काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले स्वतन्त्रताका विषयमा हस्तक्षेप गरे पनि दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने काममा भने हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताएका छन् ।
सेन्टर फर डेमोक्र्याटिक इञ्जिनीयर्स नेपाल (सिडेन) ले आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार विकास राजनीति, अर्थतन्त्र र वातावरण’ विषयक दुईदिने सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सुरक्षित सडक निर्माणका लागि भने सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताए ।
“सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा हस्तक्षेप नगरी नागरिकका स्वतन्त्रता खोस्न मात्र हस्तक्षेप हुन थालेको छ, सही तरीकाले सडक निर्माण हुन नसक्दा जनता सबै इञ्जिनीयर बनेका छन्, पाखा पहाड जताततै प्राविधिक अध्ययनबिना डोजर लगाएर सडक बनाउँदा दुर्घटना बढेको छ”, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले भने ।
इञ्जिनीयर राष्ट्रनिर्माता भएकाले सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षित तरिकाले बनाउन लाग्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । कर्णाली राजमार्गमा बढी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने, काठमाडौँका सडकमा खन्दै पाइप बिच्छ्याउँदै कहिलेसम्म गर्ने भन्ने निश्चित गर्न पनि सभापति देउवाले माग गरे ।
पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भौगोलिक विविधतालाई ध्यान नदिई पूर्वाधार विकासको डिजाइन गर्न नसकिने भएकाले यसतर्फ प्राविधिक केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । देश विकासका लागि भौतिक र राजनीतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।
पार्टी महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले राजनीतिज्ञ र प्राविधिकका बीच अन्तरक्रिया शुरु भएकाले दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । हिमाल, पहाड र तराईलगायत भौगोलिक विविधतालाई अवसरका रूपमा परिणत गरिनुपर्ने उनको विचार थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ‘प्रोपोगान्डा’ मच्चाएर एक वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भने पनि खराब पूर्वाधारका कारण एक महिनाको अवस्था हेर्दा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको बताए ।
“समयमा नसकिने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ ? सडक पुललगायत पूर्वाधारका शुरु भइसकेका एक हजार ८४० आयोजना अलपत्र बनेका छन्, तिनका लागि खर्च भइसकेको रु एक खर्ब १८ अर्ब खेर गएको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दैन ?”, उनले भने ।
चीन र भारतबाट रेल ल्याउने हल्ला गरेको सरकारले आधा कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत ती आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन नगराएकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले आपत्ति जनाए । रेलको प्रचारप्रसार गरेर शुरु भइसकेको दुवै देशसँग जोड्ने लिङ्क सडकलाई सरकारले अलपत्र बनाएको आरोप पनि उनले लगाए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले तीव्ररूपमा शहरीकरण बढे पनि उचित पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको बताए । निर्माण प्रविधिमा परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने, विदेशिएका ५० लाख युवाले प्रविधि सिकेर भित्रिएपछि यहीँ रोजगारी दिने गरी अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले स्काभेटर चालकले सडक बनाउँदा पहिरोको जोखिम बढेकाले यो रोक्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । राजनीतिक दलले पार्टीमात्र हेर्ने र इञ्जिनीयरले जागीरमात्र हेर्ने गरेकाले पूर्वाधारमार्फत देश विकास गर्नेमा कसैको ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो थियो ।
