बुटवल । गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना हुँदै गर्दा धेरैको अपेक्षा थियो ९ केन्द्रको जस्तो विकृति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखा नपरोस् । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको सिको छाडेनन् । आफ्नै स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधन गर्न थाले ।
पाँच नम्बर प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो महिनामै कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन भयो । आयोग गठन आदेशका भरमा भएको थियो । समितिले एक वर्ष काम गरे पनि कानुनको मस्यौदा बनाउन सकेन । तीन जना पदाधिकारीको सेवासुविधाका लागि लाखौं खर्च भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुन्दरसिं धामी भन्छन्, ‘कानुन आयोग मस्यौदै नबनाई खारेज भयो ।’ उनका अनुसार आयोगले मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएका र संघीय सरकारबाट साभार गरिएका कानुनमा शब्द परिवर्तन मात्रै गर्यो ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास परिषद् र प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको छ । यी दुई निकाय पनि गठन आदेशकै भरमा तयार भएका हुन् । सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना वा संगठन निर्माण गर्नुअघि संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्छ । यसलाई सुशासनको नमुना अभ्यास मानिन्छ ।
तर प्रदेश सरकारले गठन आदेशकै भरमा धमाधम आयोग र संगठन निर्माण गरी ‘कु’ शासन गरिरहेको छ । ट्रान्परेन्सी नेपालका अभियन्ता एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘गठन आदेशमा स्थायी संरचना तयार गर्नु ढोका छलेर झ्यालबाट पस्नुजस्तै हो । यसले सुशासनको सन्देश दिँदैन ।
’लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति भयो । नियुक्ति विवादित बनेकाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई एक सदस्य दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ ।
कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग भंग भएपछि सरकारले असोज १७ गते कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती सदस्यको पारि श्रमिकसमेत तोकेको छ ।
कार्यदलमा सुझाव आयोगका सदस्य खुमकान्त पौडेल विज्ञ छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पौडेलका अनुसार कार्यदलले नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले दीर्घकालीन संरचना नभएकाले गठन आदेशबाट काम गरिएको बताए । ‘यी तत्कालीन काम गर्नका लागि बनेका संरचना हुन्’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन संरचना कानुनमार्फत बनेका छन् ।’ उनले सेवासुविधाका लागि भने कानुन बनाइएको बताए ।
सुविधा बढाउने अधिकार आफैंमा
प्रदेश सरकारले स्थापनाको आधा वर्षभित्र पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी तीनवटा कानुन बनाएको छ । ती कानुन सरकारका पदाधिकारी, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सुविधासँग सम्बन्धित छन् ।
सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित कानुनमा अनुसूची सच्याउने अधिकार भने आफैमा राखेको छ। अनुसूचीमा तलबसुविधा तोकिएको छ ।
संसद्लाई नै जानकारी नदिई सुविधा बढाउने नियतका साथ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आरोप सरकारमाथि छ ।
तर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन संशोधन झन्झटिलो भएकाले अनुसूची सच्याउन सक्ने जवाफ संसद्मा दिएका थिए । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारि श्रमिक वृद्धि गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रियसभाका प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु शंकात्मक भएको बताए ।
‘कानुनका दफैपिच्छे तोकिएबमोजिम भनेर लेख्नुको अर्थ के होरु ’, उनले भने, ‘यस्तो कानुन बनाउनु र नबनाउनुको फरकै भएन ।’ उनले ऐन निर्माण गर्दा कमभन्दा कम अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने बताए ।
अन्नपुर्णबाट लिएको