काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय कमिटी सदस्यले पार्टी विधान पद्धतिमा नचलेको बताएका छन् । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल गरेर समूह नेताले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टी विधान पद्धतिमा नचलेको बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा माधव नेपालले पुष्पकमल दहाललाई पनि आफ्नो समूहमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली समूह अल्पमतमा परेको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी दहाल समूह ४२ प्रतिशतमा छन् भने माधव नेपाल समूह २६ प्रतिशत र केपी शर्मा ओली जम्मा ३२ प्रतिशत छ । अधयक्ष दहाल र बरिष्ठ नेता नेपाल समूह मिल्दा ओली समूह पुरै अल्पमतमा देखिएक छन् । आफूलाई अल्पमतमा पारेको भन्दै ओली समूहका केही नेताहरु तनावमा रहेको बुझिएको छ ।
समूहगत छलफलबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनका रुपमा पेश गर्दै पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको र पार्टी विधान विपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आज समूह २ बाट कमला रोका, समूह ६ बाट दीनानाथ शर्मा, समूह १३ का नेता लेखनाथ न्यौपाने र समूह ९ का नेता भगवती चौधरीले आ–आफ्नो समूहको प्रतिवेनद पेश गर्दै सरकार र पार्टी सञ्चालनको आलोचना गर्दै विधिसङ्गत रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
समूह ९ का नेता चौधरीले सरकारका काम धेरै भए पनि प्रचार हुन नसकेको आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको जानकारी दिए । “सरकारका कामको प्रचार हुन नसक्दा सरकारले काम गरेको देखिएको छैन”, उनले भने, “स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार रहेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हाम्रो समूहको सुझाव छ, शनिबार ११ समूहका नेताले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ ।”
समूह ११ का नेता राजेन्द्र राईले पार्टी नीति पद्धतिमा नचलेको र सङ्गठनमा पार्टी नेतृत्वबाट गुटबन्दी भएको सुझाव आएको बताए । उनको प्रतिवेदनमा पार्टी विधान र केन्द्रीय सर्कुलरलाई उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख छ । पार्टीका दिवङ्गत नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान फाउन्डेशन, अध्ययन केन्द्र खुलेका र त्यसले पार्टीलाई फाइदा नपु¥याई गुटबन्दी बढाएकाले बन्द गर्नुपर्ने उनको समूहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“नेताको योगदानको कदर गर्नुभन्दा गुट चलाउन खुलेको देखियो, हाम्रो समूहले त्यस्ता प्रतिष्ठान, फाउन्डेशन र अध्ययन केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ”, उनले भने, “चलाउने हो भने पार्टीको निर्णयमा चलाउनु पर्दछ ।” यसैगरी समूह ७ का उपनेता निरज आचार्यले पनि त्यस्ता नेतापिच्छे खोलिएका प्रतिष्ठान प्रदेश, जिल्लासम्म सङ्गठन विस्तार गरी पार्टीका समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेकाले पार्टीको विधानमा नै व्यवस्था गरेर नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए ।
सरकार र पार्टीको तालमेल नमिलेको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सरकारका लोकप्रिय काम सञ्चालन नभइरहेका, सरकारका कार्यसम्पादनमा जनता र पार्टी सन्तुष्टि हुन नसकेको पनि सबै समूहले प्रतिवेदनमा औँल्याएका छन् । “पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुप¥यो, पार्टी नीति पद्धतिमा चलेको छैन”, समूह ११ का टोली नेता राईले भने, “सरकारका विषयमा केहीले राम्रो गरेका छन् भनेको र केहीले सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेका छन्, चुनावको घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।”
एमसिसीको समर्थन र विरोध
बैठकमा मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) केन्द्रीय सदस्यले मिश्रित सुझाव दिएका छन् । समूह ९ का नेता चौधरीले आफूहरुले एमसिसी अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताए । उनले संविधान र राज्यको हित विपरीतमा सम्झौता नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए । समूह ५ का नेता ठाकुर गैरेले एमसिसीका बारेमा समूहका सदस्यका फरक फरक मत आएका बताए ।
“थोरै सदस्यले पास गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने पास गरेर जानुपर्दछ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ”, उनले भने, “केहीले यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन, यसको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र पास गर्नुपर्दछ, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खलल पुग्ने प्रावधान रहेका छन्, ती खारेज गरेरमात्र पास गर्नुपर्दछ ।” समूह ७ एमसिसीका बारेमा मौन बसेको छ । बैठकले एजेन्डा बनाएर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पार्टी नेता र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
विधानअनुसार चलेन
विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नभएको समूह नेताले सुझाव दिएका छन् । धेरैजसो समूहले पार्टीमा समावेशी नभएको सुझाव दिनुभएको छ । सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पार्टी विधानअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समूह ९ का नेता चौधरीले केन्द्रमा सचिव र प्रदेशमा पनि उपाध्यक्ष राख्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । यसैगरी पार्टीमा केहीलाई दोहोरो जिम्मेवारी र कसैलाई केही पनि जिम्मेवारी नभएकाले सबैलाई योग्यता, क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समूह ७ ले सङ्गठनमा बहुपदीय पदाधिकारी बनाउन माग गरेको छ । महिला उपाध्यक्ष एकजना थप्नसमेत सुझाव दिइएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा पोलिटब्यूरो, केन्दीय आयोग, निकाय र विभागलाई चाँडै नै पूर्णता दिनसमेत सुझाव दिइएको छ । योग्यता, क्षमता र रुचि अनुसारको कार्यविभाजन नभएको समूह नेताले सुझाव दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई पूर्णकालीन खर्च उपलब्ध गराउने भने पनि नदिइएकाले उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
समूह १४ का टोलीनेता सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीका नयाँ संवाद शुरु भएको बताए । उनले बैठकले विचारको बहस शुरु गरेकाले यसलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए । नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी विधिबाट चल्ने भएकाले राजनीतिक नियुक्त पार्टीले गर्नुपर्ने बताए । “पार्टीले नै सरकार चलाउने हो”, उनले भने, “पार्टीले सरकार चलाउने भन्नेमा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ ।” बैठकमा समूहबाट आएका टोली नेताको प्रस्तुति र नेतृत्वको जवाफ दिन यही माघ १९ गतेको समय निर्धारण गरिएको छ ।
