डाटी । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय अझैसम्म पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् । जिल्लाका सरकारी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल राजपुरका कार्यालय भवनहरु अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनसकेका छैनन् । अपाङ्गतामैत्री सरकारी कार्यालय नहुँदा अपाङ्ता भएका सेवाग्राही पीडामा छन् । यहाँका पुराना भवन मात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या परिरहेको अपाङ्ग सेवा सङ्घ डोटीका सीता रायमाझीले बताइन् । उनले भने “दैनिक सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सरकारी कार्यालय नै अपाङ्गतामैत्री छैन, अरू ठाउँको के कुरो गर्नु ?”
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं २०६९ मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा प्रदान हुन नसकेको उनहरुको गुनासो रहेको छ । अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउन सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गतामैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि डोटीमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख घनश्याम पाठकले बताए । उनले भने, “अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज हुने सरकारी भवन बनाउने नीतिनियम बनेको थियो । दुःखको कुरो डोटीमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।”
दिपायल–सिलगढी नगरपालिका, शिक्षा इकाइ कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, दूर सञ्चार कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, डिभिजन खानेपानी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायत दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन् । कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट गर्न, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइ हुने गरेको अपाङ्ग सेवा सङ्घ डोटीका अध्यक्ष रोशन बोगटीले बताए ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले थुप्रै बहस तथा अन्तक्र्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको सुनुवाइ भएको छैन । डोटीमा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था क्रियाशील रहे पनि उनीहरुको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको सिलगढीका सञ्चारकर्मी डिलबहादुर सिंहले बए । उनले भने, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहितका लागि दर्जनौँ सङ्घसंस्था क्रियाशील छन् तर अपाङ्गता भएकाहरुको समस्या कसैले समाधान गर्न सकेको छैन ।” राज्यले तोकेका सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा व्यक्ति, सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । पछिल्लो पटक बनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, जिल्ला अदालत भवन मात्रै अपाङ्गतामैत्री बनाइए पनि ती कार्यालयका प्रमुखहरुको कोठासम्म पुग्नलाई भने अपाङ्गतामैत्री सिडी बनाइएको छैन ।
यहाँका सरकारी कार्यालयहरुमा भएका शौचालयसमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शौच गर्न पनि निकै समस्या हुने गरेको छ । नयाँ बनेका भवनको पहिलो तला मात्रै अपाङ्गतामैत्री बनाइने भएकाले अन्य तलाहरुमा जान अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गाह्रो हुने गरेको छ । यी कार्यालय जान खोज्ने ह्विलचियर प्रयोगकर्ताले कि त ह्विलचियर घरमै छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ कि त बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङस्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ । निर्देशिकाअनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडकपेटीसमेत अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ ।
