काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संघलाई पनि प्रतिबादी बनाएको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले बिरोध गरको छ ।
एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफुहरुलाई प्रतिबादी बनाएको प्रति आक्रोस पोख्दै कानुनि उपचारको बाटो रोज्नुको बिकल्प नभएको बताएका छन् ।
संघको केन्द्रिंय भवन रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा संघलाई प्रतिवादी बनाई अख्तियारले मुद्धा चलाएपछि उनको यस्ते प्रतिक्रिया आएको हो । अध्यक्ष उनले यस प्रकरणमा कानुनि उपचारका साथ–साथै सरकार संग पनि निरन्तर छलफललाई जारी राख्ने बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपालिसंघले झण्डै १३ करोड को लगानिमा २०७२ साल जेठ महिनामा ललिता निवास बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको थियो । पन्तका अनुसार संघले सबै कानुनी प्रकृया पुरा गरेपछि क्याबिनेट बैठकले संघ परोपकारी संस्था भएको आधारमा राजश्वमा समेत छुट दिएको थियो ।
बुधबार ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १ सय ७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दाएर गरेको थियो । अदालतको आरोप पत्रमा जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि एनआरएनले चासो व्यक्त गरेको छ ।
साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोले छानबिन सुरु गरेसंगै सरकारसंग आफुहरुले छलफल जारी राखेको र सरकार सकारात्मक देखीएको बताए । अध्यक्ष पन्तले संघ भूमाफियाको जालमा फसेको बताउँदै जग्गा किन्दा सबै कानूनि प्रकृया पुरा गरेर सो जग्गा संघको स्वामित्वमा लिएको बताएका छन् ।
यसैबिच संघले शनिवार बसेको बैठकबाट कानुनि उपचार खोज्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघको कोषध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको हो ।
विशेष समितिको अन्य सदस्यमा दिल गुरुङ, (जर्मनी) र एनआरए सिईओ हेमन्त दवाडी रहेका छन् । सो समितिले कानुनि परामर्श लिएर सो जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा संघको आधिकारीक धारणा समेत बनाउने भएको छ ।
