काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा हेरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका क्रममा जग्गाको समस्या देखिन थालेको छ । पहिले नै सञ्चालनमा रहेका टुक्रा–टुक्रा सडकलाई राजमार्ग घोषणा गरेसँगै स्थानीयवासीले सडकको मापदण्डका कारण अप्ठेरो पर्ने बताउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड चौडाइ ५० मिटर हुने भएकाले स्थानीयवासीमा त्यो क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न र बैंकिङ कारोवारमा समस्या आउने बताएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । स्थानीयवासीले हाल सडकको मापदण्ड १५/१६ मिटरसम्म कायम गर्न माग गरिरहेको निर्देशनालयका प्रमुख उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए।
हालका लागि सडकको चौडाइ ५० मिटर नभए पनि सडक निर्माणसँगै त्यस क्षेत्रभित्र बैंकिङ कारोवार नहुने भएकाले स्थानीयवासी सहमत नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा अधिकांश स्थानमा स्थानीयवासीबाट जग्गा सित्तैमा लिने गरेको छ । अहिले स्थानीयवासीले जग्गा त्यसै दिन नचाहँदा पनि समस्या आउने देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यस विषयमा सरकारले नै निर्णय गरेपछि हामीलाई निर्माण अघि बढाउन सहज हुनेछ ।”
सरकारले सो सडकको निर्माण विसं २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सडक निर्माण गरिने अधिकांश क्षेत्रमा वन क्षेत्र रहेको छ । रूख कटानमा प्रक्रिया लामो हुँदा समय लाग्ने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । सडकमा विभिन्न खण्डमा अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन भइरहेको छ ।
सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक सडक मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्ड १३५ किलोमिटर छ । हालसम्म पूर्वी खण्डको सडकमा ७० प्रतिशत र पुल निर्माणमा ८० प्रतिशत काम भएको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
“हालसम्म पूर्वी भागमा (चतरा–हेटौँडा खण्ड) मा ७० सडक र ८० प्रतिशत पुल निर्माणमा प्रगति भएको छ । यस खण्डमा सडक र पुल दुवैको निर्माण सन्तोषजनक रहेको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य गणेश पहाडीले बताए । सोमबार समितिको बैठकमा उनले विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणले गति लिइरहेको पाइएको बताएका थिए ।
नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा पनि पहिले नै सञ्चालनमा रहेका सडकलाई स्तरोन्नतिको काम यो राजमार्गमा बढी भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै सबै सडक निर्देशनालयअन्तर्गत आइसकेको छैन । विगतदेखि नै विभिन्न निकायले सडकमा पूर्वाधार निर्माण र कालोपत्र गर्दै आएका छन् । विगतमा सडक विभाग अन्तर्गतकै अरू निकायले सडक निर्माण गरिरहेका छन् । उनले भने, “अहिले पनि ७७५ किमी सडक अरू निकायले हेरिरहेका छन् ।”
साढे चार अर्ब खर्चको अनुमान गरिएकामा हालसम्म झण्डै रु एक अर्ब खर्च भइसकेको छ । धरान चतराको निर्माण भइरहेकामा सडकमा सुर्खेत–डडेल्धुरामा अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय सडकमा पहिलेदेखि नै अरू निकायले निर्माण गरिरहेको र कतिपयमा निर्माण शुरु भए पनि सबै सडकको यकिन ‘पिक्चर’ आइनसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सडकको अहिले कतै स्थानीय सडकका रुपमै रहेका छन् भने कतिपय राजमार्गकै रुपमा निर्माण भइरहेका छन् । हालसम्म पनि कति पुल निर्माण गरिने भन्ने यकिन भइनसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो वर्षपछि सबै अध्ययनको प्रतिवेदन आएसँगै पुल कति वटा र कुन लम्बाइको बनाउने भनी निश्चित हुनेछ ।”
सडक निर्माणलाई गति दिनकै लागि आयोजनाले हाल तीन ठाउँमा कार्यालय रहेकामा छिट्टै झापाको दमकमा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सो कार्यालयले १२० किलोमिटर सडक हेर्नेछ । निर्देशनालयअन्तर्गत अहिले गाईघाट, तम्घाँस र हेटौँडामा कार्यालय रहेका छन् । डिभिजन कार्यालय दाङ र सुर्खेतले पनि राजमार्गमा निर्माणको काम गरिररहेका छन् ।
पहिले नै सञ्चालनमा रहेको सडक भएकाले यस राजमार्गअन्तर्गतका सडक विभिन्न निकायले हेर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गपछि यो पूर्व पश्चिम जोड्ने चौथो राजमार्गका रुपमा रहेको छ । नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा सञ्चालनमा रहेका टुक्राटुक्रा सडक जोडेर राजमार्ग बन्नेछ । झण्डै एक हजार २५० किमी लम्बाइको सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पूरै सडकमा हाल १२६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । चालु आवमा २४ वटा पुल र १८० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुनेगरी काम आगाडि बढेको निर्देशनालयले जनाएको छ । २०७३ मा धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाको नाममा आयोजना शुरु भएको थियो ।
गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सडकको नामकरण गरिएको हो । सडक विभाग पुल महाशाखाले हालसम्म १८२ पुल निर्माणको योजना बनाइएकामा हालसम्म ६० पुल सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै ७९ पुलको निर्माणाधीन रहेको र ४४ पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले जानकारी दिए ।
