बाँके । जिल्लामा सानादेखि ठूला पूर्वाधारका काम अघि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री नै महत्वपूर्ण हुन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लाग्दा पनि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न नसक्दा विकासका काम प्रभावित भएका छन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यसअघि तीनपटक नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । राप्तीसोनारीले चालु आवका लागि पहिलोपटक २०७६ भदौ १०, दोस्रोपटक कात्तिक ९ गते र तेस्रोपटक पुस २१ गते नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, हालसम्म बोलपत्र स्वीकृत हुन नसक्दा विकासका काम प्रभावित भएका छन् । पहिलोपटक बोलपत्र हाल्ने दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि बोलपत्र रद्द गरेको थियो । दोस्रोपटक तीन बोलपत्र परेकामा पुस ६ गतेको गाउँपालिकाको निर्णय र कानूनी सल्लाहकारको राय भन्दै रद्द गरेको थियो भने तेस्रोपटकको सात दिने म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैले पनि बोलपत्र नभरेपछि गाउँपालिकाले चौथोपटक सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा बाँकेमा भइरहेका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले भने, “हामीले पटकपटक गाउँपालिकासँग बोलपत्र प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्ययाउन आग्रह गरेका छौँ । प्रशासनमा पनि गुनासो लिएर गयौँ, तर अझै सुनुवाइ भएको छैन ।” पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि बोलपत्र खुल्न नसकेकोप्रति उनले गुनासो गरे । “पहिलोपटक नै बोलपत्र रकम बराबर हुँदा दुवै ठेकेदारलाई बराबर ठेक्का दिन हामीले गाउँपालिकासँग आग्रह गरेका थियौँ, तर बेवास्ता गरियो । निर्माण व्यवसायीहरुको दैनिक गुनासो आउँछ, ठेक्का खोल्ने जिम्मेवार निकायले अझै ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।”
विकास निर्माणको काम हुने याम भनेको मङ्सिरदेखि जेठसम्म हो । त्यसपछि वर्खा लाग्छ । “अब ठेक्का खुले पनि धेरै ढिलो भइसकेको छ”, अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको भरमा रहेका निर्माण व्यवसायीले यस वर्ष समयमै सक्ने अवस्था छैन, जिल्लामै निर्माण सामग्री प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा लागत अनुगमन गरिएको हुन्छ ।” अन्य जिल्लाबाट निर्माण सामग्री ल्याएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । “जिल्लामै खपत हुने भन्दै अन्य जिल्लाले निर्माण सामग्री किनेर ल्याउन दिँदैनन्”, उनले भने, “त्यसको मार निर्माण व्यवसायीलाई पर्छ ।” काम गरेन भनेर ठेकेदारको आलोचना गरिरहँदा आफूहरुलाई सहजरुपमा निर्माण सामग्री प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “हामीले त त्यसको मूल्य तिर्ने हो”, अध्यक्ष खड्का भन्छन्। नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिँदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाएको छ । निर्माण सामग्री अभाव हुँदा चोरी, निकासी गर्ने र स्टक गर्नेहरुले मूल्य बढाएर बिक्री गर्दा त्यसको मार भने निर्माण व्यवसायीले थेग्नुपरेको छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुँदा चोरी, निकासी मौलाउने गरेको छ । विगतमा पटकपटक नदीजन्य पदार्थ चोरी गरेर ल्याएको प्रहरीले फेला पारेको छ । “काम गर्नैप¥यो, चोरी निकासी गरेर ल्याएको नदीजन्य पदार्थ किन्न बाध्य छौ”, एक जना निर्माण व्यवसायीले भने, “ठेक्का नखुल्नु प्राकृतिक सम्पत्तिको अवैध दोहन गरी कमाउन हुनसक्छ ।”
गत वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारणले फागुनबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता भई निकासा शुरु भएको थियो । यस वर्ष पनि मङ्सिर बितेपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुने सम्भावना छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमार खत्री चौथोपटक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “तेस्रोपटक बोलपत्र नै नपरेपछि चौथोपटक बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भइसकेको छ, अब छिट्टै प्रक्रिया शुरु हुन्छ”, उनले भने। ेराप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यस वर्ष चार खोलाको नदीजन्य पदार्थका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दैछ । पालिकाले आगामी २०७७ जेठसम्म ठेक्का कायम रहने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
गाउँपालिकाले रु ८८ लाख ३८ हजार ७०१ घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि रु।पाँच करोड ७४ लाख ५१ हजार बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । जसमा राप्ती नदीबाट २३ लाख ७३ हजार ८१४ घनफिट, मुगुवा खोलाबाट २३ लाख ४१ हजार १८० घनफिट, झिझरी खोलाबाट १८ लाख ८ हजार ४५६ घनफिट, खैरी खोलाबाट २३ लाख १५ हजार २५० घटफिट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । डुडुवामा ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भइसकेको छ । तर, डुडुवाले बाँके जिल्लाको माग थेग्न सक्ने अवस्था छैन । डुडुवाले पाँच वटा नदीको २३ लाख ८१ हजार ४०० घटफिट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । डुडुवाले ढुङ्गाबाहेक गिट्टी, मोरङ र बालुवाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
