनको पछिल्लो राजनीतिक कृयाकलापले आन्दोलनको अर्थ र औचित्य समाप्त पारिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनको काम नै पार्टीको झण्डा बोक्ने, चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मरिमेटी लाग्ने, नेताको गुलामी र सलामीमा मस्त रहने यस्तै–यस्तै भएको छ ।

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाको भातृसंस्था निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रतिबन्धका बाबजुद पनि सडकमा त देखिन्छ फेरि राज्यको धरपकड, गिरफ्तारीले खुलेर संघर्षमा आउन सकेको छैन, कस्तो भुमिका खेल्छ यसले विद्यार्थी आन्दोलनका लागि त्यो भने देख्न पाईएको छैन ।

सार र संक्षेपमा विद्यार्थी आन्दोलनको विघटनको कुरा गर्दा मुलतः शैक्षिक मुद्धामा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रीत हुन सकेन । विद्यार्थी सङ्गठन र आन्दोलनको पहिलो मर्म शैक्षिक मुद्दाहरुमा जोडिएर शिक्षाको वैज्ञानिक रुपान्तरण गर्नु हो । आम सबैले पढ्न चाहुन्जेल सम्म सहजै शिक्षा प्राप्ति गर्न पाउने अधिकारको संघर्षलाई अगाडि बढाउनु हो । त्यो सङ्गै देशको राष्ट्रियताको विषयमा, राजनीतिक परिवर्तन, समाजको सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक रुपान्तरणको संघर्षमा योगदान पुर्याउनु हो । तर विद्यार्थी आन्दोलन चेत र होसहवास हराएको जस्तो खासमा विघटनको दिशातिर छ ।

यस्तो परिवेशमा स्ववियु निर्वाचनको विषय त्रि.वि.अगाडि सारेको छ । एकातिर स्ववियु बचाउनु पर्ने चुनौती छ जो विद्यार्थीहरुको हक अधिकारका लागि लड्ने साझा संस्थाको रुपमा रहन्छ भने अर्र्काेितर स्ववियुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ ।

स्ववियु कुनै राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन होकि, विश्वविद्यालयमा हुने उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिनहरुको भागबन्डामा च्याखे थापेर हस्तक्षेप बढाउन हो, क्याम्पसमा हुने प्राध्यापक र कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्न र नयाँ भर्तीमा भाग बण्डा खोज्न हो, पछिल्लो समयको स्ववियुको कृयाकलाप हेर्दा यस्तो अवस्था देखिन्छ । स्ववियु हुनुपर्छ र गरिनु पर्छ । तर परिमार्जित ।

२०१६ सालमा त्रि.वि.को स्थापना पश्चात ०१८/०१९ देखि नै विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएको देखिन्छ । २०२० भदौमा पहिलो स्ववियु निर्वाचन भयो र ०३० सम्म हरेक वर्ष भयो पञ्चायतले प्रतिबन्ध लागाईसके पश्चात् भदौ ०३६ सालमा भयो त्यसपछी ०६५ साल सम्म भयो त्यसपछी सिधै ०७३ सालमा भयो र अब अहिले ०७६ फागुनमा स्ववियु निर्वाचन कुरा छ ।

यसरी इतिहास हेर्दा बाधा अवरोधका विचमा र कहिले प्रतिबन्ध लागेर स्ववियु अगाडि बढेको देखिन्छ । स्ववियुले जन्माएका थुप्रै नेताहरु अहिलेपनि राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन्, स्ववियुको नेतृत्वमा विभिन्न ठुला–ठुला संघर्षहरुमा विद्यार्थीहरुको सहभागीता पनि भयो। विगतको इतिहास गौरवपुर्ण नै छ तर अब समय परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्दै नयाँ संस्कार र संस्कृतिसहितको स्ववियुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ।

पञ्चायतकालमा समेत पार्टी प्रतिबन्धित हुँदा पनि विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिएको इतिहास छ । अहिलेको ओली सरकारको विद्यार्थीहरु माथीको दमन झनै चर्को छ । यो परिस्थितिमा हुने अथवा बन्दुकको घेरामा हुने स्ववियु निर्वाचनले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्छ त ? कदापी गर्न सक्दैन त्यस्तो स्ववियु कुनै अर्थ रहदैन । बिद्यार्थीको हितमा काम गर्ने स्ववियू निर्बाचनमा मात्र अखिल क्रान्तीकार विप्लब समूहले लिन्छ ।

यद्यपि स्ववियु सङ्ग जोडिएको पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका मुद्दा र अरु थुप्रै मुद्दाहरु पनि छन् । त्यो समयानुकुल परिवर्तन गर्न सकिएला । त्यसले स्ववियु निर्वाचनको अर्थ र औचित्य तब मात्र हुन्छ जब आस्थाको आधारमा निर्वाचनबाट बञ्चित नगराई सबैको सहभागिता हुन्छ, विश्वविद्यालयहरु सकारात्मक आलोचनाका केन्द्र बन्छन्, स्वतन्त्र र निर्वाद रुपमा वैचारिक र राजनीतिक छ्लफल, सामाजिक-आर्थिक-सास्कृतिक रुपान्तरणका बहसहरु हुन्छन्, शैक्षिक मुद्दाहरुको बारे बहस र जोडदार उठान् हुन्छ ।

अन्यथा आउँदो चुनावहरुमा राजनीति दलको भोट बैंकको अड्डाको रुपमा स्ववियुलाई प्रयोग गर्नुको न कुनै अर्थ रहन्छ, न स्ववियु निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तसर्थ विघटनमा पुगेको विद्यार्थी आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गर्दै जसरी अहिले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा चेत र होस्–हवास हराएका मानव निर्माण हुदैछन् तिनीहरु लाई आलोचनात्मक चेत भएका बौद्धिक श्रमजीवीको बनाउनका लागि नयाँ र रूपान्तरित स्ववियुको निर्माण गर्न आवश्यक छ !