काठमाडौं । अमेरीकाका लागि नेपालका पुर्व राजदुत डा शंकर शर्माले एमसीसीमा राजनीति मिसाउँदै अनाबश्यक चर्चा गरिएको भएको बताएका छन् । हाम्रो मुलुकमा झण्डै ७० ७५ प्रतिशत विदेशी सहयोग नै भएको जिकिर गर्दै उनले राजनीति घुषेको बताए । उनले २००२ सालमा नेपालका प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमण गर्दा ऋण भन्दा अनुदान दिने कार्यक्रम अनुसार अनुदानका लागि जुनियर राष्ट्रपति जर्ज बुससंग आग्रह गरेपछि २००४ मा एमसीसी स्थापना भएको, २०१० मा आफुसहित नेपालका लागि कसरी एमसीसीबाट फाईदा लिन सकिन्छ भन्दै आफुहरुले नै यसमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको, २०११ डिसेम्बरमा एमसीसीको उपाध्यक्षबाट आफुलाई फोन आएको भन्दै त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्रका आधारमा त्यसबेलाको चिफसंग कुरा गरि परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको, नेपालीहरुको टिम बनाएर नेपालको मुख्य आवश्यक्ता के हो ? भन्ने कुरामा २०१४ मा रिपोर्ट निकाल्यो, बिजुलीबत्ति, बाटोघाटो मुख्य आवश्यक्ता हो भन्ने देखियो । त्यसपछि २०१७ सालमा ५५ अर्बको एमसीसी नेपालका पक्षमा देखियो । विकशीत देशले अल्पविकशीत देशलाई दिने सहयोगका लागि शुरु गरिएको हो यो अन्यथा होईन, उनले स्पष्ट गरेका छन् ।
अमेरिकाबाटै एक मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै उनले मुलुक विकासका लागि नेपालले यसअघि पनि विभिन्न मुलुकसंग ऋण लिएको बताउँदै एमसीसीको विषयलाई अनावश्यक उचाल्न नहुने बताएका हुन् । तत्कालिन २००२ मा अमेरीकाले अल्पविकसित मुलुकलाई केही अनुदान दिने बताएको २००४ मा एमसीसी खडा भएको बताएका छन् । एमसीसी नेपाललाई मात्र नभएर अन्य अल्पविकशित देशरुलाईपनि आवश्यक भएको डा शर्माको दाबी छ । आफु नै राजदूत हुँदापनि छात्रबृति बढाउन, शैन्य सहयोग गरिदिन सरकारको आग्रहमा अनुरोध गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले नेपालका लागि भनेर मागेको सहयोग भएको भन्दै एमसीसीमात्र नभएर अर्थमन्त्रालयले गर्ने यस्ता सम्झौताहरुमा यस्तै भाषा प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए ।
२०१० मा आफनो नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरु जम्मा भएर एमसीसीको सहायता कसरी लिन सकिन्छ भनेर सल्लाह लिला दमेरीकाले नेपालमा मानवअधिकारदेखी हरेक क्षेत्रमा भएको प्रगति देखाए यो विषयमा आफुहरु प्रवेश गर्ने बताएको उनको भनाई छ । साथै २०११ मा नेपाल एमसीसीको लागि सक्षम– पास भएको भन्ने जानकारी आफुहरुलाई एमसीसीबाट आएको उनको भनाई छ । साथै २०१२ को फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्र आफुमार्फत गएको बताउँदै उनिहरुले काम सुरु गर्न एउटा टिम बनाई एउटा कम्प्याक्ट दिन भन्दै को संगभेट गर्ने भने भनेपछी आफुले सरकार र परराष्ट्रमन्लयलाई खबर गरेपछि सरकारले नेपालीको एउटा टिम बनाएको बताए । दुई देशका ३/३ जनाको टोली बनेको थियो । अमेरीकाबाट एक्पोर्टहरुको टिम नेपाल आएर यहाँको मुख्य समस्या के हो ? अवरोध के हो र मुख्य आवस्यकता के हो भन्ने बारे २०२४ सालमा एउटा रिपोर्ट निस्केको र त्यो रिपोर्टले मुख्य आवस्यकता विजुली बत्ति, रहेको निष्कर्श निकाल्दै बिजुली बत्ति धेरै उत्पादन गर्न सकेमा बाहिर मुलुकलाई निकास गर्न सक्ने र बाटो घाटोको बन्यो भने विजनेस हव बढ्न सक्ने निष्कर्श आएपछि यो दुई कुरामा जाने सरकारलगायत सबैको सहमतीमै रिपोर्ट बनेको बताए । अर्थमन्त्रालयले नै रिपार्ट प्रकाशित गरी सुरुवात भएर २०१७ मा आएर एसिसिको टुलो ५५ अर्बको एमसिसिको सहमती भएको बताए ।
यो चीनको विरुद्ध हो भनेर अनावश्यक जोडियो, मिलिनियम आर्थिक विकाश, शुसासन र सुरक्षा भनेर ३ वटा कुरासंग जोडिन्छ । आएको सहयोग चीनको सुरक्षासँग जोडिएको जोड्न गलत भएको बताए । अमेरिकी सरकारले पनि शैन्य सहयोग भन्दा विकासका लागि भएको बताईसकेको बताए । पाँच जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले नै यो सहयोगलाई निरन्तरता दिएको उनको दाबी छ । आफुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले कुनै हालतमा एमसीसी पास हुने बताएको भन्दै मिडियामा नबुझिकन जथाभावी लेख्ने परम्पराको विकास हुनु गलत भएको बताए । उद्योग, सेवा, कृषि क्षेत्रमा जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पुर्बाधारको अभावमा पर्यटकको आवागमनमा समस्या भएको बताए ।
डा शर्माले एमसीसीको विषयमा देखिएका पछिल्ला समयमा भ्रम चिर्ने पयास गरेका छन् । कुटनीतिक क्षेत्रमा दख्खल राख्ने अर्थवबिद उनको भनाइले एमसीसीको बारेमा केही स्पष्ट गर्ने कार्य गरेको छ ।
